स्वतंत्र बातमी

धारावी पुनर्वसन प्रकल्प हा आशियातील अतिशय व्यापक झोपडपट्टीचा कायापालट करणारा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प मानला जातो. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी रेल्वे आणि पालिकेच्या ताब्यातील जमिनी हस्तांतरित करण्यात आल्या आहेत. या जमिनींवर असलेल्या नैसर्गिक वृक्षसंपदा आणि उद्यानांमुळे वृक्ष प्राधिकरणाची परवानगी मिळवणे अनिवार्य होते. गेल्या अनेक महिन्यांपासून या प्रस्तावावर नागरी हरकती आणि सूचना मागवण्याची प्रक्रिया सुरू होती. प्राधिकरणाच्या मंजुरीनंतर आता प्रत्यक्ष जमिनीवरील कामाला गती प्राप्त झाली आहे. पर्यावरणवादी संस्थांनी या निर्णयाविरोधात राष्ट्रीय हरित लवाद आणि मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची तयारी दर्शवली आहे. आगामी आठवड्यात या याचिकांवर सुनावणी होण्याचे संकेत आहेत. न्यायालयीन निर्णयानंतरच या प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष वृक्षतोड मोहिमेचे भवितव्य पूर्णपणे स्पष्ट दिसेल.