ठळक बातम्या

ठाणे जिल्ह्यातील शाहापूर तालुक्यात असलेल्या तानसा अभयारण्यात ‘पक्षी सप्ताहा’ला आज सुरुवात झाली असून, या निमित्ताने निसर्गप्रेमी आणि पक्षी निरीक्षकांची पावले या परिसरात वळली आहेत. प्रसिद्ध पक्षितज्ञ सलीम अली यांच्या जयंतीनिमित्ताने हा उपक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. आठवडाभर चालणाऱ्या या उपक्रमाचा उद्देश म्हणजे अभयारण्यात आढळणाऱ्या पक्ष्यांची…

आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पर्वणी काळात नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर येथे देशभरातून कोट्यवधी भाविक उपस्थित राहणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर भाविकांची सुरक्षित व सुलभ वाहतूक, निवास, भोजन, आरोग्यसेवा आणि गर्दीचे नियोजन यासाठी सर्व यंत्रणांच्या समन्वयातून सूक्ष्म नियोजन करण्यात यावे, अशा सूचना विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी दिल्या….

नवी मुंबई येथे झालेल्या महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाच्या कायमस्वरूपी कॅम्पसच्या भूमिपूजन सोहळ्यात भारताचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी महाराष्ट्राच्या न्यायालयीन पायाभूत सुविधांचे कौतुक केले. त्यांनी सांगितले की, संपूर्ण देशात न्यायव्यवस्थेच्या दृष्टीने महाराष्ट्र हे सर्वात प्रगत आणि सुबक सुविधा असलेले राज्य आहे. न्यायालयीन इमारती, तंत्रज्ञानाचा वापर, तसेच…

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या एसटी बसमधील महिला प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी आता थेट आयपीएस दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. राज्य सरकारने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली असून लवकरच आयपीएस अधिकारी एसटी महामंडळाच्या सुरक्षा विभागाचे प्रमुख म्हणून कार्यभार स्वीकारतील. फेब्रुवारी महिन्यात पुण्यातील स्वारगेट बसस्थानकात झालेल्या घटनेमुळे एसटी…

मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गावर वाढत्या अपघातांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आणि वाहनांच्या प्रत्येक हालचालीवर लक्ष ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. समृद्धी महामार्गावरील वाहनांवर लक्ष ठेवण्यासाठी नागपूरपासून मुंबईपर्यंत सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याचे काम सध्या जोरात सुरू आहे. जवळपास एक हजार पाचशे कॅमेरे समृद्धी महामार्गावर…

नाशिक-त्र्यंबकेश्वरमध्ये २०२७ मध्ये कुंभमेळ्याचे आयोजन करण्याच आले आहे. कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर, राज्य मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत सुविधांची समितीने नाशिकमध्ये सहासष्ट किलोमीटर लांबीची अंतर्गत रिंग रोड तयार करण्यास मान्यता दिली आहे. कुंभमेळ्यासाठी सात मार्गांनी येणाऱ्या भाविकांची वाहतूक सुलभ करणे आणि शहरातील वाहतूक कोंडी टाळणे, हे यामागचे मुख्य उद्दिष्ट आहे….

महाराष्ट्र राज्य शासनाने कोकण किनारपट्टीवरील पाच समुद्रकिनाऱ्यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील ब्लू फ्लॅग प्रमाणपत्र मिळवून देण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. या कामासाठी राज्य सरकारने वीस कोटी रुपये खर्च करण्याची योजना आखली आहे. या उपक्रमामुळे हे समुद्रकिनारे जागतिक पर्यटन नकाशावर झळकण्यास मदत होणार आहे. या निर्णयानंतर ब्लू…

राज्यातील नागरी तसेच प्रादेशिक योजनांतील बिगरशेती वापरासाठी अवैध क्षेत्रांवरील जमिनींसाठी लागू असलेला तुकडेबंदी कायदा राज्य सरकारने रद्द केला आहे. या निर्णयामुळे 15 नोव्हेंबर 1965 पासून तुकडेबंदी कायद्याच्या अडचणीत अडकलेली घरे आणि प्लॉट आता कायदेशीर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याबाबतचा अध्यादेश शासनाने नुकताच जारी केला…

महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाने महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना आणि आयुषमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य या आरोग्य विमा योजनांचा समायोजन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे गंभीर आजारांवर उपचारासाठी मिळणाऱ्या विमा अनुदानाची मर्यादा दहा लाख पर्यंत वाढवण्याचे तरतूद केली आहे. यामुळे सामान्य नागरिक आणि मध्यमवर्गियांना…

राज्यातील प्रत्येक महिलेच्या सर्वांगीण सक्षमीकरणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या ‘आदिशक्ती अभियानाला’ राज्यभर गती मिळत आहे. या अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी एकूण तीनशे एकावन्न तालुका समित्या आणि सव्वीस हजार एकोणसाठ ग्रामस्तरीय समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. या समित्यांच्या प्रशिक्षणाला गती देऊन अभियानाची कार्यवाही अधिक प्रभावीपणे राबविण्याचे निर्देश…

पुणे महानगरपालिकेने शहरातील रस्त्यांवरील खड्डे शोधून दुरुस्त करण्यासाठी खड्डेमुक्त पुणे अभियान नावाने अ‍ॅप लॉन्च केला आहे. याद्वारे नागरिक, अभियंते आणि पथ विभाग या जोडण्याचे प्रयत्न होत आहेत, ज्या अंतर्गत खड्ड्यांविरुद्ध त्वरित कारवाई होईल असा हेतू आहे. नागरिकांना खड्डा आढळल्यास त्याचा फोटो घेऊन अ‍ॅपमध्ये तक्रार नोंदवता…

महाराष्ट्रात गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांवर मोठे संकट कोसळले आहे. विशेषतः कोकण आणि उत्तर महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांमध्ये काढणीस आलेल्या भातपिकाचे मोठे नुकसान झाले आहे. हा पाऊस नेहमीच्या हंगामाबाहेर आल्याने शेतकरी पूर्णपणे अचंबित झाले असून त्यांच्या मेहनतीचे फळ हातातून निसटले आहे. राज्यभरात एकूण सुमारे…

दिव्यांग व्यक्तींचा सन्मान, हक्क, सुरक्षा आणि सक्षमीकरण सुनिश्चित करण्यासाठी राज्य शासनाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम 2016 अंतर्गत कलम एकोणऐंशी ते त्र्याऐंशीनुसार आयुक्त, दिव्यांग कल्याण यांना ‘राज्य आयुक्त’ म्हणून अधिसूचित करण्यात आले असून त्यांना न्यायालयीन अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. या…

जळगाव विमानतळावरून सध्या गोवा, हैदराबाद, पुणे, मुंबई शहरांसाठी विमानसेवा सुरु आहेत. तसेच येथे हवाई प्रशिक्षण केंद्र चालू आहे. मात्र, प्रवाशांना काही गैरसोयींचा सामना करावा लागतो कारण इतर आवश्यक भौतिक सुविधा या विमानतळावर नाहीत. या विकासासाठी अखेर परवानगी मिळाली असून तीस कोटींच्या निधी मंजुर करण्यात आला…

कोकण रेल्वेने कणकवली आणि सिंधुदुर्ग या पश्चिम महाराष्ट्रातील दोन महत्त्वाच्या स्थानकांवर आठ एक्सप्रेस गाड्यांना थांबा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे प्रवाश्यांना दिलासा मिळाला आहे. सोबतच पर्यटकांना देखील या निर्णयाने दिलासा मिळाला आहे. हा निर्णय स्थानिक प्रवाशांच्या आणि पर्यटनवाढीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा समजला जात आहे. या निर्णयानुसार…

कार्तिकी एकादशीच्या निमित्ताने पंढरपूर नगरी पुन्हा एकदा भक्तीभावाने उजळून निघाली. पहाटेच्या शांत वातावरणात ‘पांडुरंग विठ्ठल जय हरि विठ्ठल’ असा गजर होताच मंदिर परिसर दुमदुमला. पहाटे साधारण दोन वाजून वीस मिनिटांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या पत्नी लता शिंदे यांच्या हस्ते विठ्ठल-रुक्मिणीची शासकीय महापूजा विधीपूर्वक पार…

सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरमधील अनियमित पावसामुळे महाराष्ट्रात रब्बी हंगामाची सुरुवात लांबली आहे. यामुळे पेरणीला उशीर होत आहे. काही भागात जमिनीतील ओलावा जास्त असल्याने आणि वाफसा परिस्थिती नसल्याने पेरणी करणे कठीण झाले आहे. तर काही ठिकाणी अद्याप खरीप पिकांच्या कापणीचे काम पूर्ण झालेले नाही, त्यामुळे शेतकरी चिंतेत…

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पुढाकारातून नाशिक आणि अमरावती या दोन्ही जिल्ह्यांना ‘सी-ट्रिपल आयटी’ केंद्र मंजूर झाले आहे. महाराष्ट्राला उद्योग आणि कौशल्य विकास क्षेत्रात अग्रस्थान मिळवून देण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरणार आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी काही दिवसांपूर्वी टाटा टेक्नॉलॉजी कंपनीला या दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये ‘सी-ट्रिपल…

महाराष्ट्रात बराच काळ प्रलंबित असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची अखेर घोषणा करण्यात आली आहे. राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी याबाबत अधिकृत माहिती दिली असून, दिनांक 5 नोव्हेंबरपासून राज्यभर आचारसंहिता लागू होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे राज्यातील राजकीय हालचालींना आता वेग येण्याची चिन्हे दिसत आहेत. या…

राज्यात अलीकडे झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये पिके, घरे, रस्ते आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे आर्थिक मदतीची मागणी केली होती. त्यानुसार केंद्र सरकारकडून सात सदस्यीय उच्चस्तरीय पथक महाराष्ट्रात दाखल…

धुळे जिल्ह्यात झालेल्या अवकाळी पावसाने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. सततच्या पावसामुळे कापूस, मका, बाजरी, सोयाबीन यांसारखी पिके उद्ध्वस्त झाली असून, अनेक शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी तब्बल अकरा कोटी एकसष्ट लाख अठ्ठयाहत्तर हजार रुपये इतक्या रकमेच्या विशेष…

राज्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये मोठा संताप निर्माण झाला आहे. भारतीय कापूस महामंडळाने हमीदरात कापूस खरेदी करण्यास सुरुवात केली असली, तरी एका शेतकऱ्याकडून केवळ तीन ते पाच क्विंटलपर्यंतच खरेदीची मर्यादा ठेवण्यात आला आहे. पावसामुळे उत्पादन घटलेले असताना, एवढ्या मर्यादित प्रमाणात खरेदी झाल्याने शेतकऱ्यांना मोठा तोटा सहन…

वसई-विरार महानगरपालिकेने नागरिकांना सुलभ, दर्जेदार आणि परवडणारी आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण आणि दूरदृष्टीपूर्ण पाऊल उचलले आहे. शहराच्या वेगाने वाढणाऱ्या लोकसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य सुविधांची गरज वाढत चालली आहे. हीच गरज लक्षात घेऊन महानगरपालिकेने एकूण अकरा नवीन आरोग्य केंद्रे सुरू केली आहेत. या केंद्रांमुळे शहरातील…

राज्यातील औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी ‘जिल्हा व्यवसाय सुधारणा कृती योजना २०२५’ राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत एकूण एकशे चौपन्न सुधारणा समाविष्ट असून, त्यांची अंमलबजावणी दिनांक 14 ऑगस्ट 2026 पर्यंत पूर्ण केली जाणार आहे. या अंतर्गत राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिक अधिकार प्रदान करण्यात येणार असून, त्यांच्यासाठी…

सागरी मत्स्य व्यवसायाला अधिक बळकटी देण्यासाठी आणि मच्छीमार समुदायाच्या सर्वांगीण विकासासाठी भारत सरकारच्या मत्स्यव्यवसाय विभागातर्फे तसेच भारतीय कृषी संशोधन परिषद – केंद्रीय सागरी मात्स्यिकी संशोधन संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने राष्ट्रीय सागरी मत्स्यव्यवसाय जनगणना २०२५ या उपक्रमाला औपचारिक सुरुवात झाली आहे. ही देशातील पाचवी सागरी मत्स्य…