देशभरातील प्रत्येक रस्त्यावर पादचाऱ्यांसाठी अतिक्रमणमुक्त आणि सुरक्षित जागा निश्चित करण्याचे कडक निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. रस्ता असेल तिथे चालण्यासाठी स्पष्टपणे आखलेली जागा असायलाच हवी असा महत्त्वाचा आदेश न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या पीठाने दिला आहे.
२ आठवडे
अंमलबजावणी मुदत
२
न्यायमूर्तींचे विशेष खंडपीठ
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला देशातील प्रत्येक रस्त्यावर पादचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र आणि अतिक्रमणमुक्त मार्ग बनवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा, न्यायमूर्ती आलोक अराधे आणि केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज हे यात मुख्य भूमिकेत आहेत.
तात्कालिक परिणाम
केंद्र सरकारला सर्व नागरी आणि स्थानिक प्राधिकरणांना पादचारी मार्गांचे रेखांकन करण्याचे तातडीने निर्देश द्यावे लागणार आहेत.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
केंद्र सरकार आणि नगरविकास मंत्रालयाला दोन आठवड्यांत सर्व संबंधित यंत्रणांना मार्गदर्शक सूचना जारी करून न्यायालयात अहवाल सादर करायचा आहे.
पादचाऱ्यांचा हक्क आणि न्यायालयाचे प्राथमिक निर्देश
रस्त्यावर चालणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाला स्वतःच्या सुरक्षेचा पूर्ण विश्वास वाटणे गरजेचे असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आहे. चालण्यासाठी निश्चित केलेली जागा पवित्र असून त्यावर कसलेही अतिक्रमण खपवून घेतले जाणार नाही.
- मोठ्या खर्चाची किंवा बांधकामाची वाट न पाहता दोरी लावून चालण्याची जागा निश्चित करण्याचे आदेश
- पादचाऱ्यांच्या मार्गावर वाहनांचे अतिक्रमण रोखण्यासाठी कडक नियम लागू करण्याचे निर्देश
संविधानिक हक्क आणि नागरी संस्कृतीचा विकास
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार रस्त्यांवर वाहनांच्या वाढत्या गर्दीत पादचाऱ्यांचे हक्क पायदळी तुडवले जात आहेत. चालणे हा केवळ शारीरिक प्रवास नसून संविधानाच्या कलम १९(१)(डी) आणि कलम २१ अंतर्गत मिळालेला मूलभूत अधिकार आहे. न्यायाधीशांच्या पीठाने स्पष्ट केले की चालणाऱ्या व्यक्तीला ‘हा माझा रस्ता आहे’ असा आत्मविश्वास मिळाला पाहिजे. ही संस्कृती विकसित करणे स्थानिक आणि नगरविकास प्राधिकरणांचे कायदेशीर कर्तव्य आहे. दोन आठवड्यांत सर्व प्राधिकरणांना सूचना देऊन या कामाची प्रत्यक्ष सुरुवात करण्याचे आदेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यांना देण्यात आले आहेत. न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनंतर ठेवली आहे.
“रस्ता असेल तिथे चालण्यासाठी स्वतंत्र जागा असायलाच हवी. मोठा खर्च न करता दोरी बांधून का होईना पादचाऱ्यांचा मार्ग वेगळा करा आणि त्यावर अतिक्रमण होणार नाही याची खबरदारी घ्या.”
— न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा, सर्वोच्च न्यायालय“न्यायालयाच्या सूचनांनुसार केंद्र सरकार सर्व संबंधित नागरी आणि स्थानिक प्राधिकरणांना तातडीने निर्देश जारी करेल. दोन आठवड्यांत आवश्यक पावले उचलली जातील.”
