राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ५०० कोटी रुपयांवरील सर्व पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी कंत्राटदारांची नवी गुण-मूल्यांकन प्रणाली लागू केली आहे. निकृष्ट दर्जाचे रस्ते, उशिरा पूर्ण होणारे पूल आणि प्रकल्पांची वाढती किंमत रोखण्यासाठी प्रशासनाने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
५०० कोटी
प्रकल्प मूल्यांकन मर्यादा
१०० गुण
एकूण कामगिरी मूल्य
८० गुण
पात्र हिरवी श्रेणी
६० गुण
अपात्रता लाल मर्यादा
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
५०० कोटी रुपयांवरील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी कंत्राटदारांचे १०० गुणांचे कठोर मूल्यांकन लागू करण्यात आले आहे. निकृष्ट कामे टाळण्यासाठी आणि कामाचा दर्जा सुधारण्यासाठी ही नवीन वर्गवारी प्रणाली अस्तित्वात आली आहे.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, एमएमआरडीए, एमएसआरडीसी, सिडको, महामेट्रो आणि राज्यातील सर्व महापालिका या निर्णयाशी थेट जोडलेल्या संस्था आहेत.
तात्कालिक परिणाम
निविदा प्रक्रियेत कंत्राटदारांना मुख्य अभियंत्यांचे कामगिरी प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक झाले आहे. ६० पेक्षा कमी गुण मिळवणाऱ्या कंपन्या थेट निविदा प्रक्रियेतून बाहेर पडल्या आहेत.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अधिकृत शासननिर्णय प्रसिद्ध करून सर्व विभागांना या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
नवी कामगिरी मूल्यांकन प्रणाली आणि तीन प्रमुख श्रेणी
पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी सरकारने कंत्राटदारांचे हिरव्या, पिवळ्या आणि लाल अशा तीन मुख्य श्रेणींमध्ये वर्गीकरण ठरवले आहे. या वर्गीकरणामुळे केवळ दर्जेदार आणि अनुभवी कंत्राटदारांनाच मुख्य कामांची संधी उपलब्ध राहील.
- ८० हून अधिक गुण मिळवणाऱ्या कंत्राटदारांना हिरव्या श्रेणीत पात्र मानले जाईल.
- ६० ते ८० गुण मिळवणाऱ्या कंत्राटदारांना सुरक्षा ठेवीपोटी अतिरिक्त १.१० पट रक्कम द्यावी लागेल.
गुणदान पद्धत आणि कामगिरी प्रमाणपत्राची अट
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या आदेशानुसार १०० गुणांची विभागणी तीन महत्त्वाच्या निकषांवर करण्यात आली आहे. यात वेळेत काम पूर्ण करण्यासाठी ३० गुण, कामाच्या दर्जासाठी ६० गुण आणि देखभाल-दुरुस्तीसाठी १० गुण निश्चित केले आहेत. निविदा भरताना कंत्राटदाराला वैध कामगिरी प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक आहे. चालू असलेल्या आणि पूर्ण झालेल्या अशा दोन्ही प्रकारच्या प्रकल्पांची माहिती या प्रमाणपत्रात तपासली जाईल. हे प्रमाणपत्र केवळ एक वर्षाच्या कालावधीसाठी ग्राह्य धरण्यात येईल. मुख्य अभियंता किंवा त्यांच्या वरिष्ठ दर्जाच्या अधिकाऱ्याच्या सहीचे प्रमाणपत्र नसणाऱ्या कंत्राटदाराचा अनुभव ग्राह्य मानला जाणार नाही.
“पायाभूत सुविधांच्या कामांचा दर्जा उंचावणे आणि वेळेत प्रकल्प पूर्ण करणे हे आमचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. निष्काळजी कंत्राटदारांना रोखण्यासाठी ही कठोर मूल्यांकन पद्धत लागू करण्यात आली आहे.”
— सार्वजनिक बांधकाम विभाग अधिकारी- वेळेत काम पूर्ण करणाऱ्या कंत्राटदारांना मूल्यमापनात ३० गुणांचा थेट फायदा मिळणार आहे.
