अमेरिकेतील ट्रम्प प्रशासनाने आघाडीच्या भारतीय आयटी कंपन्यांविरोधात कठोर कारवाईचा बडगा उचलला आहे. अमेरिकन कामगार विभागाने ‘प्रोग्राम फॉर इलेक्ट्रॉनिक रिव्ह्यू मॅनेजमेंट’ या कायमस्वरूपी कामगार प्रमाणपत्र प्रक्रियेतून टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, कॉग्निझंट, कॅपजेमिनी, मायक्रोसॉफ्ट आणि ॲडोब या ८ बड्या कंपन्यांना तडकाफडकी निलंबित केले आहे.
८
निलंबित जागतिक व भारतीय कंपन्या
६
वर्षांची एच-१बी कमाल मुदत मर्यादा
२०२६
कारवाई अंमलबजावणी वर्ष
हजारो
बाधित भारतीय तंत्रज्ञान व्यावसायिक
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
अमेरिकेच्या ट्रम्प प्रशासनाने टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो आणि मायक्रोसॉफ्टसह ८ प्रमुख आयटी कंपन्यांना ग्रीन कार्डच्या पीईआरएम प्रक्रियेतून तात्पुरते निलंबित केले आहे.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, उपाध्यक्ष जेडी व्हान्स आणि कामगार सचिव कीथ सॉन्डरलिंग हे या धोरणाचे मुख्य सूत्रधार आहेत.
तात्कालिक परिणाम
या कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांचे नवे पीईआरएम अर्ज स्वीकारणे आणि प्रलंबित अर्जांची छाननी करण्याचे काम कामगार विभागाने थांबवले आहे.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
अमेरिकन कामगारांचे संरक्षण करणे आणि स्थानिक रोजगाराला प्राधान्य देणे हे प्रशासनाचे मुख्य धोरण असल्याचे अमेरिकन कामगार विभागाने अधिकृतपणे स्पष्ट केले आहे.
अमेरिकन कामगार विभागाकडून पीईआरएम अर्जांवर तातडीची बंदी
अमेरिकेच्या कामगार विभागाने ८ बड्या आयटी कंपन्यांना कामगार प्रमाणपत्र योजनेतून निलंबित करून नवीन अर्ज स्वीकारणे बंद केले आहे.
- पीईआरएम हे एच-१बी व्हिसाधारकांना रोजगाराधारित ग्रीन कार्ड मिळवण्यासाठी अनिवार्य असलेले पहिले प्रशासकीय टप्पा आहे.
- या निर्णयामुळे सहा वर्षांची व्हिसा मुदत संपत आलेल्या भारतीय अभियंत्यांच्या भवितव्यावर टांगती तलवार निर्माण झाली आहे.
अमेरिकन कर्मचाऱ्यांचे विस्थापन आणि वेतनातील गैरव्यवहाराचे आरोप
ट्रम्प प्रशासनाने आयटी कंपन्यांवर अमेरिकन कामगारांचे हक्क हिरावून घेतल्याचा थेट ठपका ठेवला आहे. उपाध्यक्ष जेडी व्हान्स यांनी या कंपन्यांच्या व्हिसा धोरणावर कडक शब्दांत टीका केली आहे. परदेशी कर्मचाऱ्यांना कमी मोबदल्यात राबवून स्थानिक कामगारांना नोकरीवरून काढून टाकण्याचे काम या कंपन्या करत असल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे. मायक्रोसॉफ्टचे उदाहरण देताना प्रशासनाने सांगितले की, एका बाजूला हजारो अमेरिकन कामगारांची कपात झाली आणि दुसऱ्या बाजूला परदेशी कर्मचाऱ्यांसाठी हजारो व्हिसा अर्ज भरले गेले. या चौकशीच्या पार्श्वभूमीवर सर्व प्रलंबित प्रकरणांची मंजुरी रोखण्यात आली आहे.
“स्थानिक अमेरिकन कामगारांच्या रोजगाराचे रक्षण करणे आणि वेतनातील गैरव्यवहार रोखणे हे आमच्या सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे.”
— जेडी व्हान्स, उपाध्यक्ष, अमेरिका- भारतीय आयटी कंपन्यांना आता अमेरिकेत स्थानिक नागरिकांची भरती करणे बंधनकारक ठरेल.
