राज्य सरकारने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली आहे. या योजनेतून छत्तीस हजार पाचशे पंच्याऐंशी कोटी रुपयांची कर्जमाफी दिली जाणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ही मंजुरी देण्यात आली.
या महत्त्वाकांक्षी योजनेची रचना प्रामुख्याने तीन मुख्य घटकांवर करण्यात आली आहे. यामध्ये संपूर्ण कर्जमुक्ती, एकवेळचा समझोता आणि नियमित कर्ज भरणार्यांसाठी प्रोत्साहनपर लाभ यांचा समावेश आहे. या योजनेचा सर्वाधिक फायदा दोन लाख रुपयांपर्यंतचे थकीत कर्ज असलेल्या सुमारे सोळा लाख चौर्याहत्तर हजार शेतकर्यांना होणार आहे. त्यांचा सातबारा संपूर्णपणे कोरा केला जाईल. या शेतकर्यांचे दोन लाख रुपयांच्या आतील संपूर्ण कर्ज आता सरकार स्वतः बँकांकडे भरणार आहे. यामुळे अडचणीत सापडलेल्या या सर्व शेतकर्यांना आगामी खरीप हंगामासाठी नवीन पीक कर्ज घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यांना शेतीकामांसाठी पुन्हा एकदा बँकांकडून तातडीने अर्थसाहाय्य उपलब्ध करून देण्याचे आदेश राज्य सरकारने सर्व बँकांना दिले आहेत.
शेतकर्यांचे एकत्रित कर्ज दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांच्यासाठी एकवेळचा समझोता योजना लागू करण्यात आली आहे. अशा शेतकर्यांना दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त असलेली थकबाकी एकतीस मार्च २०२७ पूर्वी बँकेत जमा करावी लागेल. शेतकर्याने वरील अतिरिक्त रक्कम भरल्यानंतर, सरकार त्यांच्या खात्यात दोन लाख रुपयांची कर्जमाफीची रक्कम जमा करेल. या विशिष्ट घटकासाठी राज्य सरकारवर पाच हजार सातशे अठ्याण्णव कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार आहे. बँकांनी तीस जूननंतर कर्ज थकीत झाले म्हणून शेतकर्यांची खाती अनुत्पादक ठरवू नयेत, तर त्यांना तातडीने नवीन अल्पमुदत पीक कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, असे सक्त निर्देशही सरकारने जारी केले आहेत.
या योजनेत प्रामाणिकपणे आणि वेळेत कर्ज फेडणार्या शेतकर्यांचाही सन्मान करण्यात आला आहे. गेल्या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षांत पीक कर्जाची उचल करून, बँकांच्या नियमानुसार वेळेत पूर्ण परतफेड करणार्या शेतकर्यांना प्रति शेतकरी पन्नास हजार रुपयांचा प्रोत्साहनपर लाभ दिला जाणार आहे. या निर्णयाचा राज्यातील सुमारे तेवीस लाख त्रेसठ हजार शेतकर्यांना थेट फायदा होईल. मात्र, या कर्जमुक्ती योजनेतून राजकारणी आणि शासकीय नोकरदारांना पूर्णपणे वगळण्यात आले आहे.
वार्षिक अर्थसंकल्पात कोणतीही पूर्वतरतूद नसताना लागू केलेल्या या अवाढव्य योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर ताण पडणार आह. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. राज्यात आधीच चाळीस हजार पाचशे बाह्यन्न कोटी रुपयांची महसुली तूट आणि दीड लाख कोटी रुपयांची वित्तीय तूट अपेक्षित आहे. अशा परिस्थितीत राज्याची राजकोषीय तूट तीन टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवण्याचे आर्थिक आव्हान आता सरकारसमोर असणार आहे.