व्यावसायिक सिलिंडरच्या किमतीत कपात

केंद्र सरकारने देशातील व्यावसायिक गॅस ग्राहकांना आर्थिक दिलासा दिला आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांनी एकोणीस किलोच्या व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या दरात कपात जाहीर केली आहे. हे सुधारित नवीन दर एक जुलै दोन हजार चोवीस पासून देशभरात लागू करण्यात आले आहेत. घरगुती वापराच्या चौदा पूर्णांक दोन किलोच्या स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडरच्या किमतीत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही, त्याचे दर पूर्वीप्रमाणेच स्थिर ठेवण्यात आले आहेत.
₹१८३.५०
प्रति व्यावसायिक सिलिंडर झालेली एकूण दरकपात
₹२,७०३
मुंबई शहरातील व्यावसायिक सिलिंडरची नवीन किंमत
₹२,९३०
दिल्ली शहरातील व्यावसायिक सिलिंडरचा सुधारित दर
₹४
प्रति लीटर पेट्रोल निर्यातीवरील वाढवलेले विशेष शुल्क
वृत्त विशेष
📌
मुख्य घटना
एक जुलै दोन हजार चोवीस पासून एकोणीस किलोच्या व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या दरात १८३.५० रुपयांची कपात करण्यात आली आहे. चालू वर्षातील ही पहिलीच गॅस दरकपात असून घरगुती गॅस सिलिंडरच्या किमती मात्र पूर्णपणे स्थिर आहेत.
👥
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
इंडियन ऑईल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम या देशातील अग्रगण्य सार्वजनिक तेल विपणन कंपन्यांनी एकत्रितपणे हा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाचे या संपूर्ण प्रक्रियेवर नियंत्रण आहे.
🚨
तात्कालिक परिणाम
हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि अन्नपदार्थ विक्रेत्यांच्या व्यावसायिक गॅसच्या खर्चात तात्काळ घट झाली आहे. देशातील प्रमुख महानगरांमध्ये गॅस वितरकांनी नवीन दरांच्या पावत्या फाडण्यास सुरुवात केली असून व्यावसायिक बाजारपेठेत या निर्णयाचे स्वागत करण्यात येत आहे.
🏛️
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
केंद्र सरकारने या दरकपातीसोबतच पेट्रोलच्या निर्यातीवर लागणारे विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क प्रति लीटर दीड रुपयांवरून थेट चार रुपये करण्याचा प्रशासकीय निर्णय घेतला आहे. देशांतर्गत बाजारपेठेत इंधनाचा पुरेसा साठा उपलब्ध ठेवण्यासाठी हे धोरण आखण्यात आले आहे.
महानगरांमधील व्यावसायिक गॅसचे नवे सुधारित दर
आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा फायदा देशांतर्गत बाजाराला मिळाला आहे. विविध शहरांमधील कर रचनेनुसार अंशतः वेगळी दरकपात दिसून येत आहे.
  • दिल्लीत गॅस सिलिंडर दोन हजार नऊशे तीस रुपयांना तर कोलकात्यात तीन हजार एक्क्याऐंशी पूर्णांक पन्नास रुपयांना मिळेल.
  • लखनऊमध्ये नवीन किंमत तीन हजार बावन्न पूर्णांक पन्नास रुपये तर पाटणा शहरात तीन हजार दोनशे सत्तावीस रुपये निश्चित झाली आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील कच्चे तेल आणि इराण तणावाचे पडसाद
मध्य पूर्वेतील भू-राजकीय तणाव आणि इराण युद्धाच्या परिस्थितीमुळे गेल्या पाच महिन्यांत कच्च्या तेलाच्या किमती गगनाला भिडल्या होत्या. जून महिन्यापर्यंत व्यावसायिक गॅसच्या किमती वाढून व्यावसायिक ग्राहकांचे आर्थिक कंबरडे मोडले होते. अमेरिका आणि इराण या देशांनी आपसातील संघर्ष थांबवत युद्धविराम आणखी साठ दिवसांसाठी वाढवण्यास मान्यता दिली आहे. या महत्त्वपूर्ण घडामोडीमुळे जागतिक स्तरावर खनिज तेलाचा पुरवठा सुकर झाला असून जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे दर खाली आले आहेत. जगातील एकूण वीस टक्के तेल आणि गॅस वाहतूक हाताळणाऱ्या होर्मुज जलमार्गावरील मालवाहू जहाजांची ये-जा सुरक्षित झाली आहे. जागतिक बाजारातील ही मंदी लक्षात घेऊन भारतीय तेल कंपन्यांनी तात्काळ दरकपातीचा लाभ ग्राहकांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

“जागतिक बाजारात खनिज तेलाचे दर मवाळ झाल्याने व्यावसायिक गॅसच्या किमती कमी करणे शक्य झाले आहे. चालू वर्षातील ही पहिलीच कपात असून यामुळे हॉटेल आणि अन्न प्रक्रिया उद्योगांना आर्थिक दिलासा मिळेल.