- दीर्घकालीन व्हिसा अडथळ्यांमुळे कुशल व्यावसायिक इतर देशांचा पर्याय निवडण्याची शक्यता आहे.
| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| मुख्य धोरण | पीईआरएम नोंदणी बंदी | कार्यरत |
| अंमलबजावणी संस्था | अमेरिकन कामगार विभाग | पूर्ण |
| बाधित कंपन्या | टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो इ. | नोंदवले |
| प्राधान्य | स्थानिक रोजगाराचे रक्षण | लागू |
पार्श्वभूमी
अमेरिकेचे संरक्षणवादी व्हिसा धोरण आणि कायदेशीर टप्पा
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या पहिल्या कार्यकाळापासून ‘बाय अमेरिकन, हायर अमेरिकन’ हे धोरण आक्रमकपणे राबवले आहे. एच-१बी व्हिसा नियमांमधील कडक बदल आणि पीईआरएम अर्जांची सूक्ष्म तपासणी हा याच धोरणाचा भाग आहे. आयटी सेवा देणाऱ्या मध्यस्थ कंपन्या कमी वेतनात कामगार पुरवून बाजारपेठेतील वेतनाची रचना बिघडवत असल्याचा दावा अमेरिकन संस्थांकडून केला जात आहे. बाधित आयटी कंपन्या आता या प्रशासकीय आदेशाविरोधात अमेरिकन न्यायालयात दाद मागण्याची शक्यता आहे. कायदेशीर सल्लामसलत करून या प्रकरणातून मार्ग काढण्याचे प्रयत्न कंपन्यांकडून सुरू आहेत.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
“प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन…” अमेरिकन कामगार विभागाने व्हिसा आणि रोजगार प्रमाणपत्रांची तपासणी यंत्रणा कडक केली आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांवर कठोर प्रशासकीय कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
“व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर…” आयटी क्षेत्रातील समभागांवर आणि गुंतवणुकीवर दबाव निर्माण झाला आहे. भारतीय आयटी कंपन्यांचा अमेरिकेतील व्यवसाय खर्च वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
सर्वसामान्य जनता
“सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम…” थेट होत नसला तरी अमेरिकेत वास्तव्यास असलेल्या हजारो भारतीय तंत्रज्ञांच्या कुटुंबांमध्ये अनिश्चिततेचे वातावरण पसरले आहे. गृहकर्ज, शिक्षण आणि वास्तव्याच्या स्थैर्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
भारतीय आयटी कर्मचारी वर्ग
“भारतीय आयटी कर्मचारी वर्ग यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून…” त्यांच्या ग्रीन कार्डच्या स्वप्नाला मोठा धक्का बसला आहे. व्हिसा नूतनीकरण आणि स्थायी नागरिकत्वाचा मार्ग रोखल्या गेल्याने मायदेशी परतण्याचा किंवा पर्यायी देशात जाण्याचा विचार करावा लागत आहे.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
अमेरिकेचे पीईआरएम निर्बंध: भारतीय आयटी क्षेत्रापुढील गंभीर आव्हान
ट्रम्प प्रशासनाने पीईआरएम प्रक्रियेतून प्रमुख भारतीय आणि जागतिक आयटी कंपन्यांना निलंबित करण्याचा घेतलेला निर्णय हा अत्यंत आक्रमक संरक्षणवादी धोरणाचा भाग आहे. स्थानिक रोजगाराला संरक्षण देण्याच्या राजकीय उद्देशातून ही कारवाई झाली असली तरी, यामुळे जागतिक तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कुशल मनुष्यबळाच्या ओघाला मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. भारतीय आयटी उद्योगाचे व्यवसाय मॉडेल हे मुख्यत्वे अमेरिकेत भारतीय कर्मचाऱ्यांच्या तैनातीवर आधारित राहिले आहे. या निर्णयामुळे कंपन्यांना आपल्या रणनीतीत अमुलाग्र बदल करणे भाग पडणार आहे. कायदेशीर मार्ग आणि मुत्सद्दी वाटाघाटींचा अवलंब करून यावर लवकरात लवकर तोडगा काढणे दोन्ही देशांच्या आर्थिक हिताचे ठरेल.