मराठवाड्यात दुष्काळ जाहीर करण्याच्या प्रक्रियेत तांत्रिक अडथळा निर्माण झाला आहे. दुष्काळाचे निकष तपासण्यासाठी आणि संबंधित आकडेवारी उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक असणारे राज्य सरकारचे ‘महामदत’ पोर्टल बंद पडले आहे. यामुळे वनस्पती फरक निर्देशांक आणि जमिनीतील ओलावा मोजण्याची प्रक्रिया ठप्प झाली आहे.
८५००
प्रतिहेक्टर मदत रुपये
८५
प्रति गुंठा मदत रुपये
४०
पावसाचा खंड असलेले तालुके
५११
प्रभावित महसूल मंडले
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
राज्य शासनाचे ‘महामदत’ पोर्टल तांत्रिक कारणास्तव बंद पडले आहे. दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी आवश्यक असणारा उपग्रह आधारित विदा उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे मराठवाड्यातील दुष्काळ पाहणी आणि अंतिम निकष निश्चित करण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे रखडली आहे.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
कृषी मंत्री दत्ता भरणे यांच्याकडे जिल्हाधिकाऱ्यांनी समस्येची मांडणी केली आहे. धाराशिवचे जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांनी पोर्टल बंद असल्याने पुढील टप्पा अडकल्याचे स्पष्ट केले. मदत व पुनर्वसन विभाग आणि मराठवाड्यातील शेतकरी यात मुख्य घटक आहेत.
तात्कालिक परिणाम
उपग्रहाच्या आधारे मिळणारा वनस्पती निर्देशांक आणि जमिनीतील ओलाव्याची आकडेवारी मिळणे बंद झाले आहे. प्रशासनाला दुष्काळाची दुसरी कळ लागू करता येत नाही. यामुळे शेतकर्यांना मिळणारी आर्थिक मदत आणि दुष्काळी उपाययोजनांचा अंमल लांबणीवर पडला आहे.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
राज्य शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागाचे हे पोर्टल पूर्ववत करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. पोर्टल सुरू झाल्यानंतरच पुढील निर्णय घेता येईल अशी भूमिका प्रशासनाने घेतली आहे. विद्यमान मदतीचे दर अपुरे असल्याने त्यात सुधारणा करण्याची मागणी होत आहे.
दुष्काळाच्या निकषांमधील तांत्रिक पेच
मराठवाड्यात पावसाने ओढ दिल्याने गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी उपग्रहाच्या विदावर आधारित तपासणी आवश्यक असते.
- महामदत पोर्टल बंद असल्याने जमिनीतील आर्द्रतेचा विदा उपलब्ध नाही.
- वनस्पती फरक निर्देशांक न मिळाल्याने दुष्काळ पाहणीचा टप्पा रखडला.
मदतीचे निकष आणि शेतकर्यांचा वाढता असंतोष
मराठवाड्यातील ७६ पैकी ४० तालुक्यांमध्ये आणि ५११ महसूल मंडळांमध्ये २० ते ३० दिवसांचा पावसाचा खंड पडला आहे. ६० मंडळांमध्ये ३० दिवसांपेक्षा जास्त काळ पाऊस झालेला नाही. यामुळे पिके पूर्णपणे वाळली आहेत. २०१६ च्या नियमानुसार कोरडवाहू शेतीसाठी प्रतिहेक्टर ८५०० रुपये मदत मिळते. ही रक्कम प्रति गुंठा केवळ ८५ रुपये ठरते. गेल्या दहा वर्षांत खतांचे भाव ३० टक्क्यांनी वाढले आहेत. त्यामुळे जुने निकष बदलून मदत वाढवण्याची मागणी शेतकरी करत आहेत.
“दुसरी कळ लागू करण्यासाठी उपग्रहाच्या आधारे काही विदा आवश्यक असतो. हा विदा जिल्हास्तरावर उपलब्ध नाही. मदत व पुनर्वसन विभागाचे पोर्टल बंद आहे. ते सुरू झाल्यावर माहितीच्या आधारे पुढील पाऊल उचलता येईल.”
