भूमी अभिलेख विभागाने जमीन मोजणीच्या नियमावलीत महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे. नवीन नियमानुसार २०२४ सालापासून अक्षांश-रेखांश नोंदीसह दिलेल्या मोजणीच्या ‘क प्रती’ला अंतिम मान्यता देण्यात येत आहे. स्थानिकांच्या बांधकामांच्या परवानग्या आणि विविध विकासकामांसाठी वारंवार फेरमोजणी करण्याची पूर्वीची सक्ती आता संपुष्टात आणली आहे.
२०२४
नोंदणी वर्ष प्रमाण
२
ई-मोजणी आवृत्ती क्रमांक
२-३
परिपत्रक जारी दिवस
४
अक्षांश-रेखांश नोंद वर्षे
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
भूमी अभिलेख विभागाने जमीन मोजणीच्या नियमात बदल करून नागरिकांची वारंवार फेरमोजणी करण्याच्या त्रासातून मुक्तता केली आहे. २०२४ पासून मिळालेली अक्षांश-रेखांश असलेली मोजणी अंतिम मानली जाईल.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
भूमी अभिलेख विभाग, राज्य शासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था, नगरपालिका, महानगरपालिका, ग्रामपंचायती आणि पीएमआरडीए (PMRDA).
तात्कालिक परिणाम
स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून होणारी अनावश्यक फेरमोजणीची मागणी थांबेल. मोजणी प्रकरणांचा तात्काळ निपटारा होऊन प्रशासकीय यंत्रणेवरील कामाचा अतिरिक्त ताण कमी होईल.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
आगामी दोन ते तीन दिवसांत भूमी अभिलेख विभागाकडून अधिकृत परिपत्रक प्रसिद्ध केले जाईल. वादग्रस्त जमिनी वगळता इतर सर्व प्रकरणांत जुनी मोजणी मान्य करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले आहेत.
ई-मोजणी आवृत्ती-२ चा प्रभावी वापर
भूमी अभिलेख विभागाने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करत ‘ई-मोजणी व्हर्जन-२’ प्रणाली कार्यान्वित केली आहे. या प्रणालीत जमिनीचे अक्षांश आणि रेखांश तंतोतंत नोंदवले जातात. जमिनीची चतुःसीमा आणि अचूक स्थान निश्चित करणे सुलभ बनले आहे.
- मोजणी नकाशावर अक्षांश आणि रेखांशाची अचूक नोंद समाविष्ट.
- जमिनीच्या सीमेबाबतच्या दिशाभूल करणाऱ्या दाव्यांना पूर्णपणे आळा.
फेरमोजणीच्या क्लिष्ट प्रक्रियेतून नागरिकांची सुटका
यापूर्वी बांधकाम परवानगी किंवा प्रशासकीय कामांसाठी पूर्वी केलेली मोजणी नाकारली जात होती. नागरिकांना वारंवार नवीन मोजणीसाठी अर्ज करावा लागत होता. अर्ज सादरीकरण, मोजणीची तारीख मिळणे आणि प्रत्यक्षात मोजणीची ‘क प्रत’ मिळणे यात अनेक महिन्यांचा कालावधी निघून जात असे. या वेळखाऊ पद्धतीमुळे नागरिकांच्या कामास प्रचंड विलंब होत होता. महानगरपालिका आणि ग्रामपंचायतींच्या फेरमोजणीच्या मागण्यांमुळे भूमी अभिलेख कार्यालयांवर कामाचा अतिरिक्त भार पडत असे. नवीन निर्णयानुसार २०२४ नंतरची अक्षांश-रेखांश नोंद असलेली ‘क प्रत’ ही अंतिम मानली जाईल. स्थानिक प्राधिकरणांना नवीन मोजणीची सक्ती करता येणार नाही.
“२०२४ पासून अक्षांश आणि रेखांशाच्या नोंदीसह वितरित केलेल्या ‘क प्रती’ ग्राह्य धरण्याच्या स्पष्ट सूचना जारी करण्यात येत आहेत. कोणत्याही कायदेशीर वादाव्यतिरिक्त स्थानिक प्राधिकरणांना फेरमोजणीची मागणी करता येणार नाही.”
