केंद्रीय कायदा व न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी देशातील प्रत्येक नागरिकाला सहज न्याय मिळवून देण्यासाठी कार्यक्षम न्यायव्यवस्था निर्माण करण्याचे आवाहन केले आहे. आभासी न्यायालये, थेट प्रक्षेपण आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित भाषांतर साधनांच्या मदतीने केंद्र सरकार न्यायव्यवस्थेला सर्वसामान्यांच्या अधिक जवळ नेण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.
केंद्र सरकारने न्यायव्यवस्था लोकांच्या जवळ आणण्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. दूरचित्रसंवाद, आभासी न्यायालये आणि न्यायालयीन कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण यांसारख्या आधुनिक उपक्रमांमुळे सर्वसामान्य नागरिकांचा न्यायालयांवरील विश्वास वाढला आहे.
या तंत्रज्ञानामुळे नागरिकांना आता घरबसल्या किंवा स्थानिक पातळीवरूनच खटल्यांची माहिती मिळवणे आणि प्रक्रियेत सहभागी होणे शक्य झाले आहे.
- कार्यान्वित आभासी न्यायालये — घरबसल्या खटल्याचा आढावा
- कार्यान्वित न्यायालयीन कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण
- कार्यान्वित दूरचित्रसंवाद सुविधा — दूरस्थ सुनावणी
- विस्तारत पारदर्शकता व वेगवान न्यायनिवाड्यासाठी डिजिटल प्रणाली
— अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय कायदा व न्याय मंत्री, भारत
सर्वसामान्य नागरिकांना न्यायालयीन कामकाजाची भाषा समजणे सोपे जावे, यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित भाषांतर साधनांचा वापर केला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे ‘विधीक अनुवाद सॉफ्टवेअर’ आणि ‘भाषिणी’ या साधनांच्या मदतीने सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल अठरा प्रादेशिक भाषांमध्ये अनुवादित केले जात आहेत.
यामुळे कायदेशीर चौकटीची गुंतागुंत संपून नागरिकांना स्वतःच्या भाषेत न्यायनिवाडा समजून घेणे अत्यंत सोपे झाले आहे.
- कार्यान्वित विधीक अनुवाद सॉफ्टवेअर — सर्वोच्च न्यायालय
- कार्यान्वित भाषिणी — एआय-आधारित बहुभाषिक अनुवाद
- लक्ष्य १८ प्रादेशिक भाषांमध्ये निकालांचे भाषांतर
केंद्र सरकार एक सर्वसमावेशक आणि नाविन्यपूर्ण न्याय प्रणालीच्या निर्मितीसाठी वचनबद्ध आहे. ही व्यवस्था केवळ आधुनिक तंत्रज्ञानाने सज्ज नसेल, तर भविष्यातील आव्हानांनाही तोंड देण्यास सक्षम असेल.
समाजातील गरीब, वंचित आणि शोषित घटकांनाही विनाविलंब व कमी खर्चात न्याय मिळावा, हाच या संपूर्ण उपक्रमाचा मुख्य हेतू आहे. प्रलंबित खटल्यांची संख्या कमी करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले जात आहेत.
| उपक्रम | उद्दिष्ट | स्थिती |
|---|---|---|
| आभासी न्यायालये | घरबसल्या सुनावणी व खटला माहिती | कार्यान्वित |
| थेट प्रक्षेपण | न्यायालयीन पारदर्शकता वाढवणे | कार्यान्वित |
| विधीक अनुवाद सॉफ्टवेअर | सर्वोच्च न्यायालय निकाल प्रादेशिक भाषांत | कार्यान्वित |
| भाषिणी AI साधन | १८ भाषांमध्ये अनुवाद | विस्तारत |
| प्रलंबित खटले निवारण | वेगवान न्यायनिवाडा — विलंब कमी करणे | प्रगतीपथावर |
| सर्वसमावेशक न्याय प्रणाली | गरीब व वंचितांसाठी स्वस्त व जलद न्याय | नियोजित |
‘भाषिणी’ हे भारत सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने विकसित केलेले एक कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित भाषा तंत्रज्ञान व्यासपीठ आहे. हे साधन भारतातील विविध प्रादेशिक भाषांमध्ये मजकूर, आवाज आणि अनुवाद सेवा पुरवते. न्यायालयीन निकाल, शासकीय अधिसूचना आणि कायदेशीर कागदपत्रे सामान्य नागरिकांना त्यांच्या मातृभाषेत उपलब्ध व्हावीत, यासाठी ‘भाषिणी’चा वापर वाढवण्यात येत आहे. यामुळे भाषेची अडचण असलेल्या नागरिकांनाही न्याय प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग घेणे शक्य होते.
आभासी न्यायालये, एआय अनुवाद आणि थेट प्रक्षेपण यांसारखे उपक्रम निःसंशयपणे स्वागतार्ह आहेत. न्यायव्यवस्थेला डिजिटल साधनांनी सुसज्ज करणे म्हणजे सामान्य नागरिकांना न्यायाच्या अधिक जवळ नेणे — हा विचार मूलतः योग्य आहे. विशेषतः प्रादेशिक भाषांमधील अनुवाद सुविधा ग्रामीण व अशिक्षित घटकांसाठी एक क्रांतिकारी पाऊल ठरू शकते.
मात्र, खऱ्या अर्थाने न्यायाची परीक्षा तंत्रज्ञानात नाही, तर प्रलंबित खटल्यांच्या संख्येत आहे. देशात कोट्यवधी खटले वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. न्यायाधीशांची रिक्त पदे भरणे, पायाभूत सुविधांचा विस्तार आणि प्रक्रियात्मक सुधारणा या गोष्टींशिवाय केवळ डिजिटलायझेशनने न्यायाचे ध्येय साध्य होणार नाही. तंत्रज्ञान हे साधन आहे — संरचनात्मक सुधारणा हेच खरे उत्तर आहे.