पुणे-नाशिक रेल्वे प्रकल्पाच्या प्रस्तावित मार्गामुळे नारायणगावजवळील ‘जायंट मीटरवेव्ह रेडिओ दुर्बिण’ केंद्रावर होणाऱ्या प्रभावाचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी राज्य शासनाने उच्चस्तरीय तज्ज्ञ समितीची स्थापना केली आहे. ज्येष्ठ अणुशास्त्रज्ञ आणि अणुऊर्जा आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ही अभ्यास समिती गठीत करण्यात आली आहे.
१६,००० कोटी रुपये
एकूण प्रकल्प खर्च
९९.१८ हेक्टर
संपादित जमीन क्षेत्र
३१६ कोटी रुपये
जमिनीसाठी झालेला खर्च
२ महिने
अहवाल सादरीकरण कालावधी
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
पुणे-नाशिक सेमी-हाय-स्पीड रेल्वे प्रकल्पामुळे खोडद येथील जीएमआरटी रेडिओ दुर्बिणीवर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी अणुशास्त्रज्ञ अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय तज्ज्ञ समितीची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
डॉ. अनिल काकोडकर (अध्यक्ष), रेल्वे बोर्डाचे प्रतिनिधी विवेक गुप्ता, पुणे व नाशिकचे विभागीय आयुक्त, महाराष्ट्र शासन, मध्य रेल्वे आणि नॅशनल सेंटर फॉर रेडिओ ॲस्ट्रोफिजिक्स (NCRA) या प्रक्रियेतील मुख्य घटक आहेत.
तात्कालिक परिणाम
रेल्वे प्रकल्पाच्या मूळ संरेखनाबाबत (Alignment) अनिश्चितता निर्माण झाली असून तांत्रिक उपायांची चाचपणी सुरू झाली आहे. खोडद परिसरातील रेडिओ-शांतता क्षेत्राचे (Radio Quiet Zone) रक्षण करण्यासाठी विविध पर्यायांवर कायदेशीर व शास्त्रीय मंथन सुरू आहे.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
राज्य सरकारने जीएमआरटीच्या अत्यंत संवेदनशील वैज्ञानिक क्षमतेचे पूर्ण संरक्षण सुनिश्चित करून प्रकल्पाचे नवीन किंवा सुधारित संरेखन स्वीकारण्याबाबत अभ्यास करण्याचे आदेश दिले आहेत. रेल्वे मंत्रालयाने मध्य रेल्वेमार्फत सुधारित अहवाल तयार करण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू ठेवली आहे.
काकोडकर समितीची रचना आणि अभ्यास कक्षा
रेल्वे मार्ग आणि खगोलशास्त्रीय दुर्बिण केंद्र या दोन्ही बाबींचे महत्त्व लक्षात घेऊन केंद्र व राज्य सरकारने समन्वयाने ही तज्ज्ञ समिती गठीत केली आहे.
- समितीमध्ये वैज्ञानिक, रेल्वे बोर्डाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि दोन्ही विभागांचे आयुक्त यांचा थेट सहभाग आहे.
- मूळ मार्गातील बदल, भूमिगत बोगदे उभारणे अथवा उन्नत मार्ग तयार करण्याच्या तांत्रिक पर्यायांची पडताळणी केली जात आहे.
जीएमआरटीचा विरोध आणि मध्य रेल्वेचा सुधारित प्रस्ताव
महारेल प्रशासनाने आखलेला मूळ रेल्वे मार्ग खोडद येथील दुर्बिण संकुलाच्या अतिशय जवळून जात असल्याने खगोलशास्त्रीय संशोधनात अडथळा येण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली होती. नॅशनल सेंटर फॉर रेडिओ ॲस्ट्रोफिजिक्सने आक्षेप घेतल्यानंतर हा प्रकल्प महारेलकडून काढून मध्य रेल्वेकडे सोपवण्यात आला. मध्य रेल्वेने १७ हजार ८८९ कोटी रुपयांचा नवीन विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार केला. यात शिर्डी आणि अहिल्यानगर मार्गे वळसा घालणारा सुधारित मार्ग सुचवण्यात आला. मूळ मार्गातील सिन्नर, संगमेनेर, नारायणगाव, मंचर, खेड, चाकण या पट्ट्यातील नागरिकांकडून जुन्याच मार्गाने रेल्वे नेण्याची जोरदार मागणी केली जात आहे. तांत्रिक तोडगा काढून प्रकल्पाचा तिढा सोडवण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे.
“जीएमआरटी दुर्बिणीच्या रेडिओ-शांतता क्षेत्राचे आणि निरीक्षणांच्या संवेदनशील क्षमतेचे रक्षण करून रेल्वे मार्गासाठी योग्य तांत्रिक पर्याय शोधण्याचे काम ही समिती करेल.”
— अधिकृत प्रतिनिधी, महाराष्ट्र शासन- प्रकल्पासाठी आतापर्यंत ९९.१८ हेक्टर जमीन संपादित झाली असून ३१६ कोटी रुपयांचा निधी खर्च झाला आहे.
