स्वतंत्र बातमी

शासकीय निवृत्तीवेतनधारकांच्या अपंग अपत्यांना आर्थिक संरक्षण देण्याच्या उद्देशाने नियमात बदल केले आहेत.

वित्त विभागाने निर्गमित केलेला हा शासन निर्णय केवळ शासकीय कर्मचाऱ्यांपुरता मर्यादित नाही. हा निर्णय अनुदानप्राप्त शैक्षणिक संस्था, कृषी व कृषितर विद्यापीठे, अशासकीय महाविद्यालये आणि जिल्हा परिषदांमधील निवृत्तीवेतनधारकांना लागू करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२ मधील संबंधित तरतुदींमध्ये तसा बदल केला आहे. यापूर्वी मानसिक दुर्बलता किंवा शारीरीक विकलांगत्व असलेल्या मुलांचे अपंगत्व कायम असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी दर तीन वर्षांनी शासकीय वैद्यकीय मंडळाचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागत होते. या प्रक्रियेत रुग्णांना आणि त्यांच्या पालकांना मनस्ताप सहन करावा लागत होता. नवीन नियमावलीमुळे बँक आणि कोषागार पातळीवर होणारा विलंब टळेल.