राज्य सरकारने उपनगरातील पाच कोळीवाड्यांच्या वाढीव क्षेत्राचे सीमांकन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय तीन नवीन कोळीवाड्यांचा समावेश करून त्यांच्या हद्दी निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
५ कोळीवाडे
वाढीव सीमांकन
३ कोळीवाडे
नवीन समावेश
२९ कोळीवाडे
एकूण संख्या
३ महिने
अहवाल मुदत
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
मुंबई उपनगरातील कोळीवाड्यांच्या सीमांकनाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी शासनाने पावले उचलली आहेत. खारदांडा, जुहू, मढ आणि वर्सोवा यांसह पाच कोळीवाड्यांच्या वाढीव क्षेत्राच्या हद्दी ठरवल्या जाणार आहेत. दहिसर आणि कांदरपाडा भागातील तीन नवीन ठिकाणांचा कोळीवाडा म्हणून समावेशन करण्यासाठी भूमी अभिलेख विभागाला सूचना दिल्या आहेत.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
राज्य शासनाचा महसूल व वन विभाग आणि कोकण विभागातील उपसंचालक भूमी अभिलेख यांच्या नियंत्रणाखालील समिती या प्रक्रियेत मुख्य भूमिकेत आहेत. स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे हा निर्णय घेतला गेला. समितीला आवश्यकता भासल्यास विशेष तज्ज्ञांना आमंत्रित करण्याचे अधिकार दिले आहेत.
तात्कालिक परिणाम
संबंधित कोळीवाड्यांच्या हद्दी निश्चित करण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून प्रत्यक्ष पाहणी आणि कागदपत्रे पडताळणीचे काम सुरू करण्यात आले आहे. परिसरातील नागरिकांमध्ये हद्दींच्या निश्चितीबाबत सकारात्मक चर्चा सुरू झाली आहे.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
प्रशासनाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की नियुक्त समितीने सर्व निकष तपासून तीन महिन्यांत अहवाल सादर करावा. जुन्या सर्वेक्षणात सुटलेल्या भागांचा अचूक समावेश करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. शासन निर्णयानुसार विहित मुदतीत काम पूर्ण न झाल्यास प्रशासकीय पातळीवर कारवाई केली जाऊ शकते.
कोळीवाड्यांच्या हद्दी निश्चित करण्यासाठी नवीन समितीची स्थापना
मुंबई उपनगरातील कोळीवाड्यांच्या सीमांकनासाठी शासनाकडून नवी नियमावली जाहीर झाली आहे. सर्वेक्षणामध्ये राहिलेल्या त्रुटी दूर करण्यासाठी प्रशासनाने विशेष मोहीम हाती घेतली आहे.
- पाच कोळीवाड्यांच्या वाढीव क्षेत्राचे सीमांकन होणार.
- तीन नवीन भागांचा कोळीवाड्यात समावेश केला जाणार.
मुंबई उपनगरातील कोळीवाड्यांच्या सीमांकनाला शासनाकडून मंजुरी
मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील २९ कोळीवाड्यांपैकी पूर्वी २३ ठिकाणांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले होते. मात्र अनेक ठिकाणी वाढीव क्षेत्रे सुटल्याने आणि काही कोळीवाडे वगळल्या गेल्याने स्थानिकांकडून निवेदने देण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर महसूल विभागाने शासन निर्णय जारी करत खारदांडा, जुहू कोळीवाडा, जुहू मोरागाव कोळीवाडा, मढ आणि वर्सोवा या पाच कोळीवाड्यांच्या वाढीव हद्दी ठरवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच बोरिवली येथील नगर भूमापन अधिकारी कार्यालयांतर्गत येणारे दहिसर गावठाण, कांदरपाडा गावठाण-दहिसर आणि कांदरपाडा गावठाण-एकसर या तीन नवीन भागांचा कोळीवाडा म्हणून समावेश केला आहे. कोकण विभागाच्या भूमी अभिलेख उपसंचालकांच्या नियंत्रणाखाली स्थापन झालेली समिती तीन महिन्यांत आपला अहवाल शासनाला सादर करणार आहे.
- जुन्या सर्वेक्षणातील त्रुटी दूर करण्याची प्रक्रिया सुरू.
- तीन महिन्यांच्या आत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश.
| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| सीमांकन प्रक्रिया | वाढीव क्षेत्रे | कार्यरत |
| नवीन समावेश | तीन कोळीवाडे | नोंदवले |
| अहवाल मुदत | तीन महिने | पूर्ण |
| नियंत्रण अधिकारी | भूमी अभिलेख | कार्यरत |
पार्श्वभूमी
कोळीवाड्यांच्या हद्दी ठरवण्याची मागणी का प्रलंबित होती आणि आताचे पाऊल का महत्त्वाचे आहे?
मुंबईतील मूळ कोळीवाड्यांच्या हद्दी अद्यापही पूर्णपणे कागदावर स्पष्ट नसल्यामुळे स्थानिक मच्छिमारांना आणि रहिवाशांना अनेक प्रशासकीय अडचणींचा सामना करावा लागत होता. विकासाचे प्रकल्प आणि वाढत्या शहरीकरणामुळे कोळीवाड्यांच्या सीमा संकुचित होत चालल्याची तक्रार स्थानिकांकडून सतत केली जात होती. लोकप्रतिनिधींच्या पाठपुराव्यानंतर शासनाने जुन्या सर्वेक्षणातील त्रुटी सुधारण्यासाठी पावले उचलली. वाढीव क्षेत्र आणि नवीन गावठाणांचा समावेश झाल्यामुळे भविष्यात कोळीवाड्यांच्या पारंपरिक हक्कांचे रक्षण करणे सोपे होईल. प्रशासनाकडून निर्धारित वेळेत हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर हद्दींच्या अधिकृत नोंदी जाहीर केल्या जातील.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन महसूल आणि भूमी अभिलेख विभागाने संयुक्त मोहीम उघडून सर्व हद्दींच्या कागदपत्रांची छाननी वेगाने सुरू केली आहे.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर किनारपट्टी भागातील विकासकामे आणि भूमी व्यवहारांवर कायदेशीर नियंत्रण अधिक कडक होण्यास मदत होणार आहे.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट सकारात्मक परिणाम होऊन कोळी बांधवांना त्यांच्या हद्दी आणि जमिनीच्या अधिकारांबाबत कायदेशीर स्पष्टता मिळत आहे.
संबंधित वर्ग (स्थानिक मच्छिमार व कोळी बांधव)
स्थानिक मच्छिमार व कोळी बांधव यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून त्यांच्या पारंपरिक क्षेत्रांच्या संरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागण्याच्या दृष्टीने मोठे पाऊल उचलले गेले आहे.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
मुंबईच्या किनारपट्टीचे रक्षण करणाऱ्या कोळीवाड्यांच्या हद्दी निश्चित करणे ही अत्यंत काळाची गरज होती. वाढत्या शहरीकरणाच्या रेट्यात कोळीवाड्यांचे अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी त्यांच्या सीमा कागदोपत्री स्पष्ट असणे आवश्यक आहे. शासनाने पाच कोळीवाड्यांच्या वाढीव क्षेत्रासह तीन नवीन भागांचा समावेश करण्याचा घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. समितीने दिलेली तीन महिन्यांची मुदत गांभीर्याने घेऊन कोणतीही दिरंगाई न करता अचूक सर्वेक्षण पूर्ण करावे. कोळी बांधवांच्या हक्कांचे जतन करतानाच मुंबईच्या भूमी अभिलेखात योग्य नोंदी होणे प्रशासनाचे मुख्य कर्तव्य आहे.