राज्यातील वस्तू व सेवाकर भरपाई अनुदानात नगर विकास विभागाकडून कपात सुरू आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा महसूल स्त्रोत असलेल्या जीएसटी अनुदानातून दरमहा निश्चित रक्कम कापली जात आहे. उच्च क्षमतेच्या सक्शन, जेटिंग यंत्र आणि पाणी प्रक्रिया यंत्राच्या पुरवठ्यापोटी ही कपात होत आहे.
२५
बाधित महापालिकांची संख्या
१,६८,३४,७६९
दरमहा कपात रक्कम (रुपये)
२,७९१
एकूण मासिक जीएसटी अनुदान (कोटी रुपये)
४
कपातीतून वगळलेल्या महापालिका
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
राज्य सरकारने वस्तू व सेवाकर भरपाई अनुदानातून दरमहा कपात सुरू केली आहे. राज्यातील २५ महापालिकांच्या खात्यावर येणाऱ्या रक्कमेतून स्वच्छता यंत्रांच्या नावाने कपात केली जात आहे. या कपातीमुळे महापालिकांची आर्थिक स्थिती धोक्यात आली आहे.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
नगर विकास विभाग, राज्य शासन, नागपूर महापालिका तसेच राज्यातील २५ महानगरपालिका प्रशासन या प्रकरणाशी थेट संबंधित आहेत. राष्ट्रीय नागपूर कॉर्पोरेशन एम्प्लॉईज असोसिएशनने या कपातीबाबत तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे.
तात्कालिक परिणाम
महापालिकांना मिळणाऱ्या मासिक निधीत घट झाली आहे. कर्मचाऱ्यांचे वेतन, दैनंदिन आस्थापना खर्च आणि स्थानिक विकासकामांसाठी लागणाऱ्या निधीचे व्यवस्थापन करताना स्थानिक प्रशासनाची मोठी कसरत होत आहे.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
नगर विकास विभागाकडून देयके वितरित करताना थेट कपात केली जाते. स्वच्छता यंत्रे राज्य सरकारने पुरवली असून त्याचा वापर आणि देयकांची पडताळणी करून ही प्रशासकीय कारवाई सुरू ठेवण्यात आली आहे.
जीएसटी अनुदानातून कपातीचे सत्र
स्थानिक स्वराज्य कर बंद झाल्यानंतर महापालिकांना जीएसटी भरपाई अनुदान हा मुख्य आधार आहे. या अनुदानातूनच कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि आस्थापना खर्च चालतो.
- २५ महापालिकांच्या मासिक अनुदानातून थेट कपात सुरू आहे.
- मुंबई, नवी मुंबई, जालना, परभणी या पालिकांना कपातीतून सूट दिली आहे.
स्वच्छता यंत्रांच्या भाड्यापोटी प्रशासकीय वसुली
राज्य सरकारने शहरातील सांडपाणी, मोठे नाले आणि पावसाळी गटारांच्या स्वच्छतेसाठी महापालिकांना उच्च क्षमतेची सक्शन आणि जेटिंग यंत्रे दिली आहेत. या यंत्रांच्या वापराचा तपशील आणि देयके महापालिकांकडून नगर विकास विभागाकडे पाठवली जातात. नगर विकास विभाग हे अनुदान वितरित करताना दरमहा १ कोटी ६८ लाख ३४ हजार ७६९ रुपयांची रक्कम कापून घेत आहे. महापालिकांकडे आधीच स्वतःची यंत्रणा असताना प्रशासनाने परस्पर कपात करणे अयोग्य असल्याचे कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे.
“शहराच्या स्वच्छतेची कामे महापालिकेची आहेत. त्यासाठी महापालिकेकडून भाड्याने सक्शन व जेटिंग मशीन घेतली जातात. राज्य सरकारने स्वतःहून यंत्रे देऊन जीएसटी अनुदानात कपात करण्याचा निर्णय घेणे अयोग्य आहे.”
— सुरेंद्र टिंगणे, अध्यक्ष, राष्ट्रीय नागपूर कॉर्पोरेशन एम्प्लॉईज असोसिएशन“महापालिककडे आठ मशीन आहेत. या मशीनद्वारे प्रत्येक झोनमध्ये सांडपाणी, पावसाळी नाल्यांची स्वच्छता केली जाते. केलेल्या कामाचा तपशील राज्य सरकारकडे पाठवला जातो.”
