अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एच-१बी व्हिसा अर्ज शुल्कात करण्यात आलेली १ लाख डॉलरची वाढ आणखी एका वर्षासाठी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. व्हाईट हाऊसने जारी केलेल्या नवीन हुकुमानुसार ही कडक अट २१ सप्टेंबर २०२७ पर्यंत लागू ठेवण्यात आली आहे.
१,००,००० डॉलर
नवीन व्हिसा शुल्क
२१ सप्टेंबर २०२७
वाढीव मुदतीची तारीख
७१ %
भारतीय H-1B लाभार्थी
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
ट्रम्प प्रशासनाने एच-१बी व्हिसा अर्जावरील १ लाख डॉलरचे अतिरिक्त शुल्क २१ सप्टेंबर २०२७ पर्यंत वाढवले आहे.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, व्हाईट हाऊस आणि अमेरिकन गृह सुरक्षा विभाग (DHS).
तात्कालिक परिणाम
अमेरिकन कंपन्यांना भारतीय आयटी तज्ज्ञांना अमेरिकेत बोलावणे अत्यंत महागडे आणि आर्थिकदृष्ट्या अडचणीचे बनले आहे.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
अमेरिकन कामगारांचे हित जपणे आणि स्थानिक रोजगाराला प्राधान्य देणे ही ट्रम्प प्रशासनाची अधिकृत भूमिका आहे.
व्हिसा शुल्कवाढीची मुदतवाढ आणि व्हाईट हाऊसचा आदेश
सप्टेंबर २०२५ मध्ये लागू करण्यात आलेल्या या कडक नियमाची मुदत संपत असतानाच प्रशासनाने ही वाढ आणखी १२ महिन्यांसाठी कायम ठेवली आहे.
- या नियमानुसार अमेरिकन कंपन्यांना परदेशी कुशल कामगार मागवण्यासाठी १ लाख डॉलरचे अतिरिक्त शुल्क भरावे लागत आहे.
- केवळ राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीने अत्यावश्यक असलेल्या विशिष्ट क्षेत्रांनाच या शुल्कातून मर्यादित सवलत देण्याची तरतूद ठेवण्यात आली आहे.
भारतीय आयटी क्षेत्रावर आणि कर्मचाऱ्यांवर होणारा थेट परिणाम
एच-१बी व्हिसा कार्यक्रमात सर्वाधिक लाभ मिळवणाऱ्यांमध्ये भारतीय नागरिकांचा वाटा तब्बल ७१ टक्के आहे. या प्रचंड शुल्कवाढीमुळे इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो यांसारख्या भारतीय आयटी कंपन्यांच्या तसेच अॅमेझॉन, मायक्रोसॉफ्ट, गूगल यांसारख्या अमेरिकन टेक दिग्गजांच्या खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. अनेक आयटी कर्मचाऱ्यांचे वार्षिक वेतन ८० हजार ते १ लाख २० हजार डॉलरच्या दरम्यान असते. त्यामुळे वेतनाइतकेच व्हिसा शुल्क भरावे लागत असल्याने कंपन्यांनी नवीन भारतीयांची भरती करणे कमी केले आहे. आधीच अमेरिकन न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले आहे. तरीही प्रशासनाने मुदतवाढ दिल्याने भारतीय आयटी व्यावसायिकांसमोर मोठे संकट उभे ठाकले आहे.
“स्थानिक रोजगाराचे रक्षण करण्यासाठी २०२५ मधील आदेश अत्यंत प्रभावी ठरला आहे. त्यामुळे या प्रतिबंधात्मक नियमाची मुदत २१ सप्टेंबर २०२७ पर्यंत वाढवणे अमेरिकेच्या हिताचे आहे.”
— अधिकृत पत्रक, व्हाईट हाऊस (अमेरिका)| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| नवीन शुल्क | $१,००,००० (अतिरिक्त) | लागू |
| सुधारित मुदत | २१ सप्टेंबर २०२७ | विस्तारित |
| भारतीय प्रमाण | ७१ टक्के H-1B लाभार्थी | नोंदवले |
| कायदेशीर स्थिती | न्यायालयात आव्हान | प्रलंबित |
पार्श्वभूमी
एच-१बी व्हिसा धोरण आणि न्यायालयीन लढाई
अमेरिकन कंपन्यांना तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि संशोधन क्षेत्रातील परदेशी तज्ज्ञांची भरती करण्यासाठी एच-१बी व्हिसा अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. यापूर्वी या व्हिसासाठी २,००० ते ५,००० डॉलर शुल्क आकारले जात होते. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सत्तेवर आल्यानंतर अमेरिकन नागरिकांना प्राधान्य देण्याचे धोरण स्वीकारत हे शुल्क १ लाख डॉलरपर्यंत वाढवले. अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स आणि अनेक संघटनांनी याविरोधात न्यायालयात दाद मागितली आहे. एका फेडरल न्यायालयाने या शुल्काला स्थगिती दिली होती. या न्यायालयीन लढाईच्या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प प्रशासनाने हुकूम जारी करत आपली कडक भूमिका कायम ठेवली आहे.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन अमेरिकन गृह सुरक्षा विभाग आणि व्हिसा वितरण यंत्रणांची तपासणी प्रक्रिया अधिक कडक करण्यात आली आहे.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर भारतीय आयटी कंपन्यांच्या शेअर बाजारातील कामगिरीवर आणि नफ्याच्या प्रमाणावर लक्ष ठेवले जात आहे.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम परदेशात उच्च शिक्षणासाठी आणि नोकरीसाठी जाणाऱ्या भारतीय तरुणांच्या भवितव्यावर दिसून येत आहे.
भारतीय आयटी व तंत्रज्ञान वर्ग
भारतीय आयटी व तंत्रज्ञान वर्ग यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून अमेरिकेऐवजी युरोप आणि कॅनडा यांसारख्या इतर देशांचे पर्याय शोधणे अपरिहार्य बनले आहे.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने एच-१बी व्हिसावर १ लाख डॉलरचे शुल्क कायम ठेवणे हा भारतीय आयटी क्षेत्रासाठी मोठा धक्का आहे. अमेरिकेच्या या धोरणामुळे भारतीय तंत्रज्ञान तज्ज्ञांना अमेरिकेत मिळणाऱ्या संधींवर मर्यादा आल्या आहेत. स्थानिक रोजगाराचे रक्षण करण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न असला, तरी जागतिक स्तरावरील सर्वोत्कृष्ट गुणवत्तेला रोखणे अमेरिकन टेक उद्योगासाठी घातक ठरू शकते. भारतीय आयटी कंपन्यांना आता आपल्या व्यवसाय मॉडेलमध्ये बदल करावा लागेल. अमेरिकेवरील अवलंबित्व कमी करून इतर जागतिक बाजारपेठांवर लक्ष केंद्रित करण्याची वेळ आता आली आहे.