महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत आयोजित स्पर्धा परीक्षांच्या नियमावलीत महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. आयोगाने परीक्षांसाठी अतिशय शिस्तबद्ध पावले उचलली आहेत. महाराष्ट्र गट-ब अराजपत्रित सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा रविवारी, दिनांक चौदा जून रोजी आयोजित करण्यात आली आहे. या परिक्षेच्या उमेदवारांसाठी हे नवे नियम लागू करण्यात आले आहेत. आता मुख्य परीक्षा सुरू होण्याच्या किमान दीड तास अगोदर परीक्षा केंद्रावर उमेदवारांनी पोहोचणे आवश्यक आहे.
प्रवेशपत्राबाबत प्रशासनाचे कडक निर्देश
उमेदवारांची प्रवेश प्रमाणपत्रे आयोगाच्या अधिकृत ऑनलाईन संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. परीक्षेला छापील स्वरूपातील मूळ प्रवेश प्रमाणपत्र सोबत आणणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या मूळ छापील प्रमाणपत्राशिवाय कोणत्याही उमेदवाराला परीक्षा केंद्राच्या आवारात प्रवेश दिला जाणार नाही. भ्रमणध्वनी संचातील प्रत किंवा अपूर्ण कागदपत्रे ग्राह्य धरली जाणार नाहीत.
दीड तास आधी उपस्थिती अनिवार्य
ऐनवेळी उद्भवू शकणाऱ्या विविध प्रकारच्या अडचणी, वाहतूक कोंडी तसेच पावसाळ्याचे दिवस आयोगाने वेळेचे कडक बंधन घातले आहे. मुख्य परीक्षा सुरू होण्याच्या वेळेपूर्वी किमान दीड तास अगोदर उमेदवारांनी पोहोचणे आवश्यक आहे. तसेच, प्रत्यक्ष पेपर सुरू होण्याच्या वेळेपूर्वी एक तास अगोदर स्वतःच्या नियुक्त बैठक क्रमांकावर उमेदवारांनी उपस्थित राहणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
वेळेनंतर येणाऱ्यांना बंदीचा इशारा
आयोगाने वेळ व्यवस्थापनाबाबत अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे. विहित केलेल्या वेळेनंतर येणाऱ्या कोणत्याही उमेदवाराला परीक्षा केंद्रामध्ये प्रवेश दिला जाणार नाही. वाहतुकीची अडचण किंवा इतर कौटुंबिक कारणे सांगून वेळेनंतर येणाऱ्या उमेदवारांची विनंती अमान्य केली जाईल. अशा प्रकरणात उमेदवाराचे शैक्षणिक नुकसान झाल्यास त्याबाबत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची कोणत्याही प्रकारची कायदेशीर किंवा नैतिक जबाबदारी राहणार नाही, असा गंभीर इशारा उमेदवारांना देण्यात आला आहे.
कायमस्वरूपी निलंबनाची कठोर कारवाई
आयोगाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उमेदवारांसाठी सर्वसाधारण सूचना तसेच परीक्षा मार्गदर्शक नियमावली सविस्तरपणे प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. या सर्व मार्गदर्शक सूचनांचे तंतोतंत पालन करणे प्रत्येक उमेदवारासाठी बंधनकारक राहील. आयोगाकडून वेळोवेळी देण्यात आलेल्या आदेशांचे किंवा डिजिटल नियमांचे उल्लंघन करण्याचा प्रयत्न केल्यास, संबंधित उमेदवारावर कडक कारवाई केली जाईल. यामध्ये त्याला ठराविक कालावधीसाठी अथवा कायमस्वरूपी आगामी सर्व परीक्षांमधून प्रतिबंधित केले जाऊ शकते, तसेच प्रचलित कायद्यानुसार फौजदारी गुन्हा देखील दाखल केला जाऊ शकतो.