ताजी बातमी
ग्रामीण विकास
भारत
नव्या ग्रामीण रोजगार कायद्यासाठी १०० हून अधिक क्षेत्रीय अधिकारी नियुक्त
१ जुलैपासून ‘विकसित भारत-रोजगार आणि उपजीविका अभियान हमी कायदा’ लागू — ₹९५,००० कोटींची तरतूद; ९३% कामगारांचे ओळख प्रमाणीकरण पूर्ण
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाने १ जुलैपासून लागू होणाऱ्या नव्या ‘विकसित भारत-रोजगार आणि उपजीविका अभियान हमी ग्रामीण कायदा, २०२५’ च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी १०० हून अधिक वरिष्ठ क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली असून, यासाठी ₹९५,००० कोटींहून अधिक तात्पुरती निधी तरतूद आधीच मंजूर करण्यात आली आहे.
१०० +
वरिष्ठ क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती
₹९५,०००+
कोटी — FY २०२६-२७ साठी निधी तरतूद
९३%
सक्रिय कामगारांचे ओळख प्रमाणीकरण पूर्ण
१ जुलै
कायदा संपूर्ण देशात लागू होणार
क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांची भूमिका व प्रशिक्षण
नियुक्त क्षेत्रीय अधिकारी विविध राज्यांचे दौरे करून स्थानिक प्रशासन, जिल्हा यंत्रणा व प्रत्यक्ष जमिनीवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांशी थेट संवाद साधतील. ग्रामीण विकास सचिव रोहित कंसल यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष प्रशिक्षण व अभिमुखता कार्यक्रम नुकताच पार पडला.
- क्षेत्रीय अधिकारी राज्य व जिल्हा यंत्रणांशी थेट संवाद साधणार
- अंमलबजावणीतील अडचणी समजून घेऊन उत्कृष्ट पद्धतींची देवाणघेवाण
- ग्रामीण विकास सचिव रोहित कंसल यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रशिक्षण कार्यक्रम
- कायद्याची वैशिष्ट्ये, अंमलबजावणी चौकट व संस्थात्मक रचनेची माहिती
- तंत्रज्ञानावर आधारित प्रशासन प्रणालीचे सविस्तर प्रशिक्षण
“हा कायदा शाश्वत आणि सर्वसमावेशक ग्रामीण विकासाला चालना देणारा ठरेल.”
— केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
— केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
आर्थिक तरतूद व राज्यांची तयारी
केंद्र सरकारने वित्तीय वर्ष २०२६-२७ साठी ₹९५,००० कोटींहून अधिक तात्पुरती तरतूद मंजूर केली असून सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेश थेट लाभ हस्तांतरण मंचाशी जोडण्यात आले आहेत. चेहरा ओळखून हजेरी घेणारी आधुनिक प्रणाली देशभर लागू करण्यात आली आहे.
- FY २०२६-२७ साठी ₹९५,०००+ कोटींची तात्पुरती निधी तरतूद
- सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेश थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) मंचाशी जोडलेले
- जवळपास ९३% सक्रिय कामगारांचे ओळख प्रमाणीकरण पूर्ण
- चेहरा ओळखून हजेरी घेणारी (Face Recognition) आधुनिक प्रणाली कार्यान्वित
- २६ राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी अर्थसंकल्पीय तरतूद आधीच केली
अंमलबजावणी तयारी तक्ता
| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| कायदा अंमलबजावणी | १ जुलै २०२६ — संपूर्ण देशात | निश्चित |
| क्षेत्रीय अधिकारी | १०० हून अधिक नियुक्त | नियुक्त |
| प्रशिक्षण कार्यक्रम | सचिव रोहित कंसल यांच्या अध्यक्षतेखाली | पूर्ण |
| आर्थिक तरतूद | ₹९५,०००+ कोटी (FY २०२६-२७) | मंजूर |
| कामगार ओळख प्रमाणीकरण | सुमारे ९३% पूर्ण | जवळपास पूर्ण |
| राज्य अर्थसंकल्पीय तरतूद | २६ राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश | पूर्ण |
| राज्यस्तरीय अधिसूचना | ६ राज्यांनी जारी केली | प्रक्रियाधीन |
💡 हे जाणून घ्या
नवा कायदा जुन्या मनरेगापेक्षा वेगळा कसा आहे?
‘विकसित भारत-रोजगार आणि उपजीविका अभियान हमी ग्रामीण कायदा, २०२५’ हा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (MGNREGA) ची जागा घेणारा अद्ययावत कायदा आहे. यातील सर्वात मोठा बदल म्हणजे चेहरा ओळखून हजेरी (Face Recognition Attendance) घेणारी प्रणाली, ज्यामुळे बोगस हजेरी व भ्रष्टाचार कमी होण्याची अपेक्षा आहे. तसेच ९३% कामगारांचे डिजिटल ओळख प्रमाणीकरण पूर्ण झाल्याने थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) अधिक पारदर्शक होईल. जुन्या मनरेगात कागदोपत्री हजेरी व मस्टर रोलवर अवलंबून राहावे लागत असे, तर नवीन प्रणाली पूर्णतः डिजिटल व रिअल-टाइम असेल.
📝 सह्याद्री मराठी विश्लेषण
निर्णयाचे महत्त्व
१०० हून अधिक क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती ही नव्या कायद्याच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारच्या गांभीर्याचे द्योतक आहे. ₹९५,००० कोटींची भरीव तरतूद व ९३% डिजिटल प्रमाणीकरण हे ग्रामीण रोजगार हमी योजनेला अधिक पारदर्शक व कार्यक्षम बनवण्याच्या दिशेने टाकलेले ठोस पाऊल आहे.
मर्यादा व आव्हाने
केवळ ६ राज्यांनी अधिसूचना जारी केल्याने उर्वरित राज्यांची तयारी १ जुलैपूर्वी पूर्ण होणे आव्हानात्मक आहे. चेहरा ओळखण्याच्या प्रणालीसाठी ग्रामीण भागात इंटरनेट व तांत्रिक पायाभूत सुविधांची उपलब्धता ही मोठी अडचण ठरू शकते. वयस्कर व अशिक्षित मजुरांना नवीन डिजिटल प्रणालीशी जुळवून घेणे कठीण जाऊ शकते.
पुढे काय?
१ जुलैपूर्वी उर्वरित राज्यांनी आपापल्या योजनांची अधिसूचना जारी करणे अपेक्षित आहे. क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांचे प्राथमिक अहवाल कायद्याच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीतील त्रुटी उघड करतील. ग्रामीण भागात डिजिटल साक्षरता वाढवण्यासाठी विशेष मोहीम राबवणे आवश्यक ठरेल.