कोरोना प्रतिबंधक लस घेतल्यानंतर गंभीर दुष्परिणाम झालेल्या नागरिकांना आर्थिक नुकसानभरपाई देण्यासाठी केंद्र सरकारने स्वतंत्र धोरण तयार करावे, असे महत्त्वपूर्ण निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. केंद्र सरकारने यासंदर्भात तातडीने पावले उचलून पीडितांना दिलासा द्यावा, असे न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले.
न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले आहे की, कोरोना लसीकरणानंतर उद्भवणाऱ्या प्रतिकूल घटनांवर लक्ष ठेवण्यासाठी देशात आधीपासूनच वैज्ञानिक तपासणी व्यवस्था अस्तित्वात आहे आणि ती पुढेही सुरू राहील. त्यामुळे या विशिष्ट प्रकरणासाठी वेगळी किंवा स्वतंत्र न्यायालयीन तज्ज्ञ समिती नेमण्याची कोणतीही आवश्यकता नाही, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले. सध्या कार्यरत असलेल या यंत्रणेद्वारेच अशा प्रकरणांची शास्त्रीय तपासणी केली जाईल.
या संदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांमध्ये असा आरोप करण्यात आला होता की, कोरोना प्रतिबंधक लसीचा पहिला डोस घेतल्यानंतर दोन महिलांचा मृत्यू झाला. लसीकरणानंतर निर्माण झालेल्या गंभीर दुष्परिणामांमुळेच या महिलांना आपला जीव गमवावा लागला, असे याचिकेत म्हटले होते. या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करण्याची आणि पीडित कुटुंबीयांना आर्थिक मदत देण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, या निर्देशानुसार तयार होणारे नुकसानभरपाई धोरण म्हणजे सरकारने आपली चूक मान्य केली आहे, असा अर्थ काढता येणार नाही. हे केवळ पीडित नागरिकांच्या हितासाठी घेतलेले पाऊल असेल. तसेच, या धोरणाव्यतिरिक्त प्रभावित नागरिकांना कायद्याने उपलब्ध असलेल्या इतर कायदेशीर मार्गांचा किंवा उपायांचा अवलंब करण्याचा अधिकार पूर्णपणे कायम राहील, असेही न्यायालयाने आपल्या निकालात नमूद केले आहे. जगभरात कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण मोठ्या प्रमाणावर राबवण्यात आले होते. २० मार्च २०२३ पर्यंत जगभरात तेरा अब्जांहून अधिक लसीचे डोस देण्यात आले असल्याची माहिती विविध अहवालांमधून समोर आली आहे. अशा या व्यापक लसीकरण मोहिमेच्या पार्श्वभूमीवर, ज्यांना गंभीर दुष्परिणामांचा सामना करावा लागला, त्या नागरिकांना न्याय मिळावा या हेतूने सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला हे धोरण आखण्याचे आदेश दिले आहेत..