शाळांजवळ स्टिंग ड्रिंक विकण्यास बंदी
दि. 04दि. 04 । जुलै । 2026
राज्य सरकारने लहान मुलांच्या आरोग्याच्या पार्श्वभूमीवर शाळांच्या परिसरात कॅफिनयुक्त ऊर्जा पेयांच्या विक्रीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे राज्यातील कोणत्याही शाळांपासून पाचशे मीटर अंतराच्या परिघात ‘स्टिंग’ या ऊर्जा पेयाची विक्री करण्यास पूर्णपणे मनाई करण्यात आली आहे.
५००
प्रतिबंधित क्षेत्राची मीटरमधील लांबी
२२
सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्त्वावर उभारण्यात येणाऱ्या नवीन प्रयोगशाळा
३
राज्यात सध्या कार्यरत असलेल्या अत्याधुनिक अन्न नमुने तपासणी प्रयोगशाळा
१
प्रयोगशाळेचा अहवाल मिळण्यासाठी लागणारा महिन्यांचा कालावधी
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
लहान मुलांच्या आरोग्यासाठी अपायकारक ठरणारे ‘स्टिंग’ ऊर्जा पेय आणि इतर अंमली पदार्थांच्या विक्रीवर शाळांच्या पाचशे मीटर परिसरात कायमची बंदी घालण्यात आली आहे. पावसाळी अधिवेशनात अन्न व औषध प्रशासन मंत्र्यांनी ही घोषणा केली असून सर्व शाळांना विद्यार्थ्यांमध्ये जनजागृती करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी विधानसभेत या कारवाईची घोषणा केली. भाजप आमदार विक्रम पाचपुते यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला होता. आमदार राहुल कुल आणि आमदार वरुण सरदेसाई यांनी देखील या बंदीच्या मागणीला सभागृहात पाठिंबा दिला.
तात्कालिक परिणाम
शाळांच्या पाचशे मीटर परिसरात असणाऱ्या सर्व किरकोळ दुकानांमध्ये आणि टपऱ्यांवर या ऊर्जा पेयाची विक्री थांबवण्याचे आदेश लागू झाले आहेत. अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या पथकांनी शाळांच्या परिसरातील खाद्यपदार्थांच्या दुकानांची अचानक तपासणी करण्यास सुरुवात केली आहे.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
अन्न व औषध प्रशासन विभागाने अन्न सुरक्षा आणि मानके कायद्यानुसार कारवाई करण्याचे निश्चित केले आहे. सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक गुन्हे दाखल करण्यात येतील.
ऊर्जा पेयांमधील घातक घटकांवर लोकप्रतिनिधींचा आक्षेप
आमदार विक्रम पाचपुते यांनी विधानसभेत या पेयाच्या नमुन्यांसह गंभीर विषय मांडला.
- ऊर्जा पेयाच्या बाटलीवर स्वतः उत्पादक हे पेय लहान मुले आणि गर्भवती महिलांसाठी योग्य नसल्याचे स्पष्टपणे नमूद करतात.
- उत्पादकांच्या इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष करून शाळांच्या अगदी जवळ या पेयांची विक्री सुरू होती.
कॅफिन आणि साखरेच्या अतिप्रमाणामुळे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याला गंभीर धोका
कॅफिनयुक्त पेयांच्या सेवनामुळे शालेय मुलांमध्ये व्यसनाधीनता वाढत चालल्याचे निरीक्षण लोकप्रतिनिधींनी नोंदवले आहे. या पेयांच्या अतिसेवनामुळे विद्यार्थ्यांच्या हृदयविकाराच्या तक्रारी, निद्रानाश, मानसिक अस्वस्थता आणि इतर शारीरिक आजार उद्भवत असल्याचा इशारा वैद्यकीय तज्ज्ञांनी दिला आहे. अशा पेयांमधील कृत्रिम रंग आणि अतिप्रमाण असणारी साखर मुलांच्या वाढत्या वयावर अत्यंत वाईट परिणाम करते. केवळ ‘स्टिंग’ नव्हे, तर फ्लेवर्ड मिल्कच्या नावाखाली विकल्या जाणाऱ्या पेयांची देखील चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने संपूर्ण राज्यात भेसळयुक्त अन्नपदार्थ, सुगंधी तंबाखू आणि आरोग्याला हानिकारक ठरणाऱ्या पेयांविरोधात विशेष मोहीम हाती घेतली आहे.
“शाळांच्या परिसरात विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यास अपायकारक ठरणारे अन्नपदार्थ आणि कॅफिनयुक्त पेयांची विक्री आढळल्यास संबंधितांवर कायद्यानुसार कडक कारवाई करण्यात येईल. जिल्हा परिषदांना देखील यावर लक्ष ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
— नरहरी झिरवाळ, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री, महाराष्ट्र राज्य“या पेयांमध्ये असणारे कॅफिन आणि साखरेचे कॉम्बिनेशन मुलांसाठी अत्यंत घातक आहे. याच्या नियमित सेवनाने मुलांना याचे व्यसन लागते. सरकारने शाळांच्या परिसरात यावर बंदी घालून मुलांचे आरोग्य सुरक्षित केले आहे.
— विक्रम पाचपुते, आमदार, श्रीगोंदा विधानसभा मतदारसंघ- अन्न सुरक्षा नियम २०११ नुसार ऊर्जा पेयांच्या नामाकरणाबाबत केंद्रीय अन्न सुरक्षा प्राधिकरणाने कंपन्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत.