— भूमी अभिलेख विभाग अधिकारी| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| नियम बदल | अक्षांश-रेखांश नोंद क प्रत अंतिम | पूर्ण |
| प्रणाली | ई-मोजणी आवृत्ती २ | कार्यरत |
| अधिसूचना | २ ते ३ दिवसांत परिपत्रक जारी | प्रलंबित |
| अपवाद | न्यायालयीन वादग्रस्त जमिनी | नोंदवले |
पार्श्वभूमी
जमीन मोजणीतील सुधारणांचा प्रवास
चार वर्षांपूर्वीपर्यंत जमीन मोजणीच्या ‘क प्रती’वर अक्षांश आणि रेखांशाची नोंद केली जात नव्हती. जमिनीची अचूक व्याप्ती तसेच चतुःसीमा निश्चित करताना प्रशासकीय अडचणी निर्माण होत असत. नागरी भागातील वाढत्या बांधकामांमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्था सातत्याने ताज्या मोजणीची मागणी करत होत्या. परिणामी भूमी अभिलेख विभागाकडे अर्जांचा साठा साचला होता. प्रशासनाने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत उपग्रह आधारित ई-मोजणी प्रणाली सुरू केली. आता विवाद नसलेल्या जमिनींसाठी ही मोजणी कायमस्वरूपी ग्राह्य मानली जाईल. न्यायालयीन वाद किंवा कायदेशीर तक्रारी असलेल्या जमिनींच्या बाबतीत स्वतंत्र मोजणीचा पर्याय उपलब्ध असेल. भूमी अभिलेख विभागाच्या परिपत्रकानंतर सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना या नियमाची काटेकोर अंमलबजावणी करणे बंधनकारक आहे.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन शासकीय यंत्रणेवरील अर्जांचा ताण पूर्णपणे कमी केला आहे. महसूल आणि भूमी अभिलेख विभागाचे काम अधिक गतिमान झाले आहे. सरकारी कार्यालयांमधील गैरप्रकार तसेच दलाल व्यवस्थेला आळा बसण्यास मदत मिळत आहे.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर नवीन प्रकल्पांच्या मंजुरीची प्रक्रिया अत्यंत वेगाने पूर्ण होण्यास मदत मिळेल. रिअल इस्टेट क्षेत्रातील बांधकाम परवानग्यांचा खोळंबा दूर होऊन व्यावसायिक गुंतवणूकदारांचा वेळ आणि आर्थिक खर्च वाचणार आहे.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम दिसून येत आहे. मोजणीसाठी वारंवार सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवण्याची कटकट संपुष्टात आली आहे. नागरिकांचे पैसे, श्रम आणि वेळ यांची प्रत्यक्ष बचत साधली जात आहे.
जमीनधारक व शेतकरी
जमीनधारक व शेतकरी यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून त्यांच्या जमिनींच्या सीमा निश्चितीचा प्रश्न कायमस्वरूपी सुटला आहे. सीमेवरून होणारे आपापसातील वाद संपुष्टात येऊन जमिनीच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार कायदेशीररीत्या सुरक्षित आणि पारदर्शक झाले आहेत.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
भूमी अभिलेख विभागाने जमिनीच्या फेरमोजणीबाबत घेतलेला निर्णय नागरिकांच्या दृष्टीने अत्यंत स्वागतार्ह आहे. तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर करून प्रशासकीय विलंब आणि लालफितीचा कारभार दूर करता येतो, याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. अक्षांश आणि रेखांशाच्या अचूक नोंदींमुळे जमिनीचे डिजिटल मॅपिंग सक्षम झाले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांची अनावश्यक फेरमोजणीची मागणी बंद झाल्याने नागरिकांची होणारी अडवणूक थांबेल. वादग्रस्त जमिनींच्या बाबतीत स्वतंत्र मोजणीची तरतूद ठेवून पारदर्शकता जपली आहे. महसूल यंत्रणेने या परिपत्रकाची अंमलबजावणी सर्व स्तरांवर तंतोतंत आणि वेळेत करणे आवश्यक आहे.