— के. एम. नटराज, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल- पादचाऱ्यांचा मूलभूत अधिकार कलम १९(१)(डी) व कलम २१ अंतर्गत
- पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनंतर निश्चित
| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| न्यायालयीन आदेश | सुरक्षित पादचारी मार्ग | पूर्ण |
| अंमलबजावणी कालावधी | दोन आठवडे | कार्यन्वित |
| केंद्र सरकार प्रतिनिधी | के. एम. नटराज (ASG) | नोंदवले |
| पुढील सुनावणी | दोन आठवड्यांनंतर | नोंदवले |
पार्श्वभूमी
पदपथांवरील अतिक्रमणे आणि न्यायालयाची पूर्वपीठिका?
देशातील शहरांमध्ये वेगाने होणाऱ्या नागरीकरणामुळे रस्त्यांचा विस्तार वाहनांच्या केंद्रस्थानी ठेवून करण्यात आला. या प्रक्रियेत पादचाऱ्यांच्या पदपथांवर अतिक्रमणे झाली किंवा ते पूर्णपणे गायब झाले. एका पाच वर्षांच्या मुलाचा ट्रक अपघातात मृत्यू झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली होती. जून २०२६ मध्ये न्यायालयाने पदपथावरून चालणे हा मूलभूत अधिकार असल्याचे जाहीर केले होते. गाड्यांपेक्षा पादचाऱ्यांचा हक्क प्राथमिक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. आजच्या आदेशाद्वारे न्यायालयाने यापूर्वीच्या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र सरकारला कठोर निर्देश दिले आहेत. आता नागरी प्राधिकरणांना रस्त्यांवर प्रत्यक्ष रेखांकन करून पादचाऱ्यांना सुरक्षित जागा उपलब्ध करून द्यावी लागणार आहे.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पालिका आणि रस्ते विकास प्राधिकरणांना रस्त्यांचे नव्याने सर्वेक्षण करावे लागणार आहे. पोलिस प्रशासनाला पदपथांवरील बेकायदेशीर अतिक्रमणे आणि अनधिकृत पार्किंगवर कठोर कारवाई करावी लागेल.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर दुकानांसमोरील अतिक्रमणे आणि रस्त्यांवरील पथविक्रेत्यांच्या स्थानांवर परिणाम दिसून येईल. दुकानाबाहेर पडणारे अतिक्रमण हटल्याने मुख्य बाजारपेठांमध्ये पादचाऱ्यांची आवक वाढून खरेदीला शिस्त येण्याची शक्यता आहे.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट अनुकूल परिणाम पाहायला मिळेल. रस्त्यावरून चालताना होणारे अपघात टळतील आणि ज्येष्ठ नागरिक, बालके व महिलांना निर्भयपणे चालण्यासाठी सुरक्षित जागा उपलब्ध होईल.
पादचारी आणि नागरी हक्क कार्यकर्ते
पादचारी आणि नागरी हक्क कार्यकर्ते यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून रस्ते विकासाच्या धोरणात पादचाऱ्यांना केंद्रस्थानी आणण्याच्या लढ्याला मोठे बळ मिळाले आहे.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिलेले निर्देश हे भारतीय शहरांमधील वाहतूक व्यवस्थेला योग्य वळण देणारे आहेत. शहरांची रचना केवळ गाड्यांसाठी नसून माणसांसाठी आहे हे तत्त्व या निर्णयाने पुन्हा अधोरेखित केले आहे. पदपथांवरील अतिक्रमणे आणि गाड्यांचे अस्ताव्यस्त पार्किंग यामुळे सामान्य माणसाला जीवावर उदार होऊन मुख्य रस्त्यावरून चालावे लागते. कोणत्याही मोठ्या खर्चाशिवाय किंवा बांधकामाची वाट न पाहता तातडीने दोरी किंवा पट्ट्यांच्या साह्याने जागा निश्चित करण्याचा न्यायालयाचा सल्ला व्यावहारिक आहे. स्थानिक पालिका आणि पोलिस प्रशासनाने केवळ न्यायालयाच्या भीतीपोटी न करता नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी या आदेशाची प्रामाणिक अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे.