स्वतंत्र बातमी

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूर तालुक्यात संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेची भव्य संशोधन प्रयोगशाळा उभारली जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाची जमीन संपादित करण्याची प्रक्रिया आता अंतिम टप्प्यात आली असून, यामुळे जिल्ह्याच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला जाणार आहे.

श्रीरामपूर आणि राहुरी तालुक्यातील शेती महामंडळाची हजारो एकर जमीन या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी प्रस्तावित करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने यापूर्वीच या जमिनीच्या हस्तांतरणासाठी हिरवा कंदील दिला होता. आता प्रत्यक्ष ताबा घेण्याच्या दृष्टीने महसूल विभागाने हालचाली गतिमान केल्या आहेत. या संरक्षण हबसाठी सुमारे एक हजार दोनशे ते एक हजार पाचशे एकर जमिनीची आवश्यकता असल्याचे सांगण्यात येत आहे. डीआरडीओची ही नवी प्रयोगशाळा प्रगत क्षेपणास्त्र प्रणाली, रडार तंत्रज्ञान किंवा लष्करी उपकरणांच्या चाचण्यांसाठी वापरली जाण्याची शक्यता आहे. अहिल्यानगर जिल्ह्यात आधीच रणगाडा दल केंद्र आणि व्हीआरडीई सारख्या महत्त्वाच्या संरक्षण संस्था कार्यरत आहेत. त्यात आता या नवीन प्रयोगशाळेची भर पडल्याने हा जिल्हा देशातील एक प्रमुख संरक्षण केंद्र म्हणून नावारूपास येईल.

या प्रकल्पामुळे केवळ देशाची सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होणार नाही, तर स्थानिक पातळीवरही बदल होतील. प्रयोगशाळेच्या उभारणीसाठी आणि त्यानंतरच्या कामकाजासाठी कुशल आणि अकुशल मनुष्यबळाची गरज भासणार आहे. संरक्षण प्रकल्पासाठी रस्ते, वीज आणि दळणवळणाची साधने अद्ययावत केली जातील, ज्याचा फायदा आसपासच्या गावांनाही होईल. डीआरडीओला लागणारे सुटे भाग किंवा सेवा पुरवण्यासाठी छोटे उद्योग श्रीरामपूर आणि राहुरी परिसरात विकसित होऊ शकतात. शेती महामंडळाच्या जमिनीवर अनेक वर्षांपासून स्थानिक भूमिपुत्र आणि कामगारांचे प्रश्न प्रलंबित आहेत. मात्र, हा प्रकल्प राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित असल्याने आणि त्यातून होणारा विकास पाहता, प्रशासनाकडून जमीन संपादनाचा मार्ग मोकळा करण्यात आला आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाबाबत किंवा नुकसानभरपाईबाबतही सरकार सकारात्मक असल्याचे समजते. संरक्षण मंत्रालयाचे पथक लवकरच या जागेची अंतिम पाहणी करून सीमांकन प्रक्रिया पूर्ण करेल. त्यानंतर प्रत्यक्ष बांधकामाला सुरुवात होईल. हा प्रकल्प केंद्र सरकारच्या आत्मनिर्भर भारत अभियानाचा एक भाग असून, यामुळे परकीय तंत्रज्ञानावरील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होईल. अहिल्यानगर जिल्ह्याचे नाव जागतिक संरक्षण नकाशावर नेणारा हा प्रकल्प जिल्ह्यासाठी ऐतिहासिक ठरणार आहे. श्रीरामपूर परिसरातील या जमिनीचा वापर आता थेट देशाच्या सीमा सुरक्षित करण्यासाठी केला जाणार असल्याने सर्वच स्तरातून या निर्णयाचे स्वागत होत आहे.