स्वतंत्र बातमी

राज्यात माहिती साठवणूक क्षेत्रातील गुंतवणुकीला गती मिळणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतीच एक महत्त्वाची आढावा बैठक घेतली. या बैठकीत त्यांनी या संबंधी माहिती सांगितली. महाराष्ट्र आता देशातील महत्वाचे माहिती साठवणूक केंद्र बनणार आहे. सध्या देशातील एकूण साठ टक्के माहिती साठवणूक क्षमता महाराष्ट्रात उपलब्ध आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

माहिती साठवणूक क्षेत्रात राज्यात परदेशी गुंतवणूक येण्याची शक्यता आहे. नवीन प्रकल्पांमुळे राज्यात रोजगाराच्या अनेक नवीन संधी उपलब्ध होणार आहेत. यामुळे राज्याच्या आर्थिक प्रगतीला एक नवीन आणि दिशा मिळेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. स्वित्झर्लंड येथील परिषदेत झालेल्या करारांच्या अंमलबजावणीसाठी ही बैठक झाली. या विशेष बैठकीत विविध विकास प्रकल्पांच्या कामांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. प्रशासनाने कंपन्यांना सर्व मंजुऱ्या वेळेत देण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

नवी मुंबई हे राज्याचे मुख्य माहिती साठवणूक केंद्र म्हणून विकसित होत आहे. महापे आणि परिसरातील औद्योगिक पट्ट्यात अनेक प्रकल्प सुरू आहेत. आता खालापूर हे तिसरे महत्त्वाचे माहिती साठवणूक केंद्र म्हणून विकसित केले जाईल. पनवेल परिसरातील पायाभूत सुविधा अधिक मजबूत करण्यावर देखील भर दिला जात आहे. या संपूर्ण परिसराचा चेहरामोहरा यामुळे पूर्णपणे बदलून जाणार आहे.

माहिती साठवणूक केंद्रांसाठी मुबलक वीज आणि पाणी अत्यंत आवश्यक असते. महाराष्ट्रात या दोन्ही गोष्टी उपलब्ध असल्याचे सांगण्यात आले. प्रकल्पांचे काम वेळेत पूर्ण करण्यासाठी प्रक्रिया अत्यंत सोपी केली जाणार आहे. येत्या तीन महिन्यांत जमीन वाटप आणि पर्यावरणाची मंजुरी दिली जाईल. यासाठी दहा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे विशेष जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.

नवीन धोरणामुळे महाराष्ट्र हे गुंतवणुकीचे मुख्य केंद्र बनले आहे. माहिती तंत्रज्ञान आणि हरित साठवणूक केंद्र धोरणांतर्गत हे काम सुरू आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि इतर क्षेत्रांतील गुंतवणुकीलाही यामुळे प्रोत्साहन मिळणार आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेमुळे उद्योजकांमध्ये आनंदाचे आणि उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. प्रशासन आता या करारांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी वेगाने करत आहे.