जनधन खात्यांमध्ये उत्तर प्रदेश अव्वल

देशभरातील नागरिकांना मुख्य प्रवाहातील बँकिंग व्यवस्थेशी जोडणाऱ्या ‘प्रधानमंत्री जनधन योजने’ने नवीन टप्पा गाठला आहे. संसदेत सादर करण्यात आलेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार देशात एकूण ५८.७ कोटी जनधन खाती उघडण्यात आली आहेत. यापैकी ५४ टक्के खाती केवळ उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या पाच राज्यांमध्ये केंद्रित आहेत.
५८.७ कोटी
देशातील एकूण जनधन खाती
१०.४३ कोटी
उत्तर प्रदेशातील खात्यांची संख्या
५४ टक्के
अव्वल पाच राज्यांचा वाटा
५ राज्ये
सर्वाधिक जनधन खाती असलेली राज्ये
वृत्त विशेष
📌
मुख्य घटना
लोकसभेत सादर ताज्या माहितीनुसार देशातील ५८.७ कोटी जनधन खात्यांपैकी सर्वाधिक खाती उत्तर प्रदेशात उघडली गेली आहेत. उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या पाच राज्यांचा ५४ टक्के वाटा आहे.
👥
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
केंद्रीय अर्थ मंत्रालय आणि स्टेट बँक ऑफ इंडियासह सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका या योजनेच्या अंमलबजावणीत मध्यवर्ती भूमिकेत आहेत. संसदेतील लोकसभेत सरकारने ही अधिकृत आकडेवारी मांडली आहे.
🚨
तात्कालिक परिणाम
जनधन खात्यांसोबत मिळणाऱ्या रुपे डेबिट कार्डमुळे ग्रामीण भागातील डिजिटल व्यवहारांमध्ये वाढ झाली आहे. थेट लाभ हस्तांतरणाचे पैसे खात्यात जमा होत असल्याने नागरिकांचा बँकिंग क्षेत्रातील वापर नियमित झाला आहे.
🏛️
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
केंद्र सरकारने बँकिंग सेवा नसलेल्या भागात वित्तीय समावेशनाचा विस्तार केला आहे. बँकांना ग्रामीण आणि निमशहरी भागात अधिक ग्राहक सेवा केंद्रे आणि शाखा सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
राज्यानुसार जनधन खात्यांचे वर्गीकरण आणि आकडेवारी
देशातील ५८.७ कोटी जनधन खात्यांपैकी ५४ टक्के वाटा पाच प्रमुख राज्यांचा आहे. लोकसंख्येचे प्रमाण आणि बँकिंग विस्ताराच्या आधारे या राज्यांनी अव्वल स्थान मिळवले आहे.
  • उत्तर प्रदेश १०.४३ कोटी खात्यांसह पहिल्या तर बिहार ६.९८ कोटी खात्यांसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.
  • पश्चिम बंगाल ५.७० कोटी, मध्य प्रदेश ४.७३ कोटी आणि राजस्थान ३.८५ कोटी खात्यांसह अनुक्रमे तिसऱ्या, चौथ्या आणि पाचव्या स्थानावर आहेत.
ठेवींचे प्रमाण आणि बँकिंग क्षेत्रातील स्टेट बँकेचे वर्चस्व
योजनेच्या सुरुवातीला अनेक खाती शून्य शिल्लक स्वरूपात उघडली गेली होती. अलिकडच्या काळात या खात्यांमधील ठेवींची रक्कम आणि सक्रियता वाढली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध सामाजिक सुरक्षा योजनांचे अनुदान, डीबीटी रक्कम आणि गॅस सबसिडी थेट बँक खात्यात जमा होत आहे. या नियमित व्यवहारामुळे खात्यांची गुणवत्ता सुधारली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये स्टेट बँक ऑफ इंडियाने सर्वाधिक जनधन खाती उघडून प्रथम क्रमांक मिळवला आहे. ग्रामीण आणि निमशहरी भागात स्टेट बँकेचे विस्तृत नेटवर्क असल्याने नागरिकांनी या बँकेत खाती उघडण्यास प्राधान्य दिले आहे. अपघात विमा संरक्षण आणि ओव्हरड्राफ्ट सुविधेमुळे जनधन खाती सर्वसामान्य नागरिकांसाठी भक्कम आर्थिक सुरक्षा कवच बनली आहेत.

“प्रधानमंत्री जनधन योजनेमुळे देशातील दुर्बल आणि वंचित घटकांना थेट वित्तीय व्यवस्थेशी जोडण्यात यश आले आहे. ५८ कोटींहून अधिक खात्यांच्या माध्यमातून सरकारी योजनांचा निधी पारदर्शकपणे पोहोचत आहे.”

