स्वतंत्र बातमी

छत्रपती ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत राज्यातील थकबाकीदार शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी २०,५७२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या निधीमुळे लाखो कर्जबाजारी शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

कर्जमाफीमुळे शेतकऱ्यांना नवीन हंगामासाठी पुन्हा कर्ज मिळणे सुलभ होणार आहे, ज्यामुळे शेती उत्पादनावर सकारात्मक परिणाम अपेक्षित आहे.

शेतकरी कर्जमाफीव्यतिरिक्त अनेक महत्त्वाच्या योजनांसाठी भरीव निधी मंजूर करण्यात आला आहे. माझी लाडकी बहीण योजना, युवा कार्य प्रशिक्षण योजना, महिलांसाठी बस प्रवासात ५०% सवलत आणि अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ यांचाही या मागण्यांमध्ये समावेश आहे.

रस्ते, पूल व पायाभूत सुविधांसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला मोठी रक्कम देण्यात आली असून जलसंपदा विभागाच्या रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांनाही यातून गती मिळणार आहे. नगरविकास आणि ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बळकटीकरणासाठीही तरतूद आहे.

या विक्रमी पुरवणी मागण्यांवर मुंबईच्या राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे आणि विजय वडेट्टीवार यांनी हे निर्णय निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून घेतलेले असल्याची टीका केली आहे.

मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या मागण्यांचे समर्थन केले असून राज्यातील विविध घटकांच्या कल्याणासाठी शासन वचनबद्ध असल्याचे स्पष्ट केले आहे.