— कीर्ती किरण पुजार, जिल्हाधिकारी, धाराशिव| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| महामदत पोर्टल | तांत्रिक अडथळा | बंद |
| पावसाचा खंड | ४० तालुके | नोंदवले |
| कोरडवाहू मदत | ८५०० रुपये प्रतिहेक्टर | प्रस्तावित |
| खतांचे दर वाढ | ३० टक्के | नोंदवले |
पार्श्वभूमी
पोर्टलचा तांत्रिक इतिहास आणि पुढील वाटचाल?
राज्य शासनाने २०१६ मध्ये दुष्काळ संहितेत बदल केले होते. त्यानुसार उपग्रहाच्या विदा आधारे दुष्काळाची तीव्रता ठरवली जाते. त्यासाठी महामदत पोर्टल तयार करण्यात आले. स्थानिक पातळीवर हा विदा गोळा करण्याची यंत्रणा उपलब्ध नसते. पोर्टलवरून मिळणाऱ्या माहितीवरच दुष्काळाची दुसरी कळ लागू केली जाते. सध्या हे पोर्टल तांत्रिक कारणाने बंद असल्याने संपूर्ण प्रक्रिया थबकली आहे. तंत्रज्ञान विभागाकडून पोर्टल दुरुस्तीचे काम सुरू आहे. पोर्टल सुरू झाल्यानंतरच मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त भागाची अधिकृत घोषणा आणि मदत वाटपाची पुढील कारवाई शक्य आहे.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन महसूल आणि कृषी यंत्रणा अलर्ट मोडवर आहे. पोर्टल बंद असल्याने अधिकाऱ्यांचे हात बांधले गेले आहेत. स्थानिक पातळीवर शेतकाऱ्यांचा उद्रेक टाळण्यासाठी जिल्हा प्रशासन सतत परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे. दुष्काळ घोषणेस होणाऱ्या विलंबामुळे प्रशासनाविरोधात जनक्षोभ वाढण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर चिंतेचे वातावरण पसरले आहे. ग्रामीण भागातील खरेदी क्षमता घटल्याने बाजारपेठेवर विपरीत परिणाम दिसून येत आहे. कृषी निविष्ठा आणि खतांची विक्री मंदावली आहे. दुष्काळी परिस्थितीमुळे ग्रामीण भागातील अर्थचक्राला मोठा फटका बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम दिसून येत आहे. शेतीचे उत्पन्न घटल्याने ग्रामीण कुटुंबांसमोर आर्थिक संकट उभे ठाकले आहे. पिण्याच्या पाण्याची आणि चाऱ्याची टंचाई निर्माण होत आहे. शासकीय मदत वेळेत न मिळाल्यास मजुरी आणि रोजगारासाठी स्थलांतराचे प्रमाण वाढण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
शेतकरी वर्ग
शेतकरी वर्ग यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून पावसाच्या खंडामुळे हातातोंडाशी आलेले पीक गेले आहे. प्रति गुंठा मिळणारी ८५ रुपयांची मदत अतिशय तोकडी आहे. खते आणि बियाण्यांचा खर्चही यातून निघत नाही. तातडीने पोर्टल सुरू करून निकषात सुधारणा करावी अशी मागणी शेतकरी करत आहेत.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
मराठवाड्यातील दुष्काळी परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक आहे. पावसाच्या मोठ्या खंडामुळे शेतकरी संकटात सापडले आहेत. अशा वेळी प्रशासकीय मदत वेळेत पोहोचणे गरजेचे आहे. महामदत पोर्टल बंद पडल्याने शासकीय प्रक्रियेत अडथळा निर्माण झाला आहे. केवळ तंत्रज्ञानाच्या कारणास्तव दुष्काळाची घोषणा रखडणे अयोग्य आहे. २०१६ च्या दुष्काळ संहितेनुसार मिळणारी मदत आजच्या महागाईच्या काळात अत्यंत अपुरी आहे. खतांचे आणि बियाण्यांचे दर प्रचंड वाढले आहेत. शासनाने तातडीने पोर्टल सुरू करून तांत्रिक अडचण दूर केली पाहिजे. तसेच मदतीचे निकष बदलून शेतकर्यांना दिलासा देणे काळाची गरज आहे.