— केंद्रीय अर्थ मंत्रालय प्रतिनिधी
  • उत्तर प्रदेश १०.४३ कोटी खात्यांसह पहिल्या तर बिहार ६.९८ कोटी खात्यांसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.
  • पश्चिम बंगाल ५.७० कोटी, मध्य प्रदेश ४.७३ कोटी आणि राजस्थान ३.८५ कोटी खात्यांसह अनुक्रमे तिसऱ्या, चौथ्या आणि पाचव्या स्थानावर आहेत.
मुद्दा तपशील स्थिती
एकूण जनधन खाती ५८.७ कोटी नोंदवले
उत्तर प्रदेश खाती १०.४३ कोटी नोंदवले
प्रमुख आघाडीची बँक स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) कार्यरत
अव्वल ५ राज्यांचा वाटा ५४ टक्के नोंदवले
पार्श्वभूमी
जनधन योजनेची सुरुवात आणि आजवरचा प्रवास कसा राहिला?
देशातील सर्वसमावेशक आर्थिक विकासासाठी २०१४ मध्ये ‘प्रधानमंत्री जनधन योजना’ सुरू करण्यात आली होती. बँकिंग सेवांपासून वंचित असलेल्या प्रत्येक कुटुंबाला किमान एक बचत खाते उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश होता. सुरुवातीच्या वर्षांत शून्य शिल्लक खात्यांची संख्या अधिक होती. नंतरच्या काळात आधार कार्ड आणि मोबाईल क्रमांकाशी बँकिंग प्रणाली जोडण्यात आली. थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) सक्तीचे केल्याने या खात्यांचा प्रत्यक्ष वापर सुरू झाला. आज ग्रामीण भागातील महिला आणि शेतकरी वर्ग या खात्यांद्वारे डिजिटल पेमेंट आणि रुपे कार्डचा वापर करत आहेत.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
💼
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
“प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन…” सरकारी अनुदानातील गैरव्यवहार रोखण्यात यश आले आहे. मध्यस्थांची साखळी मोडून निधी थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात पाठवणे शक्य झाले आहे. प्रशासकीय प्रणालीमध्ये पारदर्शकता निर्माण झाली आहे.
📈
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
“व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर…” ग्रामीण भागातील खरेदी क्षमतेत वाढ झाली आहे. डिजिटल व्यवहार आणि युपीआय प्रणालीचा प्रसार लहान दुकानदारांपर्यंत पोहोचला आहे. बँकिंग क्षेत्राचा ग्राहक आधार मोठ्या प्रमाणावर विस्तारला आहे.
👥
सर्वसामान्य जनता
“सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम…” वित्तीय सुरक्षिततेच्या रूपात झाला आहे. तळागाळातील नागरिकांना बँक खात्यासोबत अपघात विमा आणि ओव्हरड्राफ्टची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. साहुकारांवरील अवलंबित्व कमी होऊन अधिकृत बँकिंग सवय विकसित झाली आहे.
🎓
ग्रामीण नागरिक आणि लाभार्थी
“ग्रामीण नागरिक आणि लाभार्थी यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून…” शासकीय योजनांची मदत थेट खात्यात मिळत आहे. कोणत्याही मध्यस्थांशिवाय निधी मिळत असल्याने वेळेची आणि पैशांची बचत होत आहे. बँक खात्याद्वारे आर्थिक नियोजन करणे शक्य झाले आहे.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
वित्तीय समावेशन आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ. प्रधानमंत्री जनधन योजनेने देशाच्या आर्थिक रचनेत क्रांतिकारी बदल घडवून आणला आहे. ५८.७ कोटी खात्यांपैकी निम्म्याहून अधिक खाती केवळ पाच राज्यांत असणे हे तिथल्या लोकसंख्येचे आणि बँकिंग गरजेचे निदर्शक आहे. शून्य शिल्लक खात्यांमधून नियमित व्यवहारांकडे झालेला प्रवास योजनेचे यश दर्शवतो. स्टेट बँकेसारख्या सार्वजनिक बँकांनी निभावलेली भूमिका कौतुकास्पद आहे. आता केवळ खाती उघडण्यावर भर न देता या खात्यांच्या माध्यमातून सूक्ष्म विमा, पेन्शन आणि अल्प व्याजदरातील कर्जाचा पुरवठा वाढवणे गरजेचे आहे. डिजिटल साक्षरता अधिक मजबूत केल्यास ग्रामीण अर्थव्यवस्था अधिक सक्षम बनेल.
बातमी मिळवा
ई-मेलवर WhatsApp वर
11,964 वेळा पाहिलं