ठळक बातम्या

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने राज्याच्या दळणवळण क्षेत्रात क्रांती घडवून आणण्यासाठी हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाचा विस्तार करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या अंतर्गत नागपूर ते चंद्रपूर दरम्यान नवीन एक्सप्रेसवे उभारण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला असून, यामुळे विदर्भातील औद्योगिक आणि पर्यटन क्षेत्राला मोठी चालना…

भारतीय रेल्वेच्या इतिहासात मध्य रेल्वेने चालू आर्थिक वर्षात मालवाहतुकीच्या क्षेत्रात एक सुवर्ण अध्याय लिहिला आहे. महाराष्ट्रातील विशेषतः नाशिक आणि भुसावळ पट्ट्यातील कांदा आता रेल्वेच्या माध्यमातून अधिक वेगाने देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचत आहे. मध्य रेल्वेने प्रसिद्ध केलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार, गेल्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत यंदा कांद्याच्या वाहतुकीत अठ्याण्णव…

राज्यातील आगामी महानगरपालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाने अत्यंत कडक भूमिका घेतली आहे. निवडणुकीच्या कामासाठी नियुक्त केलेल्या, प्रशिक्षणास गैरहजर राहणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांविरुद्ध कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश आयोगाने दिले आहेत. निवडणूक प्रक्रिया ही लोकशाहीतील सर्वात महत्त्वाची आणि तांत्रिक प्रक्रिया आहे….

पुणे हे केवळ महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक केंद्रच नाही, तर ते देशातील एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र देखील आहे. विशेषतः पुण्यातील हिंजवडी, चाकण, भोसरी आणि तळवडे यांसारख्या भागांत सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांचे मोठे जाळे पसरलेले आहे. नुकत्याच राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या नवीन धोरणामुळे या उद्योगांना मोठी उभारी…

शक्तीपीठ महामार्गाच्या मूळ आराखड्यात मोठे बदल होण्याची शक्यता असून, यामुळे महाराष्ट्रातील काही प्रमुख तीर्थक्षेत्रे या मार्गापासून दूर जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे.  महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या माध्यमातून राबवण्यात येणारा शक्तीपीठ महामार्ग हा नागपूर – गोवा महामार्ग म्हणूनही ओळखला जातो. मात्र, या मार्गाच्या आखणीवरून सध्या…

ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या अत्यंत संवेदनशील अशा व्याघ्र कॉरिडॉरमध्ये लोहखनिज खाणीला मंजुरी मिळाल्याने पर्यावरण क्षेत्रात मोठी खळबळ माजली आहे. वन्यजीव प्रेमी आणि पर्यावरणवाद्यांनी या निर्णयावर तीव्र आक्षेप नोंदवला असून, यामुळे वाघांच्या नैसर्गिक अधिवासाला आणि स्थलांतराला मोठा धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे. ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प हा केवळ…

केंद्र सरकारने महाराष्ट्र सरकारला राज्यातील सर्व जिल्हा रुग्णालयांमध्ये प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी केंद्रे तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सर्वसामान्य जनतेला, विशेषतः ग्रामीण भागातील रुग्णांना स्वस्त आणि दर्जेदार जेनेरिक औषधे मिळावीत, हा या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश आहे. केंद्र सरकारच्या रसायने आणि खते मंत्रालयाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय…

राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना, केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय सहकार विकास निगममार्फत, राज्य सरकारच्या हमीवर मोठी कर्जे मंजूर करण्यात आली होती. या कर्जाचा विनियोग योग्य कारणासाठी होणे अपेक्षित होते. मात्र, त्याऐवजी तो इतरत्र झाल्याचा संशय प्रशासनाला आहे. फक्त सहा साखर कारखान्यांनी योग्य वापर केल्याचे निदर्शनास आले आहे….

