राज्यातील विशेष सखोल फेरतपासणी (एसआयआर) मोहिमेदरम्यान तात्पुरत्या स्वरूपात स्थलांतरित झालेल्या मतदारांना दिलासा मिळाला आहे. पुनर्विकास प्रकल्प किंवा इतर कारणांमुळे मूळ निवासस्थान सोडलेल्या नागरिकांना त्यांच्या मूळ ठिकाणीच मतदार नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करण्याची परवानगी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून देण्यात आली आहे.
९ कोटी ७८ लाख
नोंदणी उद्दिष्ट
९ कोटी १७ लाख
वाटप प्रपत्रे
७ कोटी १३ लाख
जमा अर्ज
८ ऑगस्ट
वाढीव मुदत
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
राज्यातील विशेष सखोल फेरतपासणी (एसआयआर) मोहिमेत तात्पुरते स्थलांतरित झालेल्या मतदारांना त्यांच्या मूळ ठिकाणीच नोंदणी पूर्ण करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे लाखो नागरिकांचे नाव मतदार यादीतून वगळले जाण्याचा धोका टळला आहे.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
केंद्रीय निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय आणि मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर या जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी या संपूर्ण प्रक्रियेची अंमलबजावणी करत आहेत.
तात्कालिक परिणाम
मूळ ठिकाणाहून विस्थापित झालेल्या नागरिकांना गणना प्रपत्रे मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. नोंदणी अधिकाऱ्यांना तात्पुरत्या स्थलांतरितांचे अर्ज स्विकारण्याचे आदेश तातडीने देण्यात आले आहेत.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
पावसाळी अधिवेशनात सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी मांडलेल्या मागणीनंतर निवडणूक प्रशासनाने अधिकृत परिपत्रक काढून प्रक्रियेत शिथिलता आणली आहे. अतिवृष्टीचा विचार करून ८ ऑगस्टपर्यंत मुदत वाढवण्यात आली आहे.
नवी नियमावली आणि अटी
स्थलांतरित नागरिकांना मूळ ठिकाणी नोंदणी करण्यासाठी एक विशेष घोषणापत्र सादर करावे लागणार आहे. प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर मूळ ठिकाणी परतणार असल्याचे या पत्रात नमूद करणे बंधनकारक आहे.
- एसआरए, म्हाडा किंवा महापालिकेची पात्रता यादी (परिशिष्ट-२) जोडावी लागणार आहे.
- खासगी पुनर्विकासासाठी निष्कासन नोटीस किंवा भाडेपावती ग्राह्य धरली जाणार आहे.
महानगरांमधील अल्प प्रतिसादानंतर प्रशासनाचा निर्णय
राज्यातील ग्रामीण भागात विशेष सखोल पुनरीक्षण मोहिमेला नागरिकांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला असला तरी मुंबई, ठाणे, पुणे आणि नागपूरसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये प्रक्रियेचा वेग संथ असल्याचे दिसून आले. नागरी भागांत मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेले पुनर्विकास प्रकल्प आणि पायाभूत सुविधांची कामे यामुळे अनेक कुटुंबे तात्पुरत्या स्वरूपात इतरत्र स्थलांतरित झाली आहेत. मूळ पत्त्यावर नागरिक वास्तव्यास नसल्याचे पाहून नोंदणी अधिकाऱ्यांकडून गणना प्रपत्रे देण्यास टाळाटाळ केली जात होती. या प्रकारामुळे लाखो मतदारांचे हक्क हिरावले जाण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. विधिमंडळात लोकप्रतिनिधींनी हा मुद्दा लावून धरल्यानंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने तातडीने हस्तक्षेप करत स्थानिक प्रशासनाला आदेश दिले.
“राज्यात ९ कोटी ७८ लाख मतदारांचे पुनरीक्षण सुरू असून आतापर्यंत ९३ टक्के मतदारांपर्यंत प्रपत्रे पोहोचवण्यात यश आले आहे.”