- उत्पादनांच्या पाकिटांवर खोटे आणि दिशाभूल करणारे दावे करणाऱ्या ब्रँड्सवर राज्य सरकार करडी नजर ठेवणार आहे.
| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| प्रतिबंधित पेय | स्टिंग ऊर्जा पेय (Sting Energy Drink) | विक्रीस बंदी |
| लागू क्षेत्र | सर्व शाळांच्या पाचशे मीटर अंतराचा परिसर | त्वरित लागू |
| तपासणी यंत्रणा | अन्न व औषध प्रशासन विभाग (FDA) | कारवाई सुरू |
| प्रयोगशाळा नेटवर्क | मुंबई, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर, पुणे | कार्यरत आणि प्रस्तावित |
पार्श्वभूमी
ऊर्जा पेयांच्या मानकांचा वाद आणि प्रशासनाचे पुढचे पाऊल काय?
केंद्रीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणाने (FSSAI) देशातील ‘स्टिंग’ आणि ‘रेड बुल’ यांसारख्या प्रमुख ऊर्जा पेय उत्पादक कंपन्यांना दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींबाबत नोटिसा जारी केल्या आहेत. भारतीय अन्न सुरक्षा कायद्यात ‘ऊर्जा पेय’ (Energy Drink) अशी कोणतीही स्वतंत्र वर्गवारी अधिकृतपणे अधिसूचित केलेली नाही. कंपन्या केवळ वर्गीकरणाचा आधार घेऊन ग्राहकांची दिशाभूल करत असल्याचा आक्षेप आहे. महाराष्ट्र सरकारने या कारवाईला गती देण्यासाठी राज्यात प्रयोगशाळांचे जाळे विस्तारण्याचे ठरवले आहे. सध्या मुंबई, छत्रपती संभाजीनगर आणि नागपूर येथे प्रयोगशाळा कार्यरत आहेत. पुढील टप्प्यात पुणे, नाशिक, रायगड आणि यवतमाळ येथे नवीन प्रयोगशाळा सुरू केल्या जातील. याशिवाय सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून बावीस नवीन प्रयोगशाळा उभारण्यात येणार असून अन्न नमुन्यांच्या तपासणीचा कालावधी तीन महिन्यांवरून थेट एक महिन्यावर आणला जाईल.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन अन्न व औषध प्रशासन विभागाने स्थानिक पोलिसांच्या मदतीने शाळांच्या बाहेरील परिसराचे सर्वेक्षण सुरू केले आहे. बेकायदेशीरपणे प्रतिबंधित पेये विकणाऱ्या दुकानदारांवर थेट गुन्हे दाखल करण्याची तयारी सुरू आहे. या मोहिमेमुळे शाळांच्या परिसरातील अवैध अन्नपदार्थ विक्रीच्या अड्ड्यांवर वचक निर्माण होईल.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत असून शाळांच्या परिसरातील छोट्या किराणा दुकानदारांना आपली साठवणूक व्यवस्था बदलावी लागणार आहे. शीतपेय उत्पादक कंपन्यांना आपल्या वितरण व्यवस्थेत आणि विपणन धोरणात बदल करावे लागतील. कृत्रिम ऊर्जा पेयांच्या विक्रीला फटका बसण्याची शक्यता आहे.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम मुलांच्या आरोग्याच्या सुरक्षेच्या रूपात दिसून येईल. पालकांच्या मनातील मुलांच्या खाण्यापिण्याच्या सवयींबाबतची चिंता दूर होण्यास मदत होईल. शाळांच्या स्तरावर आयोजित केल्या जाणाऱ्या जनजागृती कार्यक्रमांमुळे आरोग्याविषयी जागरूक समाज निर्मितीला गती मिळेल.
विद्यार्थी आणि शिक्षक
विद्यार्थी आणि शिक्षक यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून शालेय परिसरातील आरोग्याचे वातावरण सुधारण्यास मदत होईल. शिक्षकांना आता शालेय आरोग्य समितीच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांच्या आहारावर देखरेख ठेवणे अधिक सुलभ होणार आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये आरोग्याला हानिकारक असणाऱ्या बाहेरील पेयांऐवजी सकस आहाराविषयी आवड निर्माण होईल.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
शाळांच्या परिसरात ऊर्जा पेयांच्या विक्रीवर बंदी घालण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय अत्यंत कौतुकास्पद आणि स्वागतार्ह आहे. आकर्षक जाहिराती आणि स्वस्त दरांमुळे शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये ही पेये पिण्याची फॅशन झाली होती. ही मुले नकळतपणे गंभीर शारीरिक आजारांच्या गर्तेत ढकलली जात होती. अशा पेयांवर केवळ शाळांच्या परिसरातच नव्हे, तर अठरा वर्षांखालील अल्पवयीन मुलांना ती विकण्यावर देखील देशव्यापी कायदेशीर निर्बंध आणण्याची गरज आहे. केवळ कायदे करून किंवा घोषणा करून अशा बंदी यशस्वी होत नसतात. अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडे असणारे मर्यादित मनुष्यबळ पाहता, या पाचशे मीटरच्या परिघावर रोज लक्ष ठेवणे आव्हानात्मक असेल. यासाठी स्थानिक शाळा प्रशासनाने, पालकांनी आणि जागरूक नागरिकांनी स्वतःहून पुढाकार घेतला पाहिजे. नवीन प्रयोगशाळा उभारण्याच्या सरकारच्या घोषणेची अंमलबजावणी वेळेत पूर्ण झाल्यास अन्न सुरक्षेच्या लढ्याला अधिक बळ मिळेल.