महाराष्ट्रातील वाढत्या वीज दरांबाबत अनेक काळापासून चिंता व्यक्त केली जात होती. विशेषतः शेजारील राज्यांच्या तुलनेत हे दर जास्त असल्यामुळे उद्योजक आणि सामान्य नागरिकांमध्ये नाराजी होती. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. येत्या पाच वर्षांत राज्यातील घरगुती आणि औद्योगिक वीज दरांमध्ये टप्प्याटप्प्याने मोठी कपात करण्यात येणार आहे.
राज्य सरकारने वीज दरात कपात करण्याच्या प्रस्तावाला गती दिली आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच वीज दरात सवलत दिली जाणार आहे. शंभर युनिटपर्यंत वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठी पुढील पाच वर्षांत टप्प्याटप्प्याने सव्वीस टक्क्यांपर्यंत दर कपात केली जाईल. एकशे एक ते तीनशे युनिटपर्यंत वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांनाही पाच टक्क्यांची अतिरिक्त सवलत मिळणार आहे. उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी आणि त्यांना सक्षम करण्यासाठी औद्योगिक वीज दरात प्रति युनिट दोन रुपये सतरा पैशांची मोठी कपात करण्यात येणार आहे. या निर्णयाचा उद्देश केवळ तात्पुरता दिलासा देणे हा नसून, दीर्घकालीन ऊर्जा नियोजन करणे हा आहे. मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केल्यानुसार, आतापर्यंत सरासरी नऊ टक्क्यांनी वाढणारे वीज दर आता उलट दिशेने प्रवास करणार आहेत. २०३० पर्यंत सर्व प्रकारच्या ग्राहकांच्या वीज बिलात सरासरी एक पूर्णांक दोन टक्क्यांपर्यंत कपात करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
वीज दर कमी करण्यामागे काही महत्त्वाचे धोरणात्मक बदल आहेत. २०३५ पर्यंत राज्यामध्ये हरित आणि अपारंपारिक ऊर्जेचे प्रमाण एकूण वापराच्या पासष्ट टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे ध्येय ठेवले आहे. मेरीट ऑर्डर डिस्पॅच पद्धतीचा वापर करून खासगी कंपन्यांकडून स्वस्त दरात वीज खरेदी केली जात आहे. वीज वितरण आणि प्रणालीच्या बळकटीकरणासाठी राज्यात सुमारे तीन लाख कोटी रुपयांची खासगी गुंतवणूक झाली आहे. ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० अंतर्गत शेतकऱ्यांना दिवसा आणि खात्रीशीर वीज पुरवठा करण्यासाठी सौर ऊर्जा प्रकल्पांवर मोठा भर दिला जात आहे. केवळ सामान्य ग्राहकच नव्हे, तर राज्य सरकारने अलीकडेच दुग्ध संकलन उद्योगासाठीही वीज दरात कपात केली आहे. १ जुलै २०२६ पासून या उद्योगासाठी नवीन दर लागू होणार आहेत, ज्याचा फायदा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला आणि दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना होणार आहे.