नाशिकमध्ये विकासकामांच्या नावाखाली होणाऱ्या बेसुमार वृक्षतोडीला राष्ट्रीय हरित लवादाने मोठा दणका दिला असून, संपूर्ण जिल्ह्यात वृक्षतोडीवर अंतरिम स्थगिती आणली आहे. या निर्णयामुळे पर्यावरणप्रेमींना मोठा दिलासा मिळाला असून प्रशासनावर कडक ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. नाशिक शहरासह जिल्ह्यात विविध विकास प्रकल्प, प्रामुख्याने आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठीचे साधुग्राम आणि…

महापालिका, जिल्हा परिषदा, नगरपालिका अशा विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या एकाच वेळी निवडणुका घेणं, ही राज्यातील गेल्या तीस वर्षातील पहिलीच वेळ आहे. तीन – चार महिन्यांच्या अल्पकाळात या निवडणुका घेणं, मोठं आव्हान ठरले आहे. मतदान यंत्र, कर्मचाऱ्यांची कमतरता, मतदार यादी, संभाव्य दुबारचे आव्हान, अनेक वर्षांनी होणाऱ्या…

राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाने शैक्षणिक वर्ष 2026-27 या आगामी वर्षासाठी उच्च शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देत शारीरिक शिक्षणशास्त्र पारंगत आणि शिक्षणशास्त्र पारंगत या दोन महत्त्वाच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश परीक्षांची घोषणा केली आहे. या प्रवेश प्रक्रियेअंतर्गत ऑनलाईन नोंदणीचा मार्ग दिनांक 5 जानेवारीपासून मोकळा झाला आहे….

महाराष्ट्रात गेल्या काही काळापासून खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र मिळवून सरकारी सवलती लाटण्याचे प्रकार वाढले आहेत. विशेषतः सरकारी नोकरीत आरक्षण मिळवण्यासाठी आणि पदोन्नतीसाठी अनेक उमेदवारांनी बोगस कार्डचा वापर केल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत सनदी अधिकारी तुकाराम मुंढे यांनी राज्यातील सर्व…

महाराष्ट्रातील आरोग्य यंत्रणा अधिक लोकाभिमुख, सक्षम आणि विश्वासार्ह करण्यासाठी केंद्र सरकार सर्वतोपरी सहकार्य करेल. राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला दर्जेदार आरोग्य सेवा मिळावी, यासाठी राष्ट्रीय आरोग्य अभियान आणि क्षयरोग निर्मूलन मोहिमेला आक्रमकपणे राबवले जाईल, असा निर्धार केंद्रीय आरोग्यमंत्री जे. पी. नड्डा आणि राज्याचे सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब…

मराठी साहित्याच्या समृद्ध आणि देदीप्यमान परंपरेचा एक सुवर्णकाळ आता पुण्याच्या ऐतिहासिक भूमीत अवतरणार आहे. ज्याप्रमाणे विल्यम शेक्सपिअरच्या अजरामर लेखणीने जागतिक साहित्याला समृद्ध केले आणि मानवी स्वभावाचे विविध पदर उलगडले, अगदी त्याच तोडीची सांस्कृतिक उंची गाठणारे शंभरावे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पुढील वर्षी पुण्यात आयोजित…

राज्यातील प्रत्येक गरजू आणि गरीब रुग्णाला शासकीय आरोग्य योजनांचा लाभ मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे. प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना आणि महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत नोंदणीकृत असलेल्या कोणत्याही खासगी किंवा शासकीय रुग्णालयाने किरकोळ तांत्रिक कारणास्तव रुग्णाला उपचार नाकारू नयेत, असे कडक निर्देश सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब…

राज्यातील दिव्यांग मुलांच्या विशेष शाळा, कार्यशाळा आणि बालगृहांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. थकीत वेतन आणि वेतनेतर अनुदान अदा करण्यापूर्वी त्यात पारदर्शकता आणि अचूकता राहावी, यासाठी सुधारित तपासणी सूची निश्चित करण्यात आली असल्याची माहिती दिव्यांग…

महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी किंवा सवलतीच्या योजना जाहीर केल्या असल्या तरी, त्यासाठी लावण्यात आलेल्या जाचक निकषांमुळे अनेक शेतकरी या लाभापासून वंचित राहण्याची भीती निर्माण झाली आहे. विशेषतः कोल्हापूर आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांमध्ये या निर्णयावरून अस्वस्थता आहे. राज्य सरकारने कर्जमाफी किंवा प्रोत्साहनपर अनुदानासाठी जे निकष…

आगामी नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर, त्र्यंबकेश्वर शहर आणि परिसर स्वच्छ, सुंदर आणि पर्यावरणपूरक राखण्यासाठी प्रशासनाने कंबर कसली आहे. नाशिक त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा विकास प्राधिकरण, जिल्हा प्रशासन आणि त्र्यंबकेश्वर नगर परिषद यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित स्वच्छ संकल्प अभियानाचा शुभारंभ विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या हस्ते उत्साहात करण्यात…

महाराष्ट्र सरकारने मुंबई पोलीस दलातील कर्मचाऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे. मुंबई पोलिसांच्या हक्काच्या घरांच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एका विशेष समितीची स्थापना करण्याचा आणि कायमस्वरूपी धोरण आखण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुंबई पोलीस दलात कार्यरत असलेल्या हजारो कर्मचाऱ्यांसमोर सेवानिवृत्तीनंतर…

महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक निर्णय घेतला असून, दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या पीक कर्जावरील मुद्रांक शुल्क पूर्णपणे माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारच्या महसूल व वन विभागाने यासंदर्भात अधिकृत शासन निर्णय निर्गमित केला असून, यामुळे शेतीविषयक विविध व्यवहारांवरील आर्थिक भार कमी होणार आहे….

राज्यातील सर्व प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांच्या संच मान्यतेची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी शिक्षण विभागाने आता दिनांक 15 जानेवारी ही अंतिम तारीख निश्चित केली आहे. ‘यु-डायस’ या संगणकीय प्रणालीमध्ये विद्यार्थ्यांची माहिती अचूकपणे भरण्यासाठी वारंवार मुदतवाढ देऊनही, अद्याप अनेक शाळांनी हे काम पूर्ण केलेले नाही. या…

महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील उद्योग आणि गुंतवणुकीला मोठी गती देण्यासाठी नवीन औद्योगिक, गुंतवणूक व सेवा धोरण घोषित केले आहे. या धोरणाचा मुख्य हेतू महाराष्ट्राला जागतिक स्तरावर एक अग्रगण्य गुंतवणूक केंद्र म्हणून प्रस्थापित करणे हा आहे. यासाठी शासनाने ‘इन्व्हेस्ट महाराष्ट्र’ नावाचा एक विशेष डिजिटल मंच विकसित करण्याचा…

महाराष्ट्र राज्यातील शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या सुमारे एकोणतीस लाख आठ हजार विद्यार्थ्यांची ‘शैक्षणिक ओळख क्रमांक’ नोंदणी अद्याप प्रलंबित असल्याची माहिती समोर आली आहे. या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने अत्यंत कडक पाऊल उचलले असून, ही नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी दिनांक 31 जानेवारी ही अंतिम मुदत निश्चित…

मुंबईतील वरळी, नायगाव आणि ना. म. जोशी मार्ग येथील बीडीडी चाळींमधील पोलीस कर्मचाऱ्यांना अवघ्या पंधरा लाख रुपयांमध्ये मालकी हक्काची घरे देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने यापूर्वीच घेतला आहे. या निर्णयाने पोलीस दलात आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले असतानाच, मुंबईतील इतर पोलीस वसाहतींमधूनही अशाच प्रकारच्या मालकी हक्काच्या घरांची…

महाराष्ट्र सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या विविध महामंडळांची अवस्था अत्यंत बिकट झाली असून, ही महामंडळे सध्या तीव्र आर्थिक कोंडीत सापडली आहेत. विशेषतः मागासवर्गीय आणि गरजू घटकांना स्वतःच्या पायावर उभे करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेली ही महामंडळे निधीअभावी केवळ कागदावरच उरतात की काय, अशी परिस्थिती निर्माण…