— निवडणूक आयोग सूत्र- मुंबई उपनगरात ५४.६७ टक्के तर मुंबई शहरात ५३.२१ टक्के नोंदणी पूर्ण झाली आहे.
- ठाणे जिल्ह्यात सर्वात कमी म्हणजेच ४६.५५ टक्के काम पूर्ण झाले आहे.
| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| एकूण मतदार उद्दिष्ट | ९ कोटी ७८ लाख ५४ हजार | नोंदवले |
| प्रपत्र वितरण प्रमाण | ९३.७९ टक्के | पूर्ण |
| अर्ज संकलन प्रमाण | ७२.८९ टक्के | जमा |
| मोहीम अंतिम मुदत | ८ ऑगस्ट | कार्यरत |
पार्श्वभूमी
स्थलांतरित मतदारांचे हक्क अबाधित राहणार का?
राज्यात मतदार याद्यांच्या पारदर्शकतेसाठी विशेष सखोल फेरतपासणी मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. यापूर्वी अनेक निवडणुकांमध्ये नावे गायब होण्याच्या किंवा दुबार नोंदीच्या तक्रारी आल्या होत्या. या मोहिमे दरम्यान शहरी भागातील पुनर्विकास प्रकल्पग्रस्त नागरिकांना वगळले जात असल्याचे समोर आले. मुंबई, पुणे, ठाणे यांसारख्या शहरांत हजारो इमारती पुनर्विकासाखाली आहेत. या पार्श्वभूमीवर लोकप्रतिनिधींच्या मागणीनंतर आयोगाने नियमात सुधारणा केली असून आता घोषणापत्राच्या आधारे मूळ मतदारसंघातील नाव कायम ठेवले जाणार आहे.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
“प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन…” सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. नोंदणी अधिकाऱ्यांनी कोणत्याही पात्र नागरिकाचा अर्ज नाकारू नये यासाठी नियंत्रण कक्षाद्वारे लक्ष ठेवले जात आहे.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
“व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर…” नागरी भागातील मजुरांच्या आणि कामगारांच्या नोंदणीबाबत सुलभता निर्माण झाली आहे. स्थावर मालमत्ता क्षेत्रातील पुनर्विकास प्रकल्पांमुळे विस्थापित झालेल्या नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण झाले आहे.
सर्वसामान्य जनता
“सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम…” पडत असून पुनर्विकासामुळे विस्थापित झालेल्या नागरिकांची धाकधूक दूर झाली आहे. मूळ मतदारसंघातील मतदानाचा हक्क कायम राहिल्याने नागरिकांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.
संबंधित वर्ग (पुनर्विकास प्रकल्पग्रस्त आणि भाडेकरू)
“पुनर्विकास प्रकल्पग्रस्त आणि भाडेकरू नागरिक यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून…” पुरावा म्हणून केवळ साधे घोषणापत्र आणि प्राधिकरणाची कागदपत्रे जोडून प्रक्रिया पूर्ण करता येणार आहे.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
मतदार यादी शुद्धीकरणाचा दिलासादायक निर्णय — लोकशाही प्रक्रियेत प्रत्येक नागरिकाचे मताधिकार जपणे हे निवडणूक आयोगाचे प्राथमिक कर्तव्य आहे. महानगरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर होत असलेल्या शहरीकरण आणि पुनर्विकास प्रकल्पांमुळे हजारो कुटुंबे तात्पुरती विस्थापित झाली आहेत. अशा स्थितीत तांत्रिक कारणास्तव नागरिकांना मतदानापासून वंचित ठेवणे अन्यायकारक ठरले असते. आयोगाने वस्तुस्थितीचे भान ठेवून घेतलेला हा निर्णय कौतुकास्पद आहे. घोषणापत्र आणि कागदपत्रांची अट ठेवून गैरवापर रोखण्याची खबरदारीही घेण्यात आली आहे. आता स्थानिक प्रशासनाने या आदेशांची कडक अंमलबजावणी करून अंतिम मुदतीपूर्वी जास्तीत जास्त मतदारांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे.