धरणांमध्ये चौऱ्याहत्तर टक्के पाणीसाठा
दि. 07दि. 07 । ऑक्टोबर । 2026
राज्यातील लघु, मध्यम आणि मोठ्या जलप्रकल्पांमधील पाणीसाठ्याची स्थिती अत्यंत चिंताजनक बनली आहे. सुमारे तीन हजार धरणांमध्ये सध्या केवळ ७४ टक्के उपयुक्त पाणीसाठा शिल्लक आहे.
७४
धरणांमधील सध्याचा उपयुक्त पाणीसाठा (टक्के)
१६
गतवर्षाच्या तुलनेत पाणीसाठ्यातील तूट (टक्के)
३,०००
राज्यातील एकूण लहान-मोठी धरणे
१०
लागू करण्यात आलेली पाणीकपात (टक्के)
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
राज्यातील ३ हजार धरणांत ७४ टक्के साठा शिल्लक असून १६ टक्के तूट नोंदवली गेली आहे. राज्य शासनाने आगामी काळात पाणीटंचाई टाळण्यासाठी १६ ऑक्टोबरपासून १० टक्के पाणीकपात लागू केली आहे.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
जलसंपदा विभाग, राज्य शासन, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन आणि राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रशासन या निर्णयाशी थेट संबंधित आहेत.
तात्कालिक परिणाम
१६ ऑक्टोबरपासून संपूर्ण राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रात १० टक्के पाणीकपात लागू होणार आहे. पाण्याचा अमर्याद वापर, धुलाई आणि जलतरण तलावांसाठीच्या वापरावर कडक बंधने येणार आहेत.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
जलसंपदा विभागाने ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंतचे जलनियोजन केले आहे. प्रत्येक प्रमुख जलाशयातील १० टक्के पाणीसाठा आपत्कालीन बफर साठा म्हणून राखून ठेवण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत.
धरणानिहाय साठ्याची विषमता आणि तूट
राज्यातील मोठ्या, मध्यम आणि लहान जलप्रकल्पांमधील पाणीसाठ्यात यंदा मोठी तूट दिसून येत आहे.
- मोठ्या प्रकल्पांमध्ये ८३ टक्के, मध्यम प्रकल्पांत ६४ टक्के आणि लघु प्रकल्पांत अवघा ४३ टक्के साठा शिल्लक आहे.
- गतवर्षी याच कालावधीत मोठ्या प्रकल्पांत ९८ टक्के, मध्यम प्रकल्पांत ८० टक्के तर लघु प्रकल्पांत ६१ टक्के साठा उपलब्ध होता.
आगामी पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी प्रशासकीय आदेश
ऑक्टोबर हिटचा तीव्र तडाखा आणि बाष्पीभवनाचा वाढता वेग यामुळे धरणांतील साठा वेगाने कमी होत आहे. जलसंपदा विभागाने उपलब्ध जलसाठा पुढील वर्षीच्या ऑगस्टअखेरपर्यंत पुरवण्याचे नियोजन आखले आहे. सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना १६ ऑक्टोबरपासून किमान १० टक्के कपात लागू करणे अनिवार्य केले आहे. अनधिकृत पाणी उपसा आणि जलसंपत्तीची गळती रोखण्यासाठी महसूल, पोलीस आणि जलसंपदा विभागाची संयुक्त पथके तैनात करण्यात आली आहेत.
“राज्यात जलसाठा मर्यादित राहिल्याने ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पाण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याची कोणतीही टंचाई भासू नये यासाठी पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे.”
