पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील नागरिकांना आगामी डिजिटल जनगणनेमध्ये सक्रिय सहभाग नोंदवण्याचे आवाहन केले आहे. जनगणना ही आपल्या सर्वांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची राष्ट्रीय जबाबदारी असल्याचे सांगत त्यांनी नागरिकांना स्व-गणना पोर्टलचा वापर करून स्वतःची माहिती ऑनलाईन नोंदवण्याची विनंती केली.
३२ कोटी
माहिती नोंदवलेली कुटुंबे
२.६ कोटी
ऑनलाईन स्व-गणना केलेले नागरिक
१६
पोर्टलवर उपलब्ध प्रादेशिक भाषा
१५-२०
स्व-गणनेसाठी लागणारे मिनिटे
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मन की बात’ कार्यक्रमातून डिजिटल जनगणनेसाठी ऑनलाईन स्व-गणना पोर्टलचा वापर करण्याचे आवाहन देशातील नागरिकांना केले आहे.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्रालय, जनगणना नोंदणी महानिबंधक कार्यालय आणि देशभरातील सर्व नागरिक हे प्रमुख घटक आहेत.
तात्कालिक परिणाम
ऑनलाईन पोर्टलद्वारे नागरिक मोबाईलवरून सहज माहिती भरत असून प्रक्रियेला गती मिळाली आहे.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
केंद्र सरकारने डिजिटल सुरक्षेची खात्री देत कोणताही दस्तऐवज अपलोड न करता केवळ १५ ते २० मिनिटांत ही नोंदणी पूर्ण करण्याची सोय उपलब्ध केली आहे.
डिजिटल जनगणनेचे स्वरूप आणि ऑनलाईन सोय
देशात प्रथमच राबवण्यात येत असलेली ही जनगणना पूर्णपणे डिजिटल तंत्रज्ञानावर आधारित आहे.
- नागरिक se.census.gov.in या अधिकृत पोर्टलवर आपल्या मोबाईल क्रमांकाने लॉगिन करून माहिती भरू शकतात.
- माहिती सादर केल्यानंतर एक विशेष आयडी (Unique ID) प्राप्त होतो, जो प्रगणक घरी आल्यावर दाखवणे आवश्यक आहे.
दुर्गम भागातील काम आणि राष्ट्रीय महत्त्व
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या संबोधनात स्पष्ट केले की जनगणना ही देशाच्या भविष्याची अचूक आणि सुस्पष्ट माहिती तयार करण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. सध्या लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर आणि उत्तराखंड या राज्यांतील अत्यंत दुर्गम आणि बर्फाच्छादित भागांत जनगणनेचे काम वेगाने सुरू आहे. उत्तराखंडमधील माणा या देशातील पहिल्या गावातून ८३ वर्षांच्या पूर्णिमा रावत यांच्या नोंदीने या टप्प्याची सुरुवात झाली. ऑनलाईन पद्धतीमुळे कागदपत्रांचा वापर टळून नागरिकांचा मौल्यवान वेळ वाचत आहे. आतापर्यंत २ कोटी ६० लाखांहून अधिक नागरिकांनी मोबाईलवरून आपली स्व-गणना यशस्वीरीत्या पूर्ण केली आहे.
“जनगणना ही आपल्या सर्वांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची राष्ट्रीय जबाबदारी आहे. आपल्या आणि आपल्या कुटुंबाची खरी माहिती देशाच्या भविष्याची अचूक चित्रे रेखाटण्यास मदत करते.”
— नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| पोर्टल नाव | se.census.gov.in | कार्यरत |
| नोंदणी पद्धत | डिजिटल व स्व-गणना | पूर्ण |
| एकूण नोंदणी | ३२ कोटींहून अधिक कुटुंबे | नोंदवले |
| कागदपत्र अट | कोणतीही अट नाही | पूर्ण |
पार्श्वभूमी
डिजिटल जनगणनेचा प्रवास आणि भविष्यातील टप्पे
भारतातील ऐतिहासिक जनगणनेची ही नवी डिजिटल मालिका तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे अधिक पारदर्शक ठरत आहे. यापूर्वीच्या पारंपरिक कागदी पद्धतीऐवजी यंदा मोबाईल ॲप्लिकेशन आणि वेब पोर्टलचा वापर केला जात आहे. २०२६ च्या एप्रिल महिन्यापासून सुरू झालेला पहिला टप्पा (घरबांधणी व गृहगणना) बहुतांश पूर्ण झाला आहे. लद्दाख तसेच बर्फाच्छादित भागातील दुसऱ्या टप्प्याचे काम ३० सप्टेंबरपर्यंत चालणार असून उर्वरित संपूर्ण देशात पुढील टप्प्यातील लोकसंख्या गणना पार पडेल. मिळणारी अचूक आकडेवारी भविष्यातील कल्याणकारी योजना आखण्यास उपयुक्त ठरणार आहे.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन डेटा सुरक्षेसाठी कडक सुरक्षा मानके लागू करण्यात आली आहेत. डिजिटल नोंदींमुळे प्रशासकीय कामात सुलभता आली आहे.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर डिजिटल तंत्रज्ञान आणि डेटा व्यवस्थापन क्षेत्राला मोठे प्रोत्साहन मिळताना दिसत आहे.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम दिसून येत असून नागरिकांना कोणत्याही सरकारी कार्यालयात न जाता घरबसल्या स्व-गणना करण्याची सुविधा मिळाली आहे.
संबंधित वर्ग (नागरिक व प्रशासकीय कर्मचारी वर्ग)
नागरिक व प्रशासकीय कर्मचारी वर्ग यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून प्रगणकांचा वेळ वाचून माहिती संकलनात गतिमानता आली आहे.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
डिजिटल जनगणनेतून राष्ट्र उभारणीला नवी दिशा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मन की बात’मधून डिजिटल जनगणनेत सहभाग नोंदवण्याचे केलेले आवाहन देशाच्या नियोजनासाठी अत्यंत दिशादर्शक आहे. पहिल्यांदाच राबवण्यात येत असलेली डिजिटल स्व-गणना पद्धती ही भारताच्या तंत्रज्ञान क्षेत्रातील प्रगतीची साक्ष देते. १६ भाषांमधील उपलब्धता आणि कागदपत्रमुक्तीमुळे सामान्य नागरिकांमधील भीती दूर झाली आहे. ३२ कोटी कुटुंबांचा टप्पा पार पडणे हे प्रशासकीय यशाचे द्योतक आहे. जनगणनेतील अचूक डेटा हाच भविष्यातील पायाभूत सुविधा, आरोग्य आणि शिक्षण धोरणांचा कणा असतो. प्रत्येक नागरिकाने यात आपले राष्ट्रीय कर्तव्य समजून सहभाग नोंदवणे काळाची गरज आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मन की बात’मधून डिजिटल जनगणनेत सहभाग नोंदवण्याचे केलेले आवाहन देशाच्या नियोजनासाठी अत्यंत दिशादर्शक आहे. पहिल्यांदाच राबवण्यात येत असलेली डिजिटल स्व-गणना पद्धती ही भारताच्या तंत्रज्ञान क्षेत्रातील प्रगतीची साक्ष देते. १६ भाषांमधील उपलब्धता आणि कागदपत्रमुक्तीमुळे सामान्य नागरिकांमधील भीती दूर झाली आहे. ३२ कोटी कुटुंबांचा टप्पा पार पडणे हे प्रशासकीय यशाचे द्योतक आहे. जनगणनेतील अचूक डेटा हाच भविष्यातील पायाभूत सुविधा, आरोग्य आणि शिक्षण धोरणांचा कणा असतो. प्रत्येक नागरिकाने यात आपले राष्ट्रीय कर्तव्य समजून सहभाग नोंदवणे काळाची गरज आहे.