स्वतंत्र बातमी

मध्य पूर्वेतील इराण आणि इस्रायल यांच्यात उद्भवलेल्या युद्धजन्य परिस्थितीचे तीव्र पडसाद आता महाराष्ट्राची औद्योगिक राजधानी असलेल्या पुणे शहरात उमटू लागले आहेत. ‘मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रिकल्चर’ या शिखर संस्थेने केलेल्या एका सर्वंकष सर्वेक्षणानुसार, पुण्यातील औद्योगिक उत्पादनावर या संघर्षाचा मोठा सावट आहे. सर्वेक्षणातील धक्कादायक आकडेवारीनुसार, पुण्यातील तब्बल सत्तेचाळीस टक्के उद्योगांना या युद्धाचा फटका बसणार आहे. यामध्ये एकवीस पूर्णांक दोन टक्के उद्योगांनी अत्यंत गंभीर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली आहे, तर पंचवीस पूर्णांक आठ टक्के उद्योगांना मध्यम स्वरूपाची झळ पोहोचण्याची शक्यता आहे. याउलट, एकचाळीस टक्के उद्योगांना या संघर्षाचा थेट परिणाम जाणवणार नाही, तर अवघ्या सहा टक्के उद्योगांनी या परिस्थितीतून काही प्रमाणात सकारात्मक संधी मिळण्याची आशा व्यक्त केली आहे.

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरातील साठाहून अधिक मोठ्या आणि मध्यम श्रेणीतील कंपन्यांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करून हे निष्कर्ष काढण्यात आले आहेत. उद्योजकांच्या मते, या युद्धाचा सर्वात मोठा तडाखा उत्पादन खर्चाला बसणार आहे. उत्पादनासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या किमतीत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वाढ होत असल्याने, कंपन्यांचे आर्थिक गणित कोलमडण्याची चिन्हे आहेत. विशेषतः ज्या कंपन्यांनी यापूर्वीच जुन्या दरांमध्ये कंत्राटे घेतली आहेत, त्यांना आता वाढीव खर्च स्वतः सोसून कामे पूर्ण करणे अशक्य होत आहे. यामुळे अनेक प्रकल्पांचे काम रखडण्याची किंवा उत्पादनाच्या किमती वाढवण्याची वेळ उद्योजकांवर आली आहे.

युद्धाच्या वणव्यामुळे प्रामुख्याने समुद्रमार्गे होणारी मालवाहतूक आणि इंधन पुरवठा साखळी पूर्णपणे विस्कळीत झाली आहे. तांबड्या समुद्रातील तणावामुळे जहाजांना लांबच्या मार्गाने प्रवास करावा लागत आहे, परिणामी मालवाहतुकीचा खर्च आणि वेळ दोन्ही वाढले आहेत. याचा थेट परिणाम खनिज तेल, डिझेल आणि विविध रासायनिक उत्पादनांवर होत आहे. प्लास्टिक आणि रबर उद्योगासाठी लागणाऱ्या ‘पॉलिमर’ सारख्या कच्च्या मालाच्या टंचाईची भीती निर्माण झाली असून, येत्या दोन ते तीन दिवसांत या मालाच्या दरांमध्ये दहा टक्क्यांपर्यंत वाढ होण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. इंधनाचे दर वाढल्यास वाहतुकीचा खर्च वाढून सर्वच क्षेत्रांत महागाईचा भडका उडू शकतो.

उद्योगांच्या मते, या संघर्षाचा परिणाम केवळ अल्पकालीन न राहता तो दीर्घकाळ टिकू शकतो. जलवाहतुकीत आलेल्या अडथळ्यांमुळे आयातीसह निर्यातीवरही मोठा ताण आला आहे. पुण्यातून मोठ्या प्रमाणावर सुटे भाग आणि यंत्रसामग्री परदेशात पाठवली जाते, परंतु आता जहाजांची उपलब्धता आणि वाढलेले विमा हप्ते यामुळे निर्यातदार चिंतेत आहेत. कच्च्या मालाचा पुरवठा वेळेवर न झाल्यामुळे उत्पादन संच थांबवण्याची वेळ काही लघुउद्योगांवर येऊ शकते, ज्यामुळे कामगारांच्या रोजगारावरही अप्रत्यक्ष परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

एमसीसीआयएचे महासंचालक प्रशांत गिरबने यांनी परिस्थितीचे गांभीर्य स्पष्ट करताना म्हटले की, जागतिक बाजारपेठेतील अशा प्रकारच्या अनिश्चिततेमुळे स्थानिक उद्योगांना तात्पुरता मोठा फटका सोसावा लागत आहे. तथापि, हा संघर्ष लवकरच निवळेल आणि जागतिक स्थिती स्थिर होईल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली आहे. सध्याच्या काळात उद्योगांनी अत्यंत सावधगिरीने पावले उचलण्याची आणि उपलब्ध संसाधनांचा प्रभावी वापर करण्याची गरज आहे. केंद्र सरकार आणि संबंधित मंत्रालये या परिस्थितीवर बारीक लक्ष ठेवून असून, उद्योगांचे नुकसान कमी करण्यासाठी धोरणात्मक उपाययोजना केल्या जात आहेत, जेणेकरून पुण्याच्या औद्योगिक विकासाचा वेग कायम राखता येईल.