— गिरीश महाजन, जलसंपदामंत्री, महाराष्ट्र राज्य- उद्योगांना किमान ३० टक्के पाण्याचा पुनर्वापर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
- सिंचनासाठी पिण्याचे आणि औद्योगिक पाणी राखून ठेवल्यानंतरच उपलब्धतेनुसार पाणी दिले जाईल.
| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| पाणीकपात लागू | १६ ऑक्टोबरपासून | लागू |
| नियोजनाची मुदत | ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत | निश्चित |
| बफर साठा | १० टक्के राखीव | अनिवार्य |
| औद्योगिक पुनर्चक्रण | ३० टक्के अनिवार्य | बंधनकारक |
पार्श्वभूमी
पाणी टंचाईचे संकट आणि भविष्यातील उपाययोजना
यंदाच्या पावसाळ्यात मान्सूनच्या असमान आणि कमी पावसामुळे राज्यातील अनेक भागांत अपेक्षित जलसंचय होऊ शकला नाही. एल निनोच्या प्रभावामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती आणि ऑक्टोबर महिन्यातील वाढते तापमान यामुळे पाण्याचे बाष्पीभवन वेगाने होत आहे. राज्य सरकारने सर्व जलाशयांमध्ये १० टक्के बफर साठा राखून ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. परिस्थिती बिघडल्यास स्थानिक प्रशासनाला १० टक्क्यांहून अधिक कपात करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. अनधिकृत पंप आणि पाणीचोरीवर कडक कारवाई करून शेती व उद्योगांच्या पाणीवापरावर मर्यादा आणल्या जाणार आहेत.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि जलसंपदा विभाग अलर्ट मोडवर आले आहेत. बेकायदेशीर पाणी उपसा रोखण्यासाठी महसूल व पोलीस प्रशासनाची संयुक्त गस्ती पथके स्थापन करण्यात आली आहेत.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर चिंतेचे वातावरण पसरले आहे. उत्पादनावर परिणाम टाळण्यासाठी कारखान्यांना ३० टक्के सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम पाण्याचा वापर अत्यंत काटकसरीने करण्याच्या रूपात दिसून येईल. नागरी भागांत १६ ऑक्टोबरपासून पाणीपुरवठ्याच्या वेळा आणि दाबावर मर्यादा येणार आहेत.
संबंधित वर्ग (शेतकरी व नागरिक)
शेतकरी आणि स्थानिक नागरिक यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून रब्बी हंगामातील पिकांसाठी पाण्याचे आवर्तन मर्यादित राहण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
कडक जलनियोजन आणि नागरिकांचे सहकार्य आवश्यक
राज्यातील धरणांमध्ये निर्माण झालेली १६ टक्क्यांची तूट आगामी काळातील भीषण पाणीसंकटाची पूर्वसूचना आहे. राज्य शासनाने १६ ऑक्टोबरपासून १० टक्के पाणीकपात लागू करून ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंतचे नियोजन आखणे हा योग्य आणि दूरगामी निर्णय आहे. पाण्याचा अपव्यय टाळणे, अनधिकृत उपसा रोखणे आणि सांडपाण्याचा पुनर्वापर करणे या गोष्टींची केवळ कागदावर नव्हे तर प्रत्यक्षात कडक अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. केवळ सरकारी आदेशांवर अवलंबून न राहता सर्वसामान्य नागरिकांनी आणि औद्योगिक क्षेत्रातील घटकांनी पाण्याचा थेंब अन् थेंब जपून वापरण्याची जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे.
राज्यातील धरणांमध्ये निर्माण झालेली १६ टक्क्यांची तूट आगामी काळातील भीषण पाणीसंकटाची पूर्वसूचना आहे. राज्य शासनाने १६ ऑक्टोबरपासून १० टक्के पाणीकपात लागू करून ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंतचे नियोजन आखणे हा योग्य आणि दूरगामी निर्णय आहे. पाण्याचा अपव्यय टाळणे, अनधिकृत उपसा रोखणे आणि सांडपाण्याचा पुनर्वापर करणे या गोष्टींची केवळ कागदावर नव्हे तर प्रत्यक्षात कडक अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. केवळ सरकारी आदेशांवर अवलंबून न राहता सर्वसामान्य नागरिकांनी आणि औद्योगिक क्षेत्रातील घटकांनी पाण्याचा थेंब अन् थेंब जपून वापरण्याची जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे.
