केंद्र सरकारने शुक्रवार, दिनांक २७ मार्च २०२६ रोजी लोकसभेत जनविश्वास (तरतुदींमध्ये दुरुस्ती) विधेयक 2026 सादर केले आहे. याद्वारे भारतातील नियमव्यवस्था अधिक आधुनिक आणि सुलभ करण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. या विधेयकाचा मुख्य उद्देश विविध कायद्यांतील किरकोळ स्वरूपाच्या गुन्ह्यांचे गुन्हेगारी स्वरूप पूर्णतः काढून टाकून त्यांना केवळ दंडात्मक स्वरूप देणे हा आहे. यामुळे देशातील नागरिक आणि उद्योगांवर असलेला अनावश्यक मानसिक व कायदेशीर भार कमी होईल, असे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
वाणिज्य आणि उद्योग राज्यमंत्री जितीन प्रसाद यांनी सादर केलेल्या जनविश्वास (तरतुदींमधील सुधारणा) विधेयक, २०२६ मध्ये तेवीस मंत्रालयांमार्फत एकोणऐंशी केंद्रीय कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव आहे. एकूण सातशे चौऱ्याऐंशी तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव असून त्यापैकी व्यवसाय सुलभतेला चालना देण्यासाठी सातशे सतरा तरतुदींना गुन्हेगारीच्या श्रेणीतून वगळण्याचा तसेच राहणीमान सुलभ करण्यासाठी सदुसष्ट तरतुदींमध्ये बदल करण्याचा प्रस्ताव आहे.
या विधेयकाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने अनेक दशकांपासून चालत आलेल्या जुन्या आणि कालबाह्य तरतुदींमध्ये आमूलाग्र बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जनविश्वास विधेयकाची अंमलबजावणी झाल्यानंतर लहानसहान तांत्रिक चुकांसाठी होणारी फौजदारी कारवाई थांबवण्यात येईल आणि त्याऐवजी केवळ आर्थिक दंडाची तरतूद लागू केली जाणार आहे. या निर्णयामुळे उद्योजक, व्यापारी तसेच सामान्य नागरिकांना जाचक नियमांतून मुक्तता मिळून एक पोषक वातावरण निर्माण होईल. यामुळे व्यवसाय सुलभतेच्या क्रमवारीत भारताची स्थिती सुधारेल आणि देशातील आर्थिक व्यवहारांना गती मिळण्याची अपेक्षा वर्तवण्यात आली आहे.
या विधेयकाला काँग्रेस सदस्या के. काव्या आणि जी. के. पडवी यांनी विरोध केला. कायदा उल्लंघनासाठी तुरुंगवासाची शिक्षा आहे. मात्र त्याऐवजी दंडाची तरतूद केल्याने भारतीय संविधानाच्या मूलभूत संरचनेचे उल्लंघन होत असल्याचे त्यांनी म्हटले. पडवी यांनी हे विधेयक निवड समिती किंवा संयुक्त संसदीय समितीकडे पुन्हा पाठविण्याची मागणी या वेळी केली. या विधेयकाची फेरतपासणी झाली पाहिजे, असे पडवी म्हणाले.
यावर प्रसाद म्हणाले की, केवळ प्रक्रियात्मक स्वरूपाच्या किरकोळ गुन्ह्यांऐवजी दंडाची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा, कामगार न्यायालये, सशस्त्र दल आणि आंतरराष्ट्रीय जबाबदाऱ्यांशी संबंधित कायदे यांसारखी महत्त्वपूर्ण क्षेत्रे वगळण्यासाठी सुधारणा प्रक्रियेची काळजीपूर्वक रचना करण्यात आली आहे. तसेच संविधानात सुधारणा करण्याचा अधिकार संसदेला आहे, असेदेखील प्रसाद यावेळी म्हणाले. केंद्र सरकारने या विधेयकाद्वारे संपूर्ण नियमन प्रणाली अधिक कार्यक्षम आणि लोकाभिमुख करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. विविध क्षेत्रांमध्ये नियमांचे पालन करणे सर्वसामान्यांना सोपे जावे आणि कायद्यांमधील अनावश्यक गुंतागुंत संपुष्टात यावी, यासाठी या सुधारणा केल्या जात आहेत. या बदलांमुळे सरकारी यंत्रणेची कार्यपद्धती अधिक जबाबदार, उत्तरदायी आणि परिणामकारक होईल, असेही प्रशासनाकडून नमूद करण्यात आले आहे.