स्वतंत्र बातमी

महाबळेश्वर आणि माथेरान मधील अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाई स्वागतार्ह आहे. विकास आणि पर्यावरण यामध्ये संतुलन राखणे हे लोकशाहीसमोरील मुख्य आव्हान आहे. शासकीय जमिनी खासगी लोकांच्या घशात घालण्याचे प्रयत्न हा गंभीर गुन्हा आहे. अधिकाऱ्यांनी अधिकारांचा गैरवापर करणे नागरी व्यवस्थेला मारक आहे. केवळ निर्णय रद्द करून चालणार नाही, दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल व्हायला हवेत. निसर्गाची हानी करून येणारी श्रीमंती कायमस्वरूपी टिकू शकत नाही. भविष्यातील पिढ्यांसाठी ही पर्यटन स्थळे सुरक्षित ठेवणे हे सर्वांचेच सामूहिक कर्तव्य आहे. शासनाने या लढ्यात आपली कायदेशीर बाजू न्यायालयात भक्कमपणे मांडणे अत्यंत आवश्यक आहे.