समुद्र मंथन योजनेची घोषणा

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतलेले दोन्ही निर्णय देशाच्या अर्थव्यवस्थेला दिशा देणारे आहेत. ‘समुद्र मंथन’ योजनेच्या माध्यमातून भारताच्या अफाट सागरी संपत्तीचा शोध घेण्याचे पाऊल वेळेची गरज आहे. ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने सागरी उत्खनन क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे आवश्यक ठरेल. दुसऱ्या बाजूला, ‘पीएम-किसान’ योजनेला दिलेली ५ वर्षांची मुदतवाढ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ देणारी आहे. केवळ थेट निधी हस्तांतरणावर न थांबता कृषी क्षेत्रातील मूलभूत पायाभूत सुविधांचा विकास करणे तितकेच गरजेचे आहे. सागरी संशोधन आणि शेतकरी कल्याण या दोन्ही आघाड्यांवर नियमित पाठपुरावा राहिल्यास देशाच्या विकासाचा दर उंचावण्यास मदत होईल.