मुंबई येथून चालू घडामोडींमधील एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर येत असून राज्य सरकारने तृतीयपंथी घटकांसाठी २५ हजार ते २ लाख रुपयांपर्यंतच्या बीज भांडवल स्वयंरोजगार योजनेस अधिकृत मंजुरी प्रदान केली आहे.
२,००,००० रुपये
कमाल कर्ज मर्यादा
४५ टक्के
शासकीय अनुदान वाटा
५० टक्के
बँक कर्ज वाटा
५ टक्के
लाभार्थी स्वतःचा वाटा
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
राज्य सरकारने तृतीयपंथी घटकांना स्वयंरोजगाराच्या माध्यमातून मुख्य प्रवाहात आणण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. याअंतर्गत २५ हजार रुपयांपासून २ लाख रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य देणारी नवीन बीज भांडवल योजना सुरू करण्यात आली आहे. व्यवसाय सुरू करण्यासाठी जामीनदार तारण आवश्यकता पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहे.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
राज्य सरकार, सामाजिक न्याय विभाग आणि सहाय्यक आयुक्त समाजकल्याण कार्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने ही योजना अमलात आणली जात आहे. राज्यातील १८ ते ५० वयोगटातील तृतीयपंथीय नागरिक या योजनेचे प्रमुख लाभार्थी घटक आहेत. विविध बँका या योजनेत ५० टक्के कर्जपुरवठा करणार आहेत.
तात्कालिक परिणाम
योजनेची घोषणा होताच जिल्हा स्तरावर समाजकल्याण कार्यालयात अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली आहे. डिजिटल संकेतस्थळावर अर्जाचा मसुदा उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. तृतीयपंथीय नागरिकांना स्वतःचे लघुउद्योग, टपरी, दुकाने, दुरुस्ती केंद्र स्थापन करण्याचा मार्ग तातडीने मोकळा झाला आहे.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
समाजकल्याण विभागाने पात्रतेचे निकष स्पष्ट केले आहेत. अर्जदाराकडे १० वर्षांचा अधिवास दाखला, सक्षम प्राधिकरणाचे ओळखपत्र असणे बंधनकारक आहे. नियमित कर्जाची परतफेड करणाऱ्या लाभार्थ्यांना ३ टक्के व्याज सवलत देण्याची तरतूद प्रशासनाने केली आहे.
तृतीयपंथीयांसाठी तीन स्तरीय कर्ज रचना आणि आर्थिक सहाय्य
राज्य शासनाने आखलेल्या या योजनेमध्ये व्यवसायाच्या स्वरूपानुसार तीन वेगवेगळ्या स्तरांवर आर्थिक मदत दिली जात आहे. लघु कर्ज योजनेत २५ हजार रुपयांपर्यंत, मध्यम कर्ज योजनेत ५० हजार रुपयांपर्यंत, दीर्घ कर्ज योजनेत २ लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक साहाय्य उपलब्ध आहे. या निधी रचनेत लाभार्थ्याचा स्वतःचा वाटा ५ टक्के निश्चित केला आहे. उर्वरित रकमेपैकी ४५ टक्के भाग शासन अनुदान स्वरूपात देणार आहे. ५० टक्के रक्कम बँकांमार्फत कर्ज स्वरूपात उपलब्ध करून दिली जाईल. नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या लाभार्थ्यांना ३ टक्के अतिरिक्त व्याज सवलत मिळेल.
- भाजी स्टॉल, स्नॅक्स सेंटर, झेरॉक्स, मोबाईल दुरुस्ती, सलून अशा अनेक लहान-मोठ्या व्यवसायांसाठी कर्ज सुविधा उपलब्ध आहे.
- जामीनदार अथवा कोणतीही मालमत्ता गहाण न ठेवता थेट कर्ज मंजूर करण्याची विशेष सोय करण्यात आली आहे.
अर्ज प्रक्रिया आणि आवश्यक कागदपत्रांची नियमावली
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराचे वय १८ ते ५० वर्षे दरम्यान असणे आवश्यक आहे. अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा १० वर्षांचा रहिवासी असावा. यापूर्वी इतर कोणत्याही सरकारी बीज भांडवल योजनेचा लाभ घेतलेला नसणे ही मुख्य अट आहे. अर्जदारांनी समाजकल्याण विभागाच्या संकेतस्थळावरून अर्ज डाऊनलोड करून जिल्हा कार्यालयात सादर करायचा आहे. सोबत आधार कार्ड, पॅन कार्ड, रेशन कार्ड, विजेचे बिल, स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे ना-हरकत प्रमाणपत्र जोडणे अनिवार्य आहे.
