स्वतंत्र बातमी

मुंबईची जीवन वाहिनी मानल्या जाणाऱ्या बेस्ट उपक्रमातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीचा आणि सातव्या वेतन आयोगाचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. महागाईच्या काळात कामगारांना योग्य वेतन मिळणे हा त्यांचा मूलभूत हक्क आहे. मात्र, वेतनवाढीची अंमलबजावणी करताना आधीच आर्थिक तुटवड्यात असलेल्या बेस्ट उपक्रमाच्या तिजोरीवर पडणारा भार कसा पेलायचा, याचा विचार प्रशासनाला करावा लागेल. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत सामावून घेण्याचे धोरण त्यांच्यात सुरक्षिततेची भावना निर्माण करेल. राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेने बेस्टला केवळ आर्थिक अनुदान न देता ५ हजार नवीन बस ताफ्यात आणून प्रवासी संख्या वाढवण्यावर भर दिला पाहिजे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था कार्यक्षम राहण्यासाठी कर्मचाऱ्यांचे समाधान आणि उपक्रमाची आर्थिक शिस्त या दोन्ही गोष्टींचा मेळ घालणे अत्यंत गरजेचे आहे.