स्वतंत्र बातमी

राज्यातील सरकारी शाळांमधील घटती विद्यार्थी संख्या रोखण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. गेल्या चार वर्षांच्या कालावधीत सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या एकूण पटसंख्येत तब्बल एक लाख साडेतीस हजारांची लक्षणीय घट झाली आहे. शिक्षण विभागाच्या आकडेवारीवरून ही बाब समोर आली आहे. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये शंभर टक्के पटसंख्या नोंदणीचे विशेष उद्दिष्ट शिक्षण विभागाने निश्चित केले आहे.

अधिकाऱ्यांवर दत्तक घेण्याची जबाबदारी

या नवीन योजनेनुसार शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आता सरकारी शाळा वर्षभराच्या कालावधीसाठी दत्तक देण्यात येणार आहेत. जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्थांचे प्राचार्य, जिल्हा प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी आणि गट शिक्षणाधिकारी यांसारख्या जबाबदार अधिकाऱ्यांवर ही कामगिरी सोपवण्यात आली आहे. या संबंधित अधिकाऱ्यांनी वर्षभरात वेळोवेळी स्वतः या शाळांना भेटी देणे बंधनकारक राहील. तेथील विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता आणि शाळांमधील मूलभूत भौतिक सुविधांचा सखोल आढावा घेऊन या शाळांना प्रगतीसाठी योग्य मार्गदर्शन करण्याची मुख्य जबाबदारी या अधिकाऱ्यांवर असेल.

राज्यस्तरीय समितीचे विशेष उपक्रम

प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांच्या मार्गदर्शनाखाली शालेय शिक्षण विभागाने या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाययोजना शोधण्यासाठी एक तेरा सदस्यीय राज्यस्तरीय तज्ज्ञ समिती नियुक्त केली होती. या समितीमध्ये पुणे जिल्ह्यातील जालिंदरनगर शाळेचे मुख्याध्यापक दत्तात्रय वारे आणि बीड जिल्ह्यातील आष्टी हरिनारायण येथील जिल्हा परिषद शाळेचे आदर्श शिक्षक सोमनाथ वाळके यांचा विशेष समावेश करण्यात आला होता. या समितीने सादर केलेल्या अहवालानुसार, शाळांची पटसंख्या वाढवण्यासाठी मार्च ते जून या महिन्यांत विशेष कृती कार्यक्रम आणि शाळा सुरू झाल्यानंतर वर्षभर राबवण्याचे विविध नावीन्यपूर्ण उपक्रम सुचवण्यात आले आहेत.

खाजगी शाळांच्या तुलनेत स्पर्धा

केंद्र सरकारच्या नीती आयोगाने नुकत्याच जाहीर केलेल्या अहवालातही दशकभरात कमी होत चाललेले शासकीय प्रवेश आणि बंद पडत चाललेल्या शाळा या गंभीर बाबी अधोरेखित केल्या होत्या. अनेक पालकांचा कल खाजगी इंग्रजी शाळांकडे वाढल्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या शाळा ओस पडत चालल्या आहेत. माजी मुख्याध्यापक महेंद्र गणपुले यांच्यासारख्या तज्ज्ञांच्या मते, सरकारी शाळांमध्ये शिक्षकांना दिली जाणारी अवांतर शाळाबाह्य कामे, शिक्षकांची रिक्त पदे आणि आधुनिक सुविधांचा अभाव यामुळे सरकारी शाळांबाबत काहीसे नकारात्मक चित्र निर्माण झाले होते, जे दूर करणे आता अत्यंत आवश्यक बनले आहे.

राज्यव्यापी नावीन्यपूर्ण प्रकृती आराखडा

शिक्षण विभागाच्या नियोजित आराखड्यानुसार, राज्यातील काही विशिष्ट जिल्ह्यांमध्ये यापूर्वी राबवलेल्या यशस्वी उपक्रमांचा अभ्यास केला जाईल. ज्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या चांगली वाढली आहे, तेथील आदर्श कार्यपद्धतीचा वापर करून आता संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी एक ‘राज्यव्यापी नावीन्यपूर्ण प्रारूप’ म्हणजेच आदर्श आराखडा विकसित केला जात आहे. शालेय कामकाज सुरू होण्यापूर्वी सर्व शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती पत्रकावर स्वाक्षरी असणे अनिवार्य करण्यासारखे शिस्तीचे नियमही लागू करण्यात आले आहेत. या सर्वसमावेशक प्रयत्नांमुळे आगामी वर्षात सरकारी शाळांचा दर्जा सुधारेल आणि ग्रामीण तसेच शहरी भागातील गोरगरीब विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळेल, असा विश्वास प्रशासनाला आहे.