रस्ते अपघातांचे वाढते प्रमाण आणि महामार्गावरील वाहतूक कोंडी लक्षात घेता, सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. राष्ट्रीय महामार्गांवर ट्रक आणि अवजड वाहने उभी करण्यावर न्यायालयाने पूर्णपणे बंदी घातली आहे. रस्ते सुरक्षेच्या दृष्टीने हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात असून, यामुळे अपघातांच्या संख्येत घट होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
अनेकदा ट्रक चालक विश्रांतीसाठी किंवा जेवणासाठी आपली वाहने महामार्गाच्या कडेला उभी करतात. रात्रीच्या वेळी किंवा धुक्यामध्ये ही उभी वाहने मागून येणाऱ्या वेगवान वाहनांना दिसत नाहीत, ज्यामुळे भीषण अपघात होतात. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, महामार्ग हे वाहने चालवण्यासाठी आहेत, ती उभी करण्यासाठी नाहीत. या निर्णयामुळे आता महामार्गाच्या मुख्य मार्गिकेवर किंवा बाजूच्या आपत्कालीन मार्गिकेवर ट्रक उभे करणे बेकायदेशीर ठरेल.
न्यायालयाच्या या आदेशानंतर केंद्र सरकार आणि रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने काही नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत. ट्रक चालकांसाठी ठराविक अंतरावर अधिकृत ट्रक टर्मिनल किंवा वाहनतळ कक्ष उभारले जातील. नियमांचे उल्लंघन करून महामार्गावर वाहन उभे केल्यास दंड आकारला जाईल आणि वाहन जप्त करण्याची कारवाई देखील होऊ शकते. महामार्गावर गस्त घालणाऱ्या पथकांना उभ्या असलेल्या वाहनांना तातडीने हटवण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. रस्ते सुरक्षा तज्ज्ञांच्या मते, भारतातील महामार्गावरील सुमारे पंधरा टक्के ते वीस टक्के अपघात हे उभ्या असलेल्या वाहनांवर धडकल्यामुळे होतात. रात्रीच्या वेळी परावर्तक नसलेले ट्रक रस्ते अपघातांना आमंत्रण देतात. अवजड वाहनांमुळे महामार्गाची रुंदी कमी होते, ज्यामुळे वेगवान वाहतुकीला अडथळा निर्माण होतो. नव्या नियमांमुळे हे दोन्ही धोके टळणार आहेत.
न्यायालयाने बंदी घातली असली तरी, ट्रक चालकांच्या सोयीचाही विचार करणे आवश्यक आहे. हजारो किलोमीटरचा प्रवास करताना चालकांना विश्रांतीची गरज असते. सरकारने महामार्गालगत दर पन्नास ते शंभर किलोमीटरवर रस्त्यालगतच्या जनसुविधा विकसित करण्याचे काम हाती घेतले आहे. जीपीएस प्रणालीद्वारे कोणत्या ठिकाणी वाहनतळ उपलब्ध आहे, याची माहिती चालकांना ॲपद्वारे दिली जाणार आहे. हा निर्णय राबवणे सोपे नाही. भारताच्या महामार्गांची लांबी अधिक आहे आणि सर्वत्र सीसीटीव्ही देखरेख नाही. त्यामुळे स्थानिक पोलीस आणि महामार्ग पोलिसांना अधिक सक्रिय राहावे लागेल. तसेच, ट्रक चालकांमध्ये या नियमांबाबत जनजागृती करणे हे एक मोठे आव्हान असणार आहे.