महाराष्ट्र राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. केंद्राच्या ‘आकांक्षित जिल्हा’ कार्यक्रमाच्या धर्तीवर राज्यात राबविण्यात येणाऱ्या आकांक्षित तालुका योजनेचा आता विस्तार करण्यात येणार आहे. हिंगोली, जालना, बीड आणि पालघर यांसारख्या दुर्गम तसेच विकासाच्या शर्यतीत मागे पडलेल्या जिल्ह्यांतील अधिक तालुक्यांचा यात समावेश करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील आरोग्य, शिक्षण आणि पायाभूत सुविधांना मोठी गती मिळणार आहे.
राज्यातील काही तालुके भौगोलिक किंवा सामाजिक कारणांमुळे विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर राहिले आहेत. अशा तालुक्यांचा मानवी विकास निर्देशांक उंचावणे हा या योजनेचा मुख्य हेतू आहे. ग्रामीण रुग्णालये आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे सक्षमीकरण करणे. जिल्हा परिषद शाळांचा दर्जा उंचावणे आणि डिजिटल साक्षरता वाढवणे. शेतकऱ्यांसाठी सिंचन सोयी आणि आधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देणे. स्थानिक तरुणांना रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण देणे.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रामुख्याने मराठवाडा आणि कोकणातील दुर्गम भागावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. हिंगोली व जालना या जिल्ह्यातील कोरडवाहू भागातील तालुक्यांमध्ये जलसंधारणाची कामं हाती घेतली जातील. ऊसतोड कामगारांची संख्या जास्त असलेल्या तालुक्यांत मुलांच्या शिक्षणासाठी आणि आरोग्य विम्यासाठी विशेष तरतूद केली जाईल. कुपोषण निर्मूलन आणि आदिवासी बांधवांना मुख्य प्रवाहातील पायाभूत सुविधा पुरवण्यासाठी निधी दिला जाईल. या योजनेसाठी प्रत्येक तालुक्याला स्वतंत्र विकास निधी दिला जातो. हा निधी नियमित जिल्हा नियोजनाच्या व्यतिरिक्त असेल. जिल्हाधिकारी स्तरावर या कामांची दरमहा पाहणी केली जाईल. सरकारी योजनांचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवण्यासाठी तालुका समन्वयकाची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. प्रत्येक तालुक्याची प्रगती मोजण्यासाठी विशिष्ट निर्देशक ठरवले आहेत, ज्याचा अहवाल राज्य सरकारला सादर करावा लागेल.
निवडणुकीच्या वर्षात ग्रामीण मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी आणि प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील मागासलेपण दूर करण्यासाठी विशेष पॅकेज देण्याऐवजी, तालुका हा घटक केंद्रस्थानी धरून सूक्ष्म नियोजन करण्यावर सरकारने भर दिला आहे. या बैठकीत केवळ आकांक्षित तालुक्यांचाच नाही, तर राज्यातील सिंचन प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचेही काही निर्णय घेण्यात आले. यामुळे रखडलेले प्रकल्प पूर्ण होऊन शेतीला पाणी मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.