परदेशी नागरिकांसाठी नियम बदलले

भारतातील परदेशी नागरिकांच्या वास्तव्याबाबत केंद्रीय गृह मंत्रालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने परदेशी नागरिकांच्या प्रवेश आणि वास्तव्याशी संबंधित नियमांमध्ये सुधारणा केली आहे. यासंबंधी नवीन नियमावली जाहीर करण्यात आली आहे. यामुळे परदेशी नागरिकांच्या भारतातील वास्तव्याची देखरेख अधिक कडक होणार आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने या संदर्भातील अधिकृत अधिसूचना जाहीर केली आहे.

एखाद्या परदेशी नागरिकाला एकशे ऐंशी दिवसांपेक्षा जास्त काळ भारतामध्ये राहायचे असेल, तर त्याला त्याचा कालावधी संपण्यापूर्वीच परदेशी नागरिक नोंदणी विभागाकडे नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे, ही मुदतवाढ आपत्कालीन परिस्थितीतच दिली जाईल, असेही केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. यामुळे विनाकारण वास्तव्याचा कालावधी वाढवणाऱ्यांवर प्रशासनाला वचक ठेवता येणार आहे.

या नवीन नियमावलीत परदेशी किंवा मिश्र जोडप्यांच्या भारतात जन्मणाऱ्या मुलांच्या बाबतीत एक महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आला आहे. जुन्या नियमांनुसार, भारतात परदेशी जोडप्याच्या पोटी मूल जन्माला आल्यास पालकांना नवीन प्रवेशिकेसाठी तीस दिवसांच्या आत नोंदणी अधिकाऱ्याला माहिती देणे बंधनकारक होते. मात्र, नवीन नियमानुसार आता हा तीस दिवसांचा नियम लागू असणार नाही.

या सुधारित नियमावलीमध्ये देशातील वैद्यकीय क्षेत्रासाठीही नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करण्यात आली आहेत. भारतातील सर्व रुग्णालये, उपचार केंद्रे किंवा परदेशी नागरिकांना वैद्यकीय उपचार आणि राहण्याची सुविधा देणाऱ्या संस्थांना आता अशा नागरिकांची संपूर्ण माहिती स्थानिक प्रशासनाला देणे बंधनकारक असणार आहे. नवी दिल्ली येथील गृह मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे की, परदेशी रुग्णांच्या अहवाल सादरीकरणाच्या नियमांमध्ये काही तांत्रिक सुधारणा करण्यात आल्या असून यामुळे देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेला अधिक बळकटी मिळणार आहे.

केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे परदेशी नागरिकांच्या भारतातील हालचालींची अचूक नोंद ठेवणे प्रशासनाला सोपे जाणार आहे. मुंबई, दिल्ली, चेन्नई यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळ असलेल्या शहरांमधील परदेशी नागरिक प्रादेशिक नोंदणी कार्यालयांना या नियमांची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या नवीन पारपत्राच्या आणि वास्तव्याच्या नियमांमुळे कायदेशीर प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल, अशी आशा शासकीय सूत्रांनी व्यक्त केली आहे.

बातमी मिळवा
ई-मेलवर WhatsApp वर
9,041 वेळा पाहिलं