आदिवासी भागांपर्यंत मानसिक आरोग्य सेवा पोहोचविण्यासाठी सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने मानसिक आरोग्य सेवा अधिक बळकट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि दोन नामांकित स्वयंसेवी संस्थांमध्ये पुढील पाच वर्षांसाठी सामंजस्य करार करण्यास मंजुरी मिळाली आहे. नागपूर आणि वर्धा जिल्ह्यांमध्ये हा उपक्रम राबवण्यात येईल. यामुळे उपेक्षित घटकांना स्थानिक पातळीवरच दर्जेदार मानसोपचार मिळणार आहेत.
स्वयंसेवी संस्थांसोबत गैरवित्तीय करार
जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रम अधिक प्रभावीपणे राबविण्यात येणार आहे. यामध्ये ग्रामीण आदिवासी समाज विकास संस्था, सौसर आणि अन्यथा फाउंडेशन या दोन संस्थांचे सहकार्य लाभेल. हा सामंजस्य करार ऑगस्ट २०२६ ते जुलै २०३१ या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी लागू राहणार आहे. विशेष म्हणजे हा संपूर्ण करार पूर्णपणे गैरवित्तीय स्वरूपाचा आहे. यामुळे या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा राज्य शासनाच्या तिजोरीवर कोणत्याही प्रकारचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार नाही.
मानसिक समस्यांचे गंभीर आव्हान
राज्यात मानसिक आरोग्याच्या समस्या वाढल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य आणि मेंदू विज्ञान संस्थेच्या अधिकृत सर्वेक्षण केले होते. त्यानुसार देशातील सुमारे दहा ते चौदा टक्के प्रौढ व्यक्तींना कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपाचे मानसिक आरोग्याचे विकार आहेत. राज्यातील सुमारे एक कोटी वीस लाख ते एक कोटी ऐंशी लाख नागरिक विविध मानसिक समस्यांशी झुंज देत आहेत. असे या राष्ट्रीय सर्वेक्षणात प्रामुख्याने नमूद करण्यात आले आहे.
गावपातळीवर व्यापक जनजागृती मोहीम
या प्रकल्पांतर्गत आता थेट गावपातळीवर मानसिक आरोग्य जनजागृती मोहीम युद्धपातळीवर राबवण्यात येणार आहे. यामध्ये स्थानिक ग्रामपंचायत, महिला बचत गट आणि युवक मंडळे यांचा सक्रिय सहभाग वाढवला जाणार आहे. तसेच प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्तरावर आवश्यक मानसिक आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देणे, आरोग्य कर्मचाऱ्यांना मनुष्यबळ प्रशिक्षण देणे, मातृ मानसिक आरोग्य कार्यक्रम राबविणे, रुग्णांना वेळेत मानसोपचार व समुपदेशन सेवा देण्याची भक्कम व्यवस्था स्थानिक पातळीवर उभारली जाणार आहे.
वर्धा आणि नागपूरला लाभ
यापूर्वी नागपूर जिल्ह्यात उडान प्रकल्पाला सर्वसामान्य जनतेकडून अत्यंत सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला होता. हाच यशस्वी अनुभव लक्षात घेऊन आता वर्धा जिल्ह्यातही या कार्यक्रमाचा विस्तार करण्यात येत आहे. शासकीय यंत्रणा आणि स्वयंसेवी संस्था यांच्यातील या उत्तम समन्वयातून राज्यातील ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याचा शासनाचा मानस आहे.