अमेरिकेच्या सिनेटमध्ये नवीन स्थलांतर विधेयक

अमेरिकेतील इमिग्रेशन सिस्टीममध्ये व्यापक सुधारणा करण्यासाठी ‘रिन्यूइंग इमिग्रेशन प्रोव्हिजन ऑफ द इमिग्रेशन अ‍ॅक्ट १९२९’ हे विधेयक अमेरिकन सिनेटमध्ये पुनरुज्जीवित करण्यात आले आहे. या विधेयकानुसार, अमेरिकेत सलग सात वर्षे वास्तव्य करणाऱ्या कोणत्याही परदेशी नागरिकाला ग्रीन कार्डसाठी अर्ज करण्याची पात्रता प्राप्त सुलभतेने मिळणार आहे. सध्या लागू असलेल्या नियमांनुसार १९७२ पूर्वी अमेरिकेत आलेल्या नागरिकांनाच या रजिस्ट्री तरतुदीचा लाभ मिळत होता. हा नियम अत्यंत कालबाह्य झाला आहे. २०१५ ते २०१९ या काळात या जुन्या नियमाचा लाभ केवळ ३०५ लोकांनाच मिळाला होता. नवीन विधेयकातून ही स्थिर तारीख हटवून सात वर्षांच्या प्रवाहित कालावधीची अट लागू करण्यात येत आहे. या बदलाचा थेट फायदा अमेरिकेत राहणाऱ्या ८० लाखांपेक्षा जास्त लोकांना मिळू शकतो. यामध्ये लहानपणी अमेरिकेत आलेल्या ‘ड्रीमर्स’, एच-१बी व्हिसाधारक तंत्रज्ञ आणि तात्पुरते संरक्षण मिळालेल्या निर्वासितांचा समावेश आहे.

अमेरिकेतील रोजगार-आधारित इमिग्रेशन यंत्रणेत प्रत्येक देशासाठी असलेली सात टक्के मर्यादा भारतीय कुशल व्यावसायिकांसाठी तीव्र अडथळा बनली आहे. एच-१बी व्हिसावर कार्यरत असलेल्या हजारो भारतीय आयटी व्यावसायिकांना ग्रीन कार्ड मिळवण्यासाठी अनेक दशकांची वाट पाहावी लागत आहे. रोजगार-आधारित प्रलंबित अर्जांमध्ये ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त प्रमाण भारतीय अर्जदारांचे आहे. नव्या विधेयकात इमिग्रेशन कायद्यातील कलम २४९ मध्ये सुधारणा सुचवण्यात आली आहे. या सुधारणेने जुनी रजिस्ट्री तरतूद आधुनिक स्वरूपात अमलात आणली जाणार आहे. सिनेटमधील या विधेयकाला पाठिंबा दर्शवत सिनेटर अ‍ॅलेक्स पॅडिला यांनी अमेरिकी अर्थव्यवस्थेत योगदान देणाऱ्या घटकांना सुरक्षा देण्याची गरज अधोरेखित केली. या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाल्यास भारतीय तंत्रज्ञांच्या कायदेशीर वास्तव्याचा प्रश्न कायमचा सुटू शकतो. बहुसंख्य भारतीय कुटुंबांना अमेरिकेतील अनिश्चित जीवनशैलीतून दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.