— डॉ. गजेंद्र महल्ले, मुख्य स्वच्छता अधिकारी, नागपूर महापालिका| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| कपात कालावधी | गेल्या वर्षभरापासून चालू | नोंदवले |
| कपात स्वरूप | स्वच्छता यंत्रांचे मासिक भाडे | लागू |
| बाधित क्षेत्र | राज्यातील २५ महानगरपालिका | कार्यरत |
| मुख्य अनुदान | २७०० ते २८०० कोटी रुपये दरमहा | वितरित |
पार्श्वभूमी
जीएसटी अनुदानावरील वाढता ताण
जकात कर आणि स्थानिक स्वराज्य कर रद्द झाल्यानंतर राज्य सरकारकडून महापालिकांना भरपाई अनुदान देण्याची व्यवस्था सुरू झाली. महापालिकांच्या तिजोरीचा हा मुख्य आधार मानला जातो. गेल्या वर्षभरापासून नगर विकास विभागाने स्वच्छता यंत्रांच्या नावाने ही वसुली सुरू केली आहे. या निर्णयावर स्थानिक पातळीवर तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. आगामी काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निधी वितरणाबाबत धोरणात्मक निर्णय किंवा फेरविचार करण्याची मागणी जोर धरण्याची शक्यता आहे.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन महापालिकांचे आर्थिक नियोजन विस्कळीत झाले आहे. कर्मचारी वेतन, पेन्शन आणि दैनंदिन नागरी सुविधा पुरवताना प्रशासकीय अडचणी निर्माण होत आहेत.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर कंत्राटदारांची थकीत देयके वेळेवर न मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. स्थानिक पातळीवरील विकासकामे मंदावल्यास स्थानिक बाजारपेठेतील आर्थिक उलाढालीवर मंदिचे सावट येऊ शकते.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम नागरी सुविधांच्या घसरत्या दर्जाच्या रूपात दिसून येतो. रस्ते दुरुस्ती, पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता यांसारख्या मूलभूत सेवांसाठी निधी कमी पडण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
संबंधित वर्ग (कर्मचारी व कंत्राटी कामगार)
महापालिका कर्मचारी आणि स्वच्छता कामगार यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून वेतन वेळेवर मिळण्याबाबत चिंता व्यक्त होत आहे. कर्मचारी संघटनांनी या धोरणाचा निषेध नोंदवला आहे.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे आर्थिक स्वायत्तत्व
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम ठेवणे ही राज्य सरकारची मूलभूत जबाबदारी आहे. जकात कर बंद झाल्यानंतर महापालिका पूर्णपणे राज्य सरकारच्या जीएसटी अनुदानावर अवलंबून आहेत. अशा स्थितीत स्वच्छतेच्या यंत्रांचे भाडे दाखवून थेट अनुदानातून कपात करणे स्थानिक प्रशासनाच्या स्वायत्ततेला छेद देणारे ठरते. महापालिकांकडे स्वतःची यंत्रणा उपलब्ध असताना अतिरिक्त यंत्रे लादून निधी कापल्याने छोट्या पालिकांचे बजेट ढासळत आहे. राज्य सरकारने या धोरणाचा पुनर्विचार करून महापालिकांच्या आर्थिक गरजांचा आणि स्थानिक परिस्थितीचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करणे गरजेचे आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम ठेवणे ही राज्य सरकारची मूलभूत जबाबदारी आहे. जकात कर बंद झाल्यानंतर महापालिका पूर्णपणे राज्य सरकारच्या जीएसटी अनुदानावर अवलंबून आहेत. अशा स्थितीत स्वच्छतेच्या यंत्रांचे भाडे दाखवून थेट अनुदानातून कपात करणे स्थानिक प्रशासनाच्या स्वायत्ततेला छेद देणारे ठरते. महापालिकांकडे स्वतःची यंत्रणा उपलब्ध असताना अतिरिक्त यंत्रे लादून निधी कापल्याने छोट्या पालिकांचे बजेट ढासळत आहे. राज्य सरकारने या धोरणाचा पुनर्विचार करून महापालिकांच्या आर्थिक गरजांचा आणि स्थानिक परिस्थितीचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करणे गरजेचे आहे.