रस्ते सुरक्षा अधिक सक्षम करण्यासाठी आणि वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक जरब बसवण्यासाठी केंद्र सरकारने केंद्रीय मोटार वाहन नियमांमध्ये महत्त्वाचे बदल केले आहेत. या नव्या बदलांमुळे आता ई-चलान प्रक्रिया अधिक प्रभावी, पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानावर आधारित होणार असून, वारंवार नियम मोडणाऱ्या वाहनधारकांना दणका बसणार आहे.
नव्या तरतुदीनुसार, ज्या वाहनचालकांकडून एका वर्षात पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक वेळा वाहतूक नियमांचे उल्लंघन होईल, अशा चालकांवर विशेष लक्ष दिले जाणार आहे. अशा सराईत नियम मोडणाऱ्यांविरुद्ध प्रशासनाकडून कठोर पावले उचलली जातील. महत्त्वाची बाब म्हणजे, या उल्लंघनांची गणना प्रत्येक वर्षासाठी स्वतंत्र असेल. म्हणजेच, मागील वर्षातील प्रलंबित प्रकरणे नवीन वर्षाच्या गणनेत समाविष्ट केली जाणार नाहीत, ज्यामुळे दरवर्षी नव्याने शिस्त लावणे सोपे होईल. आता वाहतूक पोलीस किंवा अधिकृत अधिकारी प्रत्यक्ष स्वरूपात किंवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून चलान देऊ शकतील. आधुनिक सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि सेन्सर्सच्या मदतीने स्वयंचलित पद्धतीने चलान तयार करण्याची यंत्रणा राबवली जात आहे. यामुळे मानवी हस्तक्षेप कमी होऊन कोणत्याही वशिलेबाजीला वाव उरणार नाही.
नव्या नियमांनुसार, नियम मोडल्यानंतर संबंधित वाहनधारकाला ठराविक मुदतीत चलान पाठवणे बंधनकारक आहे. चलान जारी झाल्यापासून पंधरा दिवसांच्या आत प्रत्यक्ष किंवा तीन दिवसांच्या आत इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून ते वाहनचालकापर्यंत पोहोचले पाहिजे. नागरिकांना हे चलान मिळाल्यानंतर पंचेचाळीस दिवसांच्या आत त्याविरुद्ध ऑनलाइन आक्षेप नोंदवण्याची किंवा स्पष्टीकरण देण्याची संधी मिळेल. जर पंचेचाळीस दिवसांत कोणताही आक्षेप घेतला नाही, तर ते चलान स्वीकारले गेले आहे असे मानले जाईल आणि त्यानंतरच्या तीस दिवसांत दंडाची रक्कम भरणे अनिवार्य असेल. जर एखाद्याला प्रशासनाचा निर्णय मान्य नसेल आणि त्याला न्यायालयात दाद मागायची असेल, तर एकूण दंडाच्या पन्नास टक्के रक्कम आधी जमा करावी लागेल.
वाहनधारकांनी दंडाची रक्कम वेळेत भरली नाही, तर त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील. अशा वाहनांची नोंद व्यवहार न करण्यायोग्य श्रेणीत केली जाईल. याचा अर्थ असा की, जोपर्यंत दंड भरला जात नाही, तोपर्यंत त्या वाहनाचे परवाना नूतनीकरण, विमा काढणे किंवा मालकी हक्क हस्तांतरण यांसारखी महत्त्वाची आरटीओ कामे थांबवली जाऊ शकतात. या सुधारित नियमांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे व्हावी यासाठी केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना सूचना दिल्या आहेत. वृत्तपत्रे, रेडिओ, सोशल मीडिया आणि विविध कार्यशाळांच्या माध्यमातून या नियमांची माहिती तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यामुळे केवळ दंड वसुली करणे हा उद्देश नसून, रस्ते अपघातांचे प्रमाण कमी करणे आणि नागरिकांमध्ये स्वयंशिस्त निर्माण करणे हा मुख्य हेतू असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.