छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यांनी नवी दिल्ली येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन बस्तर प्रदेशाच्या विकासासाठी एक महत्त्वाकांक्षी आणि व्यापक आराखडा सादर केला. हा नवा आराखडा नक्षलवादग्रस्त भागातील शांतता प्रस्थापित झाल्यानंतरच्या विकासावर आधारित आहे. बस्तरला प्रगतीच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आणि या क्षेत्राचा कायापालट करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून काम करणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी या भेटीत स्पष्ट केले.
या महत्त्वपूर्ण चर्चेदरम्यान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यांनी बस्तरमध्ये नक्षलवादी कारवाया कमी झाल्याबद्दल आणि निर्माण झालेल्या सुरक्षित वातावरणाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे विशेष आभार मानले. पंतप्रधानांच्या खंबीर नेतृत्वामुळे आणि केंद्राच्या सातत्यपूर्ण पाठबळामुळे बस्तरमधील भीतीचे वातावरण आता ओसरले असल्याचे त्यांनी नमूद केले. पूर्वी असुरक्षिततेने ग्रासलेला हा भाग आता आशा आणि आत्मविश्वासाने नवनव्या स्वप्नांकडे वाटचाल करत असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.
छत्तीसगड राज्यातील बस्तर विभाग, जो पूर्वी नक्षलवादी कारवायांमुळे ‘लाल पट्टा’ म्हणून ओळखला जात असे. अनेक दशके नक्षलवादाच्या प्रभावामुळे या क्षेत्रातील विकास खुंटला होता, परंतु आता सुरक्षा व्यवस्थेत झालेली सुधारणा आणि सरकारचा सकारात्मक दृष्टिकोन यामुळे बस्तर सर्वांगीण विकासाच्या प्रवाहात येत आहे.
या महत्त्वाकांक्षी आराखड्यामध्ये पायाभूत सुविधा, आरोग्य, शिक्षण आणि शेतीसाठी सिंचनावर विशेष भर देण्यात आला आहे. इंद्रावती नदीवरील देऊरगाव आणि मटनार येथे सुमारे दोन हजार चोवीस कोटी रुपयांच्या खर्चाचे दोन मोठे प्रकल्प उभारले जाणार आहेत. या प्रकल्पांमुळे एकतीस हजार आठशे चाळीस हेक्टर जमिनीला सिंचनाची सोय उपलब्ध होणार आहे. तसेच, दुर्गम भागातील नागरिकांना तातडीने उपचार मिळावेत यासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचा विस्तार करण्यात येणार असून तेथील डॉक्टरांच्या निवासासाठी तात्पुरती सोयही केली जाणार आहे.
बस्तरमधील दळणवळण आणि उच्च शिक्षणासाठी अनेक मोठे प्रकल्प नियोजित आहेत. यामध्ये रावघाट ते जगदलपूर हा रेल्वेमार्ग, जगदलपूर येथील विमानतळाचा विस्तार, अतिविशेष उपचार रुग्णालय आणि दंतेवाडा येथे वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यात येणार आहे. तसेच जगरगुंडा आणि ओरछा यांसारख्या दुर्गम भागात शैक्षणिक नगरांची उभारणी केली जाणार आहे. या सर्व प्रकल्पांचे लोकार्पण आणि उद्घाटन पावसाळ्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संभाव्य दौऱ्यात होण्याची शक्यता प्रशासकीय सूत्रांकडून वर्तवण्यात आली आहे.
प्रदेशातील नक्षलवादाचे प्रमाण घटत असल्याचा फायदा घेत सरकारने आता पर्यटन क्षेत्राला चालना देण्याचे ठरवले आहे. बस्तरमधील निसर्गरम्य धबधबे, घनदाट जंगले आणि अद्वितीय आदिवासी संस्कृती पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी सज्ज केली जात आहे. रस्ते, पूल आणि मोबाईल संपर्क यंत्रणा सुधारल्यामुळे आता हा भाग प्रवासासाठी अधिक सुरक्षित आणि सुलभ झाला आहे. यामुळे स्थानिक युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होऊन ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठे बळ मिळणार आहे.
छत्तीसगड सरकारचा हा आराखडा बस्तरला दहशतीच्या छायेतून बाहेर काढून आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या प्रगत बनवण्याचा एक प्रामाणिक प्रयत्न आहे. कडेकोट सुरक्षा आणि विकासाची जोड देऊन या भागाचा कायापालट करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने समोर ठेवले आहे. यामुळे बस्तरची ओळख आता हिंसेचा प्रदेश म्हणून न राहता एक समृद्ध पर्यटन आणि प्रगत क्षेत्र म्हणून जागतिक नकाशावर उमटणार आहे.