— संचालक, इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन
  • आंतरराष्ट्रीय विमान इंधनाच्या (ATF) दरात देखील जागतिक बाजारपेठेनुसार सकारात्मक बदल करण्यात आले आहेत.
  • देशांतर्गत ग्राहकांसाठी फ्री ट्रेड पाच किलोच्या छोट्या व्यावसायिक सिलिंडरच्या दराचा पुनर्विचार पुढील टप्प्यात केला जाईल.
मुद्दातपशीलस्थिती
व्यावसायिक सिलिंडर १८३.५० रुपये कपात सुधारित दर लागू
घरगुती स्वयंपाक गॅस १४.२ किलो वजन किमती स्थिर
पेट्रोल निर्यात शुल्क ४ रुपये प्रति लीटर वाढ लागू
युद्धविराम कालावधी ६० दिवसांची मुदतवाढ सुरक्षित वाहतूक
पार्श्वभूमी
व्यावसायिक गॅसच्या किमतींचा इतिहास आणि पुढील दिशा
या वर्षाच्या सुरुवातीला देशात व्यावसायिक गॅसच्या किमतींचा भडका उडाला होता. जानेवारी महिन्यात दिल्लीत ज्या सिलिंडरची किंमत एक हजार सहाशे एक्क्याण्णव पूर्णांक पन्नास रुपये होती, ती अवघ्या पाच महिन्यांत जूनपर्यंत तीन हजार शंभराहून अधिक रुपयांवर पोहोचली होती. गॅसच्या किमती अवघ्या काही महिन्यांत दुप्पट झाल्याने हॉटेल चालकांचा नफा धोक्यात आला होता. केंद्र सरकारने पंचवीस जून रोजी व्यावसायिक आणि औद्योगिक वापराच्या एलपीजी पुरवठ्यावरील सर्व जुने निर्बंध पूर्णपणे उठवले होते. भविष्यातील आपत्कालीन परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी भारताने तीस दिवसांचा गॅस साठा राखीव ठेवण्याचे धोरण जाहीर केले आहे. आगामी काळात जागतिक बाजारपेठ स्थिर राहिल्यास या किमती आणखी कमी होण्याची शक्यता तेल क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
💼
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागाने गॅस एजन्सींवर कडक पाळत ठेवण्यास सुरुवात केली आहे. व्यावसायिक सिलिंडर स्वस्त झाल्यामुळे घरगुती गॅस सिलिंडरचा अवैध व्यावसायिक वापर रोखण्यासाठी आणि काळाबाजार थांबवण्यासाठी भरारी पथकांना तपासणीचे आदेश देण्यात आले आहेत.
📈
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. हॉटेल, उपाहारगृहे आणि मिठाई विक्रेत्यांचा दैनंदिन उत्पादन खर्च कमी होणार असून लग्नकार्ये आणि केटरिंग व्यवसायाला चालना मिळणार आहे. कपात झालेल्या दरांमुळे हॉटेलमधील खाद्यपदार्थांच्या किमती स्थिर राहण्यास मदत होणार आहे.
👥
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम घडून येणार आहे. घरगुती सिलिंडरचे दर कमी झाले नसले तरी हॉटेलमधील खाद्यपदार्थ आणि थाळीच्या किमती नियंत्रित राहणार असल्याने बाहेर खाणाऱ्या नोकरदार वर्गाचा खिशावरील भार कमी होईल. महागाईचा आलेख खाली येण्यास मदत होईल.
🎓
हॉटेल चालक
हॉटेल चालक यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून मागील पाच महिन्यांपासून गॅसच्या वाढत्या दरांमुळे ते प्रचंड आर्थिक अडचणीत सापडले होते. नवीन आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीच्या सुरुवातीलाच मिळालेल्या या सवलतीमुळे हॉटेल असोसिएशनने समाधान व्यक्त केले असून उपाहारगृहांचा नफा सुधारणार आहे.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
केंद्र सरकारने आणि तेल कंपन्यांनी व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या दरात केलेली १८३.५० रुपयांची कपात हे देशांतर्गत बाजारपेठेसाठी एक सकारात्मक पाऊल आहे. जागतिक बाजारातील घडामोडींचा आणि घसरत्या कच्च्या तेलाचा थेट लाभ ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्याची तेल कंपन्यांची तत्परता कौतुकास्पद आहे. यामुळे मंदीच्या सावटाखाली असलेल्या हॉटेल आणि पर्यटन क्षेत्राला नवीन ऊर्जा मिळेल. मात्र, ही दरकपात केवळ व्यावसायिक क्षेत्रापुरतीच मर्यादित ठेवल्याने सर्वसामान्य गृहिणींच्या पदरी काहीशी निराशा आली आहे. देशातील नव्वद टक्के एलपीजीचा वापर घरगुती स्वयंपाकासाठी केला जातो, हे लक्षात घेता मध्यमवर्गीय आणि गरिबांच्या चौदा किलोच्या सिलिंडरचे दर अद्यापही नऊशे रुपयांच्या वर असणे चिंताजनक आहे. सरकारने केवळ व्यावसायिक क्षेत्राला झुकते माप न देता, सामान्य नागरिकांच्या स्वयंपाकघरातील महागाई कमी करण्यासाठी घरगुती सिलिंडरचे दर कमी करण्याबाबत ठोस धोरणात्मक निर्णय घेणे गरजेचे आहे.
बातमी मिळवा
ई-मेलवर WhatsApp वर
22,887 वेळा पाहिलं