देवस्थान इनाम कायद्याच्या सद्यस्थितीतील प्रारूपाला राज्य शासनाने तूर्तास स्थगिती दिली आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नागपूर येथे पत्रकारांशी बोलताना ही महत्त्वाची घोषणा केली. या कायद्याच्या पहिल्या मसुद्यावर राज्यभरातील विविध घटकांकडून हरकती आणि आक्षेप नोंदवण्यात आला आहे. त्यामुळे सरकारने हा मसुदा मागे घेऊन सुधारित कायदा तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती
राज्य सरकारने महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. प्रस्तावित कायद्यातील त्रुटी दूर करून एक सर्वसमावेशक आणि निर्दोष सुधारित प्रारूप तयार करणे या समितीचे उद्दीष्ट्य असेल. या समितीमध्ये पुणे आणि कोकण विभागाचे विभागीय आयुक्त, ठाणे आणि अहिल्यानगरचे जिल्हाधिकारी यांचा समावेश करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे विविध मंदिर संस्थांचे आणि देवस्थानांचे प्रतिनिधित्व करणारे पंधरा सदस्यही या समितीत असतील. त्यांची निवड स्वतः महसूलमंत्री करणार आहेत.
साडेपाच लाख हेक्टर जमिनींच्या रक्षणाचा निर्धार
संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात सुमारे साडेपाच लाख हेक्टर इतकी देवस्थान इनाम जमीन उपलब्ध आहे. या जमिनींवर सध्या राज्यातील अनेक बलाढ्य आणि वजनदार लोकांकडून अतिक्रमणे झाली आहेत. देवस्थान समित्यांकडे पुरेशी कायदेशीर यंत्रणा नसल्यामुळे त्यांना स्वतःहून ही अतिक्रमणे काढणे अशक्य होत आहे. ज्याप्रमाणे वक्फ मंडळाच्या जमिनींवरील अतिक्रमणे हटवण्यासाठी कडक कायदेशीर तरतुदी अस्तित्वात आहेत. अगदी तसाच कठोर कायदा हिंदू देवस्थानांच्या जमिनींसाठी आणण्याचा सरकारचा प्रामाणिक मनोदय आहे.
जनभावना आणि हरकतींसाठी नवीन वेळापत्रक
यापूर्वी हा मसुदा सहा मे ते पाच जून या कालावधीत जनतेच्या सूचनांसाठी खुला करण्यात आला होता. मात्र, त्याला अनेक संघटनांनी तीव्र विरोध दर्शवला होता. हा कायदा भूमाफियांच्या फायद्याचा ठरेल अशी भीती व्यक्त केली जात होती. आता नव्याने स्थापन झालेली खारगे समिती प्राप्त झालेल्या सर्व जुन्या सूचनांचा अभ्यास करून पंधरा ऑगस्टपर्यंत आपला अहवाल सरकारला सादर करेल. त्यानंतर तयार होणारे सुधारित प्रारूप पुन्हा एकदा जनतेसाठी प्रसिद्ध केले जाईल आणि नागरिकांना पंधरा सप्टेंबरपर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयात आपल्या अंतिम हरकती नोंदवण्याची संधी दिली जाईल.
हिवाळी अधिवेशनात अंतिम कायदा आणणार
शंभर ते दोनशे वर्षांपासून वहिवाटीत असलेल्या जमिनी किंवा कायदेशीर गुंतागुंत निर्माण झालेल्या प्रकरणांमध्ये देवस्थान आणि वहिवाटदार अशा दोन्ही बाजूंचे नुकसान होणार नाही, अशी विशेष कलमे नवीन कायद्यात जोडली जातील. या संपूर्ण पारदर्शक प्रक्रियेनंतर आणि सर्व घटकांशी सविस्तर चर्चा केल्यानंतर, आगामी डिसेंबर महिन्यामध्ये होणाऱ्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात देवस्थानांना आर्थिकदृष्ट्या मजबूत करणारा आणि त्यांचे मूळ हक्क अबाधित ठेवणारा अंतिम सुधारित कायदा मंजुरीसाठी सभागृहात मांडला जाईल, असा विश्वास महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केला आहे.