राज्य शासनाने राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयानुसार, नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना आता त्यांच्या शेवटच्या मूळ वेतनाच्या पन्नास टक्के रक्कम निवृत्तीवेतन म्हणून मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीमध्ये सुधारणा करून राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकालीन मागणीवर शिक्कामोर्तब केले आहे.
नवीन नियमावलीनुसार, ज्या कर्मचाऱ्यांनी सेवेची किमान वीस वर्षे पूर्ण केली आहेत, त्यांना निवृत्तीनंतर शेवटच्या वेतनाच्या पन्नास टक्के रक्कम अधिक महागाई भत्ता मिळणार आहे. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचा सेवेत असताना मृत्यू झाला, तर त्याच्या कुटुंबाला शेवटच्या वेतनाच्या साठ टक्के रक्कम कौटुंबिक निवृत्तीवेतन म्हणून दिली जाईल. या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे आठ लाख पंचवीस हजार कर्मचाऱ्यांना थेट लाभ होणार असून त्यांच्या आर्थिक सुरक्षेची चिंता मिटली आहे.
या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना सहा महिन्यांच्या आत आपला पर्याय निवडावा लागणार आहे. एकदा निवडलेला पर्याय हा अंतिम असेल आणि त्यामध्ये भविष्यात कोणताही बदल करता येणार नाही, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांनी अद्याप आपला कल स्पष्ट केला नाही, त्यांना ही मुदत संपण्यापूर्वी लेखी स्वरूपात आपली संमती द्यावी लागेल. प्रशासकीय सोयीसाठी ही संपूर्ण प्रक्रिया संगणकीय प्रणालीद्वारे राबवली जाणार आहे.
निवृत्तीवेतनाची ही सुधारित रक्कम मोजताना कर्मचाऱ्याच्या शेवटच्या बारा महिन्यांच्या सरासरी वेतनाचा विचार केला जाणार आहे. या योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर दरवर्षी सुमारे सहाशे ते सातशे कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. असे असले तरी, कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी आणि त्यांना जुन्या योजनेप्रमाणे लाभ देण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. या निर्णयाचे राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने स्वागत केले आहे.
शासनाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे गेली अनेक वर्षे प्रलंबित असलेला निवृत्तीवेतनाचा प्रश्न निकाली निघाला आहे. यापूर्वी कर्मचाऱ्यांनी जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्यासाठी अनेक वेळा आंदोलने केली होती. सरकारने जुनी योजना जशीच्या तशी लागू न करता, त्यातील मुख्य आर्थिक लाभ नवीन योजनेत अंतर्भूत करून सुवर्णमध्य साधला आहे. यामुळे आता कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर सन्मानाने जगता येईल आणि त्यांच्या कुटुंबालाही आधार मिळेल, अशी भावना व्यक्त होत आहे.