- गुण मूल्यांकनात ६० पेक्षा कमी गुण मिळाल्यास कंत्राटदार थेट अपात्र ठरतील.
| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| प्रकल्प मर्यादा | ५०० कोटी रुपये आणि अधिक | लागू |
| मूल्यांकन पद्धत | १०० गुणांची ग्रेडिंग सिस्टीम | कार्यरत |
| प्रमाणपत्र वैधता | १ वर्षाचा कालावधी | नोंदवले |
| सुरक्षा ठेव वाढ | पिवळ्या श्रेणीसाठी १.१० पट | पूर्ण |
पार्श्वभूमी
कंत्राटदार मूल्यमापनाची गरज का निर्माण झाली?
राज्यात रस्ते, पूल आणि विविध पायाभूत सुविधांच्या कामांमध्ये सतत होणारा विलंब, नियोजित खर्चात होणारी अफाट वाढ आणि रस्त्यांची दुरवस्था यामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला होता. जुन्या नियमावलीत केवळ आर्थिक आणि तांत्रिक क्षमतेचा विचार केला जात होता. कंत्राटदाराच्या प्रत्यक्ष कामाची गुणवत्ता आणि वेळेची शिस्त तपासणारी कोणतीही ठोस यंत्रणा अस्तित्वात नव्हती. न्यायालयीन याचिका आणि सार्वजनिक तक्रारींनंतर प्रशासनाने सर्व प्राधिकरणांसाठी ही एकसमान मूल्यांकन प्रणाली आणली आहे. आगामी काळातील ५०० कोटींवरील सर्व नवीन निविदांमध्ये याच नियमावलीच्या आधारे कंत्राटदारांची निवड केली जाईल.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सर्व शासकीय संस्थांना नव्या नियमांचे पालन करण्याचे आदेश दिले आहेत. वेळेत कामे पूर्ण झाल्यामुळे शासकीय निधीचा अपव्यय टळेल. न्यायालयीन वाद आणि चौकशी प्रकरणांमध्ये मोठी घट घडून येईल.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर निकृष्ट काम करणाऱ्या कंपन्यांना मोठा धक्का बसला आहे. सक्षम आणि दर्जेदार बांधकाम करणाऱ्या प्रामाणिक कंत्राटदारांना बाजारात अधिक संधी मिळतील. बांधकाम क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञान वापराला चालना मिळेल.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम उत्तम रस्त्यांच्या आणि चांगल्या पायाभूत सोयींच्या रूपाने दिसून येईल. वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होईल. नागरिकांच्या कराच्या पैशांचा योग्य आणि प्रभावी वापर सुनिश्चित होईल.
संबंधित कंत्राटदार वर्ग
कंत्राटदार वर्ग यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून त्यांना आपल्या कामाची शिस्त सुधारावी लागेल. डिजिटल अहवाल, नवीन तंत्रज्ञान आणि सुरक्षिततेचे निकष पाळणाऱ्या कंपन्यांनाच आता बाजारात स्थान मिळेल.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ५०० कोटींवरील प्रकल्पांसाठी लागू केलेली कंत्राटदार ग्रेडिंग प्रणाली हे पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील सुधारणेचे महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले पाहिजे. वर्षानुवर्षे निकृष्ट कामे आणि विलंबाने रखडलेले प्रकल्प यामुळे होणारे नुकसान टळू शकेल. कामाचा दर्जा, वेळेचे नियोजन आणि कामगिरीच्या आधारे दिलेले गुण कंत्राटदारांमध्ये निकोप स्पर्धेची भावना निर्माण करतील. या नियमांची अंमलबजावणी करताना राजकीय हस्तक्षेप पूर्णपणे दूर ठेवणे आणि मुख्य अभियंत्यांकडून दिल्या जाणाऱ्या कामगिरी प्रमाणपत्रांची निष्पक्षता टिकवणे हे प्रशासनासमोरील खरे आव्हान असेल. पारदर्शक अंमलबजावणी झाल्यास महाराष्ट्रातील सार्वजनिक बांधकामांचा दर्जा नक्कीच उंचावेल.