भारतीय संरक्षण दलाची शक्ती वाढवण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. रशियाकडून आणखी पाच एस-चारशे सुदर्शन हवाई संरक्षण प्रणाली खरेदी करण्याच्या प्रस्तावाला संरक्षण विक्री मंडळाने प्राथमिक मान्यता दिली आहे. हा प्रस्ताव आता अंतिम मंजुरीसाठी संरक्षण अधिग्रहण परिषदेकडे पाठवण्यात येणार आहे. ही अत्याधुनिक प्रणाली लांब अंतरावरून येणारे हवाई धोके आणि शत्रूचे हल्ले हवेतच रोखण्यासाठी सक्षम असून, यामुळे देशाच्या सीमा अधिक सुरक्षित होणार आहेत.
भारताने यापूर्वी केलेल्या करारानुसार रशियाकडून तीन हवाई संरक्षण प्रणाली आधीच प्राप्त केल्या आहेत. उर्वरित दोन प्रणाली या वर्षाच्या अखेरपर्यंत भारतीय सशस्त्र दलात सामील होण्याची दाट शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. आता नव्याने खरेदी केल्या जाणाऱ्या पाच प्रणालींमुळे भारताच्या संरक्षण कवचाची रचना अधिक भक्कम होईल. या निर्णयामुळे देशाच्या पूर्व आणि पश्चिम अशा दोन्ही सीमांवर हवाई संरक्षणाची एक भक्कम भिंत उभी राहणार असून, कोणत्याही आणीबाणीच्या परिस्थितीत शत्रूला चोख प्रत्युत्तर देणे सोपे जाईल.
या खरेदी निर्णयामागील एक प्रमुख कारण म्हणजे मागील वर्षी भारत आणि पाकिस्तान दरम्यान झालेल्या ऑपरेशन सिंदूर मधील या प्रणालीची उत्कृष्ट कामगिरी होय. या मोहिमेदरम्यान ‘एस-चारशे’ प्रणालीने पाकिस्तानी हवाई दलाच्या हालचालींवर यशस्वीपणे नियंत्रण मिळवले होते. या कामगिरीमुळे संरक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांना अशा प्रकारच्या अधिक प्रणालींची आवश्यकता प्रकर्षाने जाणवली. शत्रूच्या विमानांपासून आणि क्षेपणास्त्रांपासून संरक्षण करण्यासाठी ही प्रणाली अत्यंत प्रभावी असल्याचे सिद्ध झाले आहे.
सध्याची जागतिक परिस्थिती आणि विशेषतः मध्य पूर्वेतील देशांमध्ये सुरू असलेला संघर्ष पाहता, भारताने आपल्या संरक्षण धोरणात बदल करणे आवश्यक ठरले आहे. जागतिक स्तरावर निर्माण झालेली अस्थिरता लक्षात घेऊन, दीर्घ पल्ल्याच्या हवाई संरक्षण प्रणालींचा ताफ्यात समावेश करणे ही काळाची गरज बनली आहे. संरक्षण तज्ज्ञांच्या मते, या नवीन प्रणालींच्या समावेशामुळे देशाच्या हवाई सीमांची सुरक्षा अधिक मजबूत होईल आणि कोणत्याही परकीय आक्रमणास रोखण्याची भारताची क्षमता कैकपटीने वाढेल. या पाच नवीन संरक्षण प्रणालींच्या खरेदीनंतर भारतीय सशस्त्र दलांच्या हवाई ताकदीत मोठी भर पडणार आहे. शत्रूच्या लढाऊ विमानांपासून ते अत्याधुनिक क्षेपणास्त्र हल्ल्यांपर्यंत सर्व प्रकारच्या संकटांवर ही यंत्रणा प्रभावीपणे मात करू शकते. यामुळे भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेचा ढाचा अधिक कणखर होणार असून, संरक्षण क्षेत्रातील स्वावलंबनाकडे भारताचे हे एक मोठे पाऊल मानले जात आहे. या करारामुळे भविष्यातील हवाई आव्हानांना तोंड देण्यासाठी भारतीय सेना आता सज्ज झाली आहे.