राज्यातील विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश परीक्षा अधिक पारदर्शक करण्यासाठी सरकारने निर्णय घेतला आहे. राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाने राज्यातील सुमारे २० हजार संगणक क्षमतेची स्वतंत्र, अधिकृत आणि कायमस्वरूपी परीक्षा केंद्रे उभारण्याचा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव तयार केला आहे.
२०,०००
प्रस्तावित कायमस्वरूपी परीक्षा केंद्र क्षमता
१४ लाख
वर्षाला नोंदणी करणारे एकूण विद्यार्थी
५०+
विविध व्यावसायिक प्रवेश परीक्षांचे आयोजन
१००%
परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्याचे ध्येय
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
सीईटी कक्षाकडून राज्यात २० हजार क्षमतेची कायमस्वरूपी अधिकृत परीक्षा केंद्रे उभारण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. खाजगी संगणक लॅबऐवजी उच्च दर्जाची सरकारी आणि अनुदानित महाविद्यालये, तंत्रनिकेतन संस्थांमध्ये ही केंद्रे स्थापन केली जातील.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
राज्य सीईटी कक्ष, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, एनटीए तसेच एमपीएससी या प्रमुख परीक्षा घेणाऱ्या संस्था या निर्णयाशी थेट जोडलेल्या आहेत. विद्यार्थी आणि पालक या योजनेतील मुख्य हितधारक आहेत.
तात्कालिक परिणाम
परीक्षा दरम्यान होणारे तांत्रिक बिघाड, सर्व्हर डाऊन होण्याच्या घटना आणि गैरप्रकारांना आळा बसणार आहे. विद्यार्थ्यांना त्यांच्याच जिल्ह्यात सुरक्षित, सर्व सुविधांनी युक्त परीक्षा केंद्र उपलब्ध होणार आहे.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने या प्रस्तावाला सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यासह इतर परीक्षा संस्थांशी समन्वय साधण्याची प्रशासकीय तयारी सुरू आहे.
प्रस्तावित परीक्षा केंद्रांची रचना आणि स्वरूप
राज्यभर संगणकीय पायाभूत सुविधा बळकट करण्यासाठी ही केंद्रे टप्प्याटप्प्याने विकसित करण्यात येणार आहेत. विद्यार्थ्यांना परीक्षा कक्षात आधुनिक सोयी-सुविधा पुरवल्या जातील.
- प्रत्येक जिल्ह्यात उच्च क्षमतेचे हाय-स्पीड इंटरनेट आणि आधुनिक संगणक लॅब उभारण्यात येतील.
- शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालये आणि तंत्रनिकेतन संस्थांच्या मोकळ्या जागेचा यासाठी वापर केला जाईल.
परीक्षा प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि तांत्रिक बळकटीकरण
सीईटी सेलमार्फत दरवर्षी अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, विधी, व्यवस्थापन यांसह अनेक अभ्यासक्रमांच्या परीक्षा घेतल्या जातात. लाखो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य या परीक्षांवर अवलंबून असते. खाजगी परीक्षा केंद्रांवर अनेकदा सर्व्हर डाऊन होणे, संगणक बंद पडणे किंवा गैरप्रकार घडण्याचे प्रकार समोर येतात. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय पातळीवरील एनटीए आणि राज्यातील एमपीएससीच्या धर्तीवर स्वतःची स्वयंचलित, सुरक्षित केंद्रे उभारल्यास सुरक्षेचे नियम कडकपणे पाळणे शक्य होईल. या केंद्रांचा वापर केवळ सीईटी परीक्षांसाठीच नव्हे, तर इतर सरकारी भरती आणि स्पर्धा परीक्षांसाठीही वर्षभर करता येणार आहे.
“विद्यार्थ्यांचे हित आणि परीक्षेची पारदर्शकता आमची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. स्वतःची कायमस्वरूपी परीक्षा केंद्रे उपलब्ध झाल्यामुळे तांत्रिक अडचणी आणि गैरप्रकारांवर पूर्णपणे नियंत्रण मिळवता येईल.”
— उच्च पदस्थ अधिकारी, राज्य सीईटी कक्ष“खाजगी सेंटर्सवरील गोंधळ थांबवण्यासाठी स्वतःचे इन्फ्रास्ट्रक्चर असणे ही काळाची गरज होती. यामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनाही वेळेवर आणि कोणत्याही अडथळ्याविना परीक्षा देता येईल.”
— शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| प्रस्तावित केंद्रे | २० हजार संगणक क्षमता | प्रक्रिया सुरू |
| आधारभूत संस्था | शासकीय महाविद्यालये, पॉलिशेक्निक | नियोजनबद्ध |
| नियंत्रण संस्था | राज्य सीईटी कक्ष व राज्य शासन | कार्यरत |
| लाभार्थी विद्यार्थी | १४ लाखांहून अधिक परीक्षेचे उमेदवार | पूर्ण |
पार्श्वभूमी
सीईटी परीक्षेतील गैरप्रकार आणि कायमस्वरूपी उपाययोजना
गेल्या काही वर्षांत ऑनलाईन परीक्षा केंद्रांवरून विविध तक्रारी प्रशासनाकडे आल्या होत्या. खाजगी लॅब मालकांकडून सुरक्षेच्या नियमांचे उल्लंघन होणे, सर्व्हर मधील त्रुटी आणि विद्यार्थ्यांची होणारी गैरसोय यामुळे प्रवेश प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात होते. या समस्येवर दीर्घकालीन तोडगा काढण्यासाठी केंद्र आणि राज्य पातळीवरील मोठ्या परीक्षा संस्थांचा अभ्यास करण्यात आला. त्यानुसार एनटीएच्या धर्तीवर स्वतःचे जाळे उभारण्याचा मार्ग निवडण्यात आला आहे. पुढील शैक्षणिक वर्षापासून या प्रस्तावाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू करण्याचे नियोजन असून पायाभूत सुविधांच्या कामाला लवकरच गती देण्यात येणार आहे.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन परीक्षा केंद्रांची सुरक्षा व्यवस्था कडक केली जाईल. सीसीसीटीव्ही देखरेख आणि बायोमेट्रिक हजेरीमुळे बोगस परीक्षार्थींना चाप बसेल. शासकीय नियंत्रण थेट राहिल्याने कायदा-सुव्यवस्थेचे प्रश्न निर्माण होणार नाहीत.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतातील तज्ज्ञांच्या मते या घडामोडीनंतर संगणक हार्डवेअर, आयटी इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि नेटवर्क सुरक्षा क्षेत्रातील कंपन्यांना मोठी कंत्राटे मिळतील. राज्यभरात २० हजार संगणक लॅब उभारणीमुळे तंत्रज्ञान बाजारात नवीन संधी निर्माण होतील.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम होणार असून पालक आणि विद्यार्थ्यांचा परीक्षा पद्धतीवरील विश्वास वाढेल. एन वेळेला सेंटर बदलणे, तांत्रिक बिघाडामुळे परीक्षा रद्द होणे या त्रासातून विद्यार्थ्यांना कायमची मुक्ती मिळेल.
संबंधित वर्ग (विद्यार्थी वर्ग)
विद्यार्थी वर्ग यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून त्यांना स्पर्धा परीक्षेसाठी शांत, सुरक्षित आणि सर्व सोयींनी युक्त वातावरण उपलब्ध होईल. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांची शहरात होणारी पायपीट थांबून स्वतःच्या जिल्ह्यातच दर्जेदार केंद्र मिळेल.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
परीक्षेची पारदर्शकता वाढवणारा क्रांतीकारक निर्णय
राज्य सीईटी कक्षाने एनटीए आणि एमपीएससीच्या धर्तीवर २० हजार कायमस्वरूपी संगणक क्षमतेची परीक्षा केंद्रे उभारण्याचा घेतलेला निर्णय शिक्षण क्षेत्रासाठी अत्यंत स्वागतार्ह आहे. खाजगी लॅबच्या दावणीला बांधलेली प्रवेश परीक्षा प्रणाली अनेकदा वादग्रस्त ठरली होती. तांत्रिक बिघाड आणि गैरप्रकारांमुळे हजारो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य टांगणीला लागत असे. स्वतःचे अधिकृत जाळे निर्माण केल्याने प्रक्रियेत कमालीची अचूकता आणि गोपनीयता येईल. या पायाभूत सुविधांचा उपयोग इतर स्पर्धा परीक्षांसाठीही वर्षभर करता येऊ शकतो. सरकारने हा प्रस्ताव कागदावर न ठेवता वेगाने प्रत्यक्षात आणावा, हीच अपेक्षा.
राज्य सीईटी कक्षाने एनटीए आणि एमपीएससीच्या धर्तीवर २० हजार कायमस्वरूपी संगणक क्षमतेची परीक्षा केंद्रे उभारण्याचा घेतलेला निर्णय शिक्षण क्षेत्रासाठी अत्यंत स्वागतार्ह आहे. खाजगी लॅबच्या दावणीला बांधलेली प्रवेश परीक्षा प्रणाली अनेकदा वादग्रस्त ठरली होती. तांत्रिक बिघाड आणि गैरप्रकारांमुळे हजारो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य टांगणीला लागत असे. स्वतःचे अधिकृत जाळे निर्माण केल्याने प्रक्रियेत कमालीची अचूकता आणि गोपनीयता येईल. या पायाभूत सुविधांचा उपयोग इतर स्पर्धा परीक्षांसाठीही वर्षभर करता येऊ शकतो. सरकारने हा प्रस्ताव कागदावर न ठेवता वेगाने प्रत्यक्षात आणावा, हीच अपेक्षा.
