राज्यातील डेटा सेंटरच्या जलवापराबाबतच्या मार्गदर्शक तत्त्वांना अंतिम स्वरूप देण्यासाठी तज्ज्ञ समिती नेमली आहे. पद्मविभूषण डाॅ. अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ही उच्चस्तरीय समिती स्थापन झाली आहे.
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
राज्यातील डेटा सेंटरच्या अनिर्बंध जलवापराबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. डाॅ. अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती डेटा सेंटरच्या पाण्याचा वापर आणि संवर्धनाबाबत सविस्तर अहवाल सादर करणार आहे.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
पद्मविभूषण डाॅ. अनिल काकोडकर, जलसंपदा विभाग, पर्यावरण मंत्रालय आणि उद्योग विभाग या प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग घेत आहेत. तज्ज्ञांचे पथक विविध डेटा सेंटरच्या कार्यपद्धतीचा अभ्यास करत आहे.
तात्कालिक परिणाम
डेटा सेंटर कंपन्यांवर जलवापराच्या बाबतीत निर्बंध येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. उद्योगांमध्ये पाण्याच्या पुनर्वापराबाबतच्या नियमांची कडक अंमलबजावणी सुरू झाली आहे.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
राज्य सरकारने जलसकटाच्या पार्श्वभूमीवर कठोर पावले उचलली आहेत. समितीच्या शिफारशींनुसार नवीन डेटा सेंटर धोरणात कायदेशीर तरतुदी जोडण्याचे संकेत सरकारने दिले आहेत.
डेटा सेंटरचा जलवापर आणि तज्ज्ञ समितीची स्थापना
राज्यात माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राचा विस्तार होत असताना डेटा सेंटरची संख्या झपाट्याने वाढली आहे. ही सेंटर्स सुरळीत चालवण्यासाठी शीतकरण यंत्रणेसाठी प्रचंड पाणी लागते.
- डाॅ. अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समितीची स्थापना झाली.
- जलवापराच्या वैज्ञानिक निकषांची पडताळणी करण्याचे काम सुरू झाले.
जलसंकटाचे वास्तव आणि धोरणात्मक आव्हाने
राज्यातील विविध भागांत पिण्याच्या पाण्याची टंचाई असताना डेटा सेंटरकडून होणारा पाण्याचा अमर्याद वापर चिंतेचा विषय बनला आहे. पर्यावरणतज्ज्ञांनी वारंवार यावर आक्षेप घेतला आहे. डाॅ. अनिल काकोडकर समिती जलवापराचे प्रमाण आणि पाण्याचा पुनर्वापर या मुद्द्यांवर सखोल अभ्यास करणार आहे. डेटा सेंटर चालवणारे उद्योग पाण्याचा वापर कसा कमी करू शकतात, याबाबतचे तंत्रज्ञान सुचवले जाईल. शासनाने याआधी जाहीर केलेल्या औद्योगिक धोरणात आता पर्यावरणाला प्राधान्य देणे भाग पडले आहे. नवीन नियमांमुळे उद्योगांना पाण्याचा वापर मर्यादित ठेवावा लागेल. कंपन्यांनी रेन वाटर हार्वेस्टिंग आणि शून्य लिक्विड डिस्चार्ज प्रणाली राबवणे बंधनकारक केले जाऊ शकते. जलसंपत्तीचे रक्षणしながら डिजिटल तंत्रज्ञानाचा विकास साधणे हे प्रशासनासमोर मोठे आव्हान आहे.
“डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरचा विकास आवश्यक आहे, परंतु राज्याच्या जलसंपत्तीचे रक्षण करणे त्याहूनही अधिक महत्त्वाचे ठरते. पाण्याचा वापर अत्यंत शास्त्रीय पद्धतीने व मोजक्या प्रमाणातच झाला पाहिजे.”
— डाॅ. अनिल काकोडकर, समिती अध्यक्ष“डेटा सेंटरच्या शीतकरण प्रक्रियेत पाण्याचा অপव्यय मोठ्या प्रमाणावर होतो. प्रशासनाने तातडीने कठोर नियमावली लागू केली नाही तर भविष्यात मोठे जलसंकट निर्माण होईल.”
— पर्यावरण अभ्यासक| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| समिति अध्यक्ष | डाॅ. अनिल काकोडकर | कार्यरत |
| अभ्यास विषय | जलवापर नियमन | प्रलंबित |
| शासकीय धोरण | पर्यावरण सुधारणा | पूर्ण |
| स्थानिक पातळी | जलसंपदा विभाग | कार्यरत |
पार्श्वभूमी
महाराष्ट्रातील डेटा सेंटर वाढ आणि पर्यावरणीय संघर्ष
मुंबई, पुणे आणि नागपूर यांसारख्या महानगरांमध्ये डेटा सेंटर उभारणीची मोठी लाट आली आहे. परदेशी गुंतवणूकदार आणि मोठ्या आयटी कंपन्या महाराष्ट्राला पसंती देत आहेत. परंतु, या प्रकल्पांमुळे स्थानिक जलसाठ्यांवर येणारा ताण अत्यंत वाढला आहे. पाण्याच्या या तीव्र विनिमयामुळे शेती आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर होऊ लागल्याने शासनाला हस्तक्षेप करावा लागला.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन उद्योग आणि जलसंपदा विभागाने संयुक्त बैठक बोलावली आहे. कोणत्याही औद्योगिक संघर्षाला जागा उर नये म्हणून सर्व कायदेशीर बाबींची पूर्तता केली जात आहे.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर डेटा सेंटर उद्योगाच्या खर्चात वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. जलशुद्धीकरण आणि पुनर्वापराच्या तंत्रज्ञानावर कंपन्यांना नव्याने गुंतवणूक करावी लागेल.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम होऊन पिण्याच्या पाण्याच्या सुरक्षेविषयी नागरिकांमध्ये निर्माण झालेली भीती दूर होण्यास मदत मिळेल.
संबंधित वर्ग (तंत्रज्ञान व उद्योग क्षेत्र)
तंत्रज्ञान व उद्योग क्षेत्र यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून, त्यांच्या भावी व्यावसायिक विस्ताराचे धोरण या नवीन जलनीतीवर अवलंबून असणार आहे.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
महाराष्ट्रात डेटा सेंटरचा विस्तार होणे आर्थिक विकासासाठी आवश्यक आहे. परंतु, राज्यातील जनतेची तहान भागवणे आणि शेतीला पाणी देणे हे त्याहूनही अधिक प्राधान्याचे आहे. डाॅ. अनिल काकोडकर यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने दिलेला अहवाल राज्याला योग्य दिशा दाखवणारा ठरेल. उद्योगांनीही सामाजिक उत्तरदायित्व ओळखून पाण्याचा वापर अत्यंत काटकसरीने करणे काळाची गरज आहे.
