मुंबई महानगर प्रदेशातील विविध पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांना गती देण्यासाठी एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये मुंबईच्या दळणवळण व्यवस्थेत सुधारणा करणाऱ्या प्रकल्पांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. प्रकल्पांमुळे बाधित होणाऱ्या नागरिकांचे पुनर्वसन करणे आणि त्यांना हक्काची घरे उपलब्ध करून देणे, हा या चर्चेचा मुख्य उद्देश होता. विविध विकासकामांतून निर्माण होणाऱ्या घरांच्या साठ्याचा योग्य वापर करण्यासाठी एक सर्वसमावेशक धोरण तयार करावे. मुंबई महानगर प्रदेशातील प्रकल्पांमुळे विस्थापित होणाऱ्या लोकांसाठी पुरेशी घरे उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. असे आदेश या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला दिले आहेत. हे धोरण केवळ घरांच्या वाटपापुरते मर्यादित न राहता, त्या घरांचा दर्जा आणि उपलब्ध सोयीसुविधा यांवरही लक्ष केंद्रित करेल, असे स्पष्ट करण्यात आले.
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संयुक्त विद्यमाने राबवल्या जाणाऱ्या प्रकल्पांमध्ये येणारे अडथळे दूर करण्यावर या बैठकीत भर देण्यात आला. रेल्वे आणि रस्ते विकास यांसारख्या प्रकल्पांसाठी लागणारी जमीन आणि त्यावरील अतिक्रमणे हटवताना मानवी दृष्टिकोन ठेवणे गरजेचे असल्याचे केंद्रीय मंत्र्यांनी नमूद केले. या प्रक्रियेत कोणाचेही नुकसान होऊ नये आणि सर्वांना सुरक्षित निवारा मिळावा, ही शासनाची प्राथमिकता असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुंबईतील रखडलेले गृहनिर्माण प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याचे ठरले आहे. दोन दशकांहून अधिक काळ प्रलंबित असलेल्या काही वसाहतींच्या पुनर्विकासासाठी आवश्यक त्या परवानग्या तातडीने देण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. या निर्णयामुळे हजारो कुटुंबांना दिलासा मिळणार असून शहराचा चेहरामोहरा बदलण्यास मदत होईल. नवीन घरांच्या निर्मितीमुळे सामान्यांचे घराचे स्वप्न पूर्ण होण्यास निश्चितच मदत होणार आहे. मुंबईच्या भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन पायाभूत सुविधा आणि गृहनिर्माण यांचा योग्य मेळ घालण्याचे आवाहन करण्यात आले. आगामी काळात दोन ते तीन वर्षांत अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहेत. या प्रकल्पांमुळे मुंबईकरांचा प्रवास सुखकर होईलच, शिवाय पुनर्वसनाच्या नवीन धोरणामुळे प्रकल्पग्रस्तांचे जीवनमानही सुधारेल, असा विश्वास या बैठकीतून व्यक्त करण्यात आला आहे.