“तृतीयपंथी घटकांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे, शाश्वत रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे हा मुख्य उद्देश आहे. पात्र नागरिकांनी सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह जिल्हा कार्यालयात तातडीने अर्ज सादर करावेत.”
— मुंबई उपनगर सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण विभाग- अर्जासोबत व्यवसायाच्या जागेचा पुरावा, यंत्रसामग्रीचे कोटेशन तसेच दोन पासपोर्ट आकाराचे फोटो देणे बंधनकारक आहे.
- जिल्हा स्तरावरील समाजकल्याण सहाय्यक आयुक्त कार्यालय अर्ज छाननी आणि मंजुरीची प्रक्रिया पूर्ण करेल.
| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| योजनेचे नाव | तृतीयपंथीय बीज भांडवल योजना | कार्यरत |
| कमाल अर्थसहाय्य | २ लाख रुपये | मंजूर |
| वयोमर्यादा | १८ ते ५० वर्षे | नोंदवले |
| अर्ज केंद्र | समाजकल्याण सहाय्यक आयुक्त कार्यालय | पूर्ण |
पार्श्वभूमी
तृतीयपंथीय समाजाचा विकास आणि रोजगाराची सद्यस्थिती
तृतीयपंथीय घटकांना समाजात आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक स्तरावर अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. मुख्य प्रवाहात रोजगाराच्या संधी मर्यादित असल्याने स्वयंरोजगाराचा मार्ग अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. भूतकाळात आर्थिक पाठबळा अभावी अनेक व्यावसायिक संकल्पना प्रत्यक्ष प्रत्यक्षात येऊ शकल्या नाहीत. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने कल्याणकारी धोरण आखून विशेष निधीची तरतूद केली आहे. पुढील टप्प्यात जिल्हा पातळीवर अर्ज छाननी करून पात्र लाभार्थ्यांना थेट कर्ज वितरण केले जाईल.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन समाजकल्याण विभागाने सर्व जिल्ह्यांमध्ये विशेष कक्ष स्थापन केले आहेत. अर्जांची पारदर्शक छाननी करणे, बँक कर्ज मंजुरी प्रक्रिया सुलभ करणे यावर भर दिला जात आहे. शासकीय यंत्रणा तृतीयपंथीयांच्या आर्थिक पुनर्वसनासाठी सक्रिय झाली आहे.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर लहान तसेच सूक्ष्म व्यवसाय क्षेत्रात नवीन उद्योजकांचा भर पडेल. स्थानिक बाजारपेठेत भाजी विक्री, खाद्यपदार्थ स्टॉल, ब्युटी पार्लर, मोबाईल शॉपी, घरगुती उपकरणे दुरुस्ती केंद्र यांसारख्या सेवांमध्ये वाढ दिसून येईल.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम सामाजिक दृष्टिकोन बदलण्याच्या रूपात दिसून येईल. तृतीयपंथीय नागरिक स्वावलंबनाने व्यवसाय करताना दिसल्यास समाजातील भेदभावाची दरी कमी होण्यास मदत होईल. स्थानिक पातळीवर विविध वस्तू आणि सेवा सुलभतेने उपलब्ध होतील.
तृतीयपंथीय नागरिक
तृतीयपंथीय नागरिक यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून स्वतःच्या पायावर उभे राहण्याची सुवर्णसंधी मिळाली आहे. बिनव्याजी सवलत आणि शासकीय अनुदानामुळे आर्थिक स्थैर्य मिळवून सन्मानाने जगण्याचा मार्ग सुकर बनला आहे.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
राज्य सरकारने तृतीयपंथीयांसाठी जाहीर केलेली बीज भांडवल योजना सामाजिक समावेशकतेच्या दृष्टीने अत्यंत स्वागतार्ह पाऊल आहे. उपेक्षित घटकाला केवळ आर्थिक मदत न देता व्यवसायाच्या माध्यमातून स्वावलंबी बनवणे हा विचार कौतुकास्पद ठरतो. तारणमुक्त कर्ज आणि ४५ टक्के सरकारी अनुदानामुळे लहान व्यवसाय सुरू करणे सुलभ बनेल. बँक पातळीवर कर्ज मंजुरीची प्रक्रिया विनाअडथळा पार पडणे आवश्यक आहे. प्रशासनाने अर्ज प्रक्रियेत पारदर्शकता ठेवून जास्तीत जास्त गरजूपर्यंत ही योजना पोहोचवल्यास सामाजिक बदलाचे उद्दिष्ट खऱ्या अर्थाने साध्य होईल.