केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी मुंबईत देशाच्या सद्य आर्थिक स्थितीवर सविस्तर भाष्य केले. सध्या पश्चिम आशियात निर्माण झालेल्या भू-राजकीय संकटामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कमालीची अस्थिरता निर्माण झाली असून, जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर, भारताने इंधन आणि रासायनिक खतांच्या क्षेत्रावर आपले लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, यावर अर्थमंत्र्यांनी भर दिला. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उद्भवणाऱ्या कोणत्याही परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी आणि देशांतर्गत बाजारपेठ स्थिर ठेवण्यासाठी परकीय चलनाची साठवणूक सुरक्षित ठेवणे देशासाठी आता अत्यंत आवश्यक झाले आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती सध्या अत्यंत अस्थिर आणि अनपेक्षितपणे बदलत आहेत. याचा थेट परिणाम भारताच्या आयात खर्चावर होत आहे. यासोबतच, शेतीसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या रासायनिक खतांचे भाव देखील अकल्पनीय पातळीवर पोहोचले आहेत, ज्यामुळे सरकारवर सबसिडीचा बोजा वाढण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, जागतिक अस्थिरतेमुळे सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून सोन्याच्या किमतींमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. सोन्याच्या वाढत्या आयातीमुळे देशाच्या परकीय चलनावर ताण पडत आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेता, आयात आणि निर्यात यामध्ये समतोल साधून देशाचा परकीय चलनाचा साठा सुरक्षित ठेवणे ही आजच्या काळाची गरज बनली आहे.
जागतिक पातळीवर कच्च्या तेलाचे दर वाढत असतानाही, सामान्य जनतेला महागाईचा थेट फटका बसू नये म्हणून सरकारने अत्यंत महत्त्वाचे आणि धाडसी पाऊल उचलले आहे. केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कर कपातीमुळे केंद्र सरकारला वार्षिक तब्बल एक लाख कोटी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागणार आहे, म्हणजेच महसुली तोटा सरकार स्वतः सहन करणार आहे. एवढा प्रचंड आर्थिक भार तिजोरीवर सोसूनही सरकारने नागरिकांना आणि वाहतूक क्षेत्राला दिलासा देण्याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे, ज्यामुळे बाजारातील एकूण महागाई नियंत्रणात राहण्यास मदत होईल.
जागतिक स्तरावर मंदीचे सावट असले, तरी देशातील आर्थिक पायाभूत सुविधा आजही अत्यंत भक्कम आणि सुरक्षित आहेत. भारतीय बँकिंग क्षेत्र आणि वित्तीय बाजारपेठ कोणत्याही धक्क्याला तोंड देण्यासाठी सक्षम आहे. सध्या देशासमोर जी काही आव्हाने आहेत, ती सर्व बाह्य कारणांमुळे आणि जागतिक परिस्थितीमुळे निर्माण झाली आहेत, त्यात देशांतर्गत धोरणांचा दोष नाही. हेच ध्यानात घेऊन, पंतप्रधानांनी देशवासीयांना स्वदेशी वस्तूंचा वापर वाढवण्याचे आणि परकीय चलनाची बचत करण्याचे आवाहन केले आहे. अशा जागतिक संकट काळात समाजात किंवा बाजारात भीतीचे वातावरण पसरवण्याऐवजी, देशाच्या आर्थिक क्षमतेवर विश्वास ठेवून नागरिकांना आणि उद्योजकांना धीर देणे आता आवश्यक आहे.
याच आर्थिक संरक्षणाचा एक भाग म्हणून, लघु उद्योग विकास बँकेच्या सदतीसाव्या वर्धापन दिनानिमित्त देशात अनेक नवीन आर्थिक योजना आणि पतपुरवठा कार्यक्रम सुरू करण्यात आले आहेत. ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांचे आधुनिकीकरण करणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. लहान व्यापाऱ्यांना आणि डिजिटल युगातील नव्या उद्योजकांना आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड दिली जाईल, जेणेकरून त्यांची उत्पादन क्षमता वाढेल. यासाठी त्यांना कोणत्याही अडचणींशिवाय वेळेवर आणि सुलभ अटींवर कर्जपुरवठा केला जाईल.
उद्योगांना मिळणारे हे बळ आणि सरकारच्या दूरगामी धोरणांमुळे, जागतिक मंदीच्या सावटातही भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था म्हणून आपले स्थान कायम राखेल, असा विश्वास आर्थिक तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.