स्वतंत्र बातमी

मुंबईतील ऐतिहासिक बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास करताना प्रशासनाने केवळ उंच सिमेंटचे टॉवर उभे करण्यावर भर दिला आहे. ५०० चौरस फुटांच्या प्रशस्त घरांचे कौतुक होत असताना, पिण्याच्या पाण्यासारख्या अतिशय मूलभूत गरजेकडे दुर्लक्ष करणे म्हाडाच्या नियोजन शून्य कारभाराचे उत्तम उदाहरण आहे. शंभर वर्षे जुन्या चाळींमध्ये जो पाणीपुरवठा सुरळीत होत होता, तो आधुनिक तंत्रज्ञानाने बांधलेल्या इमारतींमध्ये का होत नाही, याचे उत्तर म्हाडाने दिले पाहिजे. रहिवाशांच्या पंपांवर कारवाई करण्यापूर्वी त्यांना पुरेसे पाणी देणे ही प्रशासनाची नैतिक जबाबदारी आहे. केवळ तांत्रिक आकडेवारीचा खेळ करून रहिवाशांना दोष देणे चुकीचे आहे. सात दिवसांचा अवधी संपण्यापूर्वी गृहनिर्माण मंत्रालयाने यात मध्यस्थी करून उच्च दाबाने पाणीपुरवठा सुरू करावा, अन्यथा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प वादात अडकण्याची दाट शक्यता आहे.