- समितीच्या अहवालानंतरच रेल्वे मार्गाची अंतिम दिशा आणि प्रत्यक्ष बांधकामाचे वेळापत्रक निश्चित केले जाईल.
| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| समिती अध्यक्ष | डॉ. अनिल काकोडकर | नियुक्त |
| प्रकल्प समन्वयक | मध्य रेल्वे | कार्यरत |
| संशोधन संस्था | NCRA (जीएमआरटी खोडद) | नोंदवले |
| अहवाल कालावधी | ६० दिवस | मंजूर |
पार्श्वभूमी
पुणे-नाशिक रेल्वे प्रकल्पात जीएमआरटी दुर्बिणीचा पेच कसा निर्माण झाला?
नारायणगावजवळील खोडद येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाची ‘जायंट मीटरवेव्ह रेडिओ टेलिस्कोपी’ (GMRT) कार्यरत आहे. ही दुर्बिण विश्वातील अतिशय सूक्ष्म आणि लांबच्या रेडिओ लहरींचे ग्रहण करून संशोधन करते. सेमी-हाय-स्पीड रेल्वेच्या उच्च क्षमतेच्या विद्युत तारा आणि वेगाने धावणाऱ्या गाड्यांमुळे विद्युत-चुंबकीय लहरींचा व्यत्यय निर्माण होण्याची शक्यता खगोलशास्त्रज्ञांनी व्यक्त केली. हा आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा वैज्ञानिक प्रकल्प असल्याने त्याच्या सुरक्षेसाठी वैज्ञानिक क्षेत्रातून चिंता व्यक्त झाली. ५ वर्षांपूर्वी घोषित झालेला १६ हजार कोटींचा हा प्रकल्प जमिनीचे सर्वेक्षण पूर्ण होऊनही कागदावरच राहिला. रेल्वे मंत्रालयाने सुधारित अहिल्यानगर-शिर्डी मार्ग सुचवला. मूळ मार्गावरील स्थानिक नागरिकांचा विरोध आणि शास्त्रीय अडचण या दोन्ही बाबींचा समतोल साधण्यासाठी शासनाने काकोडकर समितीची स्थापना केली आहे.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन राज्य सरकारने महसूल, रेल्वे आणि वैज्ञानिक संस्थांमध्ये समन्वय घडवून आणला आहे. जमिनींचे अधिग्रहण थांबल्याने निर्माण झालेला असंतोष शांत ठेवण्यासाठी कायदेशीर व प्रशासकीय प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्यावर भर दिला जात आहे.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर काहीशी प्रतीक्षा आणि उत्सुकतेची स्थिती दिसून येत आहे. पुणे, नाशिक आणि चाकण औद्योगिक पट्ट्याला जोडणाऱ्या या रेल्वेमुळे लॉजिस्टिक खर्च कमी होणार असल्याने उद्योजक योग्य तांत्रिक तोडगा निघून प्रकल्प लवकर सुरू होण्याची वाट पाहत आहेत.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम प्रवासाच्या भविष्यातील वेगावर पडत आहे. दोन महत्त्वाच्या शहरांमधील अंतर कमी करणाऱ्या या प्रकल्पाला होणाऱ्या विलंबाबद्दल प्रवाशांमध्ये चिंता आहे. तज्ज्ञांच्या समितीकडून थेट मार्ग मंजूर झाल्यास नागरिकांचा प्रवासाचा वेळ वाचेल.
वैज्ञानिक व स्थानिक नागरिक वर्ग
वैज्ञानिक व स्थानिक नागरिक वर्ग यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून जागतिक दर्जाच्या वैज्ञानिक केंद्राचे रक्षण होण्यासोबतच प्रादेशिक रेल्वे कनेक्टिव्हिटी टिकून राहण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
पुणे-नाशिक सेमी-हाय-स्पीड रेल्वे प्रकल्प हा महाराष्ट्राच्या आर्थिक आणि औद्योगिक प्रगतीसाठी जितका आवश्यक आहे, तितकेच खोडद येथील जीएमआरटी हे केंद्र भारताच्या जागतिक वैज्ञानिक प्रतिष्ठेचे प्रतीक आहे. त्यामुळे एकाच्या विकासासाठी दुसऱ्याचा बळी देणे परवडणारे नाही. राज्य सरकारने डॉ. अनिल काकोडकर यांच्यासारख्या ज्येष्ठ शास्त्रज्ञाच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन करून अत्यंत परिपक्व निर्णय घेतला आहे. तंत्रज्ञानाच्या युगात भूमिगत बोगदे किंवा आधुनिक इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक शिल्डिंगसारख्या उपायांचा वापर करून या समस्येवर तोडगा काढणे शक्य आहे. राजकीय दबावाला बळी न पडता आणि वैज्ञानिकांच्या शंकांचे निरसन करून रेल्वेचा योग्य मार्ग निश्चित केला जावा. काकोडकर समितीचा अहवाल या रखडलेल्या प्रकल्पाला नवी दिशा देणारा ठरेल ही